आश्वासनमै आठ महिना

वादी समुदायका समस्या सुनेन सरकारले

वादी समुदायका समस्या सुनेन सरकारले

गत फागुनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना बसेका वादी समुदाय

कर्णाली प्रदेश सरकारले वादी समुदायका माग पूरा गर्ने सहमति गरेको आठ महिना पुगेको छ । गत फागुनमा खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनसहितका माग राखेर वादी समुदाय आन्दोलित भए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १७ दिन धर्ना दिए । प्रदेश सरकारले उक्त समुदायका अगुवासँग माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित पाँच बुँदे सहमति पनि ग¥यो । सरकार र वादी समुदायबीच भएको सहमतिमा सो समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र सरकारी कार्यदल गठन गरिने भनिएको थियो । लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले न त कार्यदल बनायो न अन्य सहमति कार्यान्वयन भए ।

सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अहिले वादी समुदाय निराश बनेका छन् । समुदायका अगुवा हिक्मत वादीले सरकारले गरेका सहमति कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘लिखित आश्वासन दिएपछि हामीले आन्दोेलन रोकेर सहमति ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘यत्तिका महिनासम्म त्यसको कार्यान्वयनको सुरसार भएन ।’ सरकार वादी समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदायको अवस्था थप जटिल बनेको छ ।

सहमतिमा सरकारले खेतीयोग्य जमिनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशबाट रोजगारमूलक आय–आर्जनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश सरकारले बनाउने कार्यदलले समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको हो । तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सरकारको आश्वासन थियो । हिक्मत भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कार्यदल पनि बनाएन । हाम्रो समुदायमा जीविकोपार्जनका लागि बजेट दिइएन, कुनै कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएन ।’ उनले वादी समुदायसँग अब फेरि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । सम्झौता कार्यान्वयन नहुने छाँट देखेका वादी समुदाय आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा रहेको उनी बताउँछन् ।

बस्ने बास र जीविकोेपार्जनको व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै आधा महिना मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा वादी समुदायका सयौँ परिवार धर्ना बसेका थिए । सुर्खेतसहित दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका उनीहरूले उतिबेला निकै कष्ट भोगे । तर, प्रदेश सरकारले भने सहमति मात्र ग¥यो । हालसम्म पनि मागको सुनुवाइ भएन । त्यसबेला माग पूरा गर्ने आश्वासनसहितको सहमति गरेपछि उनीहरू आ–आफ्नो ठाउँ फर्किएका थिए । फागुन २७ गतेको सहमतिअनुसार खेती गर्नलाई जमिन र बास पाउने आशमा फर्किएका उनीहरूका माग पूरा गरिएको छैन । सरकारसँग वर्षाैंदेखि गाँस बासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएको यो समुदायले यसपटक पनि धोका पाएको हो । उनीहरूसँग गरिएका लिखित सहमति आश्वासनमा मात्रै सीमित भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने समेत भनिएको थियो । वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम र घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सरकारले सहमति गरेको हो । उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको वादी समुदायले जनाएको छ । आफ्नो समुदायप्रति सरकारले गरेको व्यवहार देखेर उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले गरेका कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । यो अवधिसम्म सरकारले सहमति अनुरूप संघीय सरकारसँग पनि कुनै पहल नथालेको संघर्ष समितिका अगुवा समेत रहेका हिक्मतले बताए । सरकारको प्राथमिकतामा आफूहरू नपरेपछि अब आन्दोलन चर्काउने योजनामा रहेको उनले चेतावनी दिए । ‘आन्दोलन रोक्न त्यतिबेला झुठो आश्वासन दिइएछ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको गैरजिम्मेवार गतिविधिले हाम्रो समुदाय आजित भइसकेको छ ।’

सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएपछि समुदाय पुनः आन्दोलित हुन लागेको हो । राज्यले सहमतिका नाममा आफूहरूलाई बारम्बार धोका दिँदै आएको उक्त समुदायको गुनासो छ । बस्नलाई घर र उब्जनी गर्नलाई आफ्नै खेतबारी नभएका अधिकांश वादी समुदायलाई दैनिक गुजरा चलाउन मुस्किल छ । पछिल्लो समय उनीहरूको परम्परागत पेसा पनि संकटमा पर्दै गएको छ । रोजगारीका कुनै अवसर नभएपछि जीविकोपार्जनमा समस्या हुने गरेको हो । गाउँमा ज्याला मजदुरीको काम समेत नपाइने भएपछि वादी समुदायका परिवारलाई एक छाक टार्न समेत धौ–धौ हुने गरेको छ ।

आन्दोलन रोकेर वादी समुदाय आफ्नो ठाउँ फर्किएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फागुन २८ गते निर्णय समेत गरेको थियो । त्यसयता सरकारले वादी समुदायका मुद्दामा चासो दिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा वादी लगायतका सीमान्तकृत समुदायका लागि आय–आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यद्यपि सरकारले वादी समुदायसँग यसअघि गरेका सहमतिअनुसार ठोस बजेट तथा कार्यक्रम बनाएको छैन ।

कर्णालीका विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यो यसअघिका वर्षहरूमा असफल भएको कार्यक्रम हो । यही कार्यक्रम देखाएर सरकारले आफूहरूलाई पुनः झुक्याइरहेको वादी समुदायका अगुवाहरूको आरोप छ । कर्णाली सरकारका वार्षिक नीति र योजनामा थुप्रै विषय समेटिए पनि अल्पसंख्यक, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका सवालले भने अझै प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   १५ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०५:००