वादी समुदायलाई धोका

गत फागुनमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरे । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा जम्मा भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १७ दिन धर्ना दिए । उनीहरूको मुख्य माग भनेकै खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग थियो । वर्षौंदेखि भूमिहीन जीवन बिताइरहेका वादीहरूले भूमिमाथिको स्वामित्व मागेका थिए । आफ्नै स्वामित्वमा जमिन पाए आफैले श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्य थियो उनीहरूको । सरकारले वादी समुदायका माग पूरा गर्ने सहमति समेत ग¥यो । तर उक्त सहमति गरेको आठ महिना पुगेको छ । तर कार्यान्वयन भने भएको छैन । सहमति कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । यसले वादी समुदाय निराश बनेका छन् ।

आन्दोलन मत्थर पार्न त्यतिबेला प्रदेश सरकारले उक्त समुदायका अगुवासँग माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । सरकार र वादी समुदायबीच भएको सहमतिमा सो समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र सरकारी कार्यदल गठन गरिने भनिएको थियो । लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले न त कार्यदल बनायो न अन्य सहमति कार्यान्वयन भए । सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अहिले वादी समुदाय निराश बनेका हो । सहमतिमा सरकारले खेतीयोग्य जमिनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशबाट रोजगारमूलक आय–आर्जनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश सरकारले बनाउने कार्यदलले समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको हो । तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सरकारको आश्वासन थियो । यद्यपि अहिलेसम्म कार्यदल पनि बनाइएको छैन । न उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि कुनै कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिए । बस्ने बास र जीविकोेपार्जनको व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै आधा महिना मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा वादी समुदायका सयौँ परिवार धर्ना बसेका थिए । सुर्खेतसहित दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका उनीहरूले उतिबेला निकै कष्ट भोगे । तर, प्रदेश सरकारले भने सहमति मात्र ग¥यो । हालसम्म पनि मागको सुनुवाइ भएन । त्यसबेला माग पूरा गर्ने आश्वासनसहितको सहमति गरेपछि उनीहरू आ–आफ्नो ठाउँ फर्किएका थिए । फागुन २७ गतेको सहमतिअनुसार खेती गर्नलाई जमिन र बास पाउने आशमा फर्किएका उनीहरूका माग पूरा गरिएको छैन ।

सरकारसँग वर्षाैंदेखि गाँस बासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएको यो समुदायले यसपटक पनि धोका पाएको हो । उनीहरूसँग गरिएका लिखित सहमति आश्वासनमा मात्रै सीमित भएका हुन् । आफ्ना नागरिकका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ । ठूलो संख्याको एउटा सिङ्गो समुदाय नै भूमिहीन भएर बसिरहँदा राज्य भने उनीहरूप्रति उदासिन देखिन्छ । चाहे जमिन उपलब्ध गराउने कुरा होस् या उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक योजना र कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ आश्विन २०७८, सोमबार ०५:००