नेतृत्वमा महिला न्यून

समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबै संरचनाहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल जोडिएर आउँछ । महिलाहरूको समान सहभागिता, पहुँच र हस्तक्षेपविनाको समाज प्रगतिशील हुन सक्दैन । तर आजको समयमा पनि समाजभित्र महिलाहरू उपेक्षित छन् । विभेदमा परेका छन् । अवसरबाट वञ्चित छन् । यस्तो असमान अवस्थाको अन्त्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष हुँदै आएको छ । महिला सशक्तिकरणको अभियान चलिरहेका छन् । यसबाहेक मुलुकका सबैजसो परिवर्तनहरूमा पनि महिलाको योगदान पुरुषकोभन्दा कम छैन । सहभागिताका हिसाबले पनि र योगदानका हिसाबले पनि । तर जब सवाल नेतृत्व छनौटको आउँछ, पुरूषहरू अघि आउँछन्, महिलाहरू पछि पर्छन् । यो नियतिको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलमा होस् या राज्यका अन्य संरचनाहरूमा महिला सहभागिता न्यून छ । त्यसमाथि नेतृत्व तहमा नगन्य संख्यामा छन् । संविधानले नै महिला सहभागितालाई जोड दिएको छ । निश्चित प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । सोही बमोजिम राजनीतिक दलहरूले पनि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । तर महिलाहरूलाई सोही आरक्षण कोटामै सीमित गरिएको छ । प्रमुख पदमा भने उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । जसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशन । यतिबेला कांग्रेसको विभिन्न तहका अधिवेशन भइरहेका छन् । १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन सकिएका जिल्लामा गाउँ÷नगर अधिवेशन भइरहेका छन् । अधिवेशनमार्फत धमाधम नयाँ नेतृत्व चयन भएका छन् । तर विडम्बना के छ भने नयाँ नेतृत्वमा पनि पुरुषहरूकै वर्चस्व छ । महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ ।

कर्णाली प्रदेशका अधिवेशन हुन बाँकी दुई जिल्लाबाहेक अन्य आठ जिल्लामा भएका अधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुरुषहरू नै पुगेका छन् । स्थानीय कार्यसमितिका मूल नेतृत्वमा मात्र होइन पदाधिकारीमा समेत महिलाको सहभागिता न्यून देखिएको हो । वडा अधिवेशनबाट समेत थोरै महिलाहरू नेतृत्वमा आएका छन् । कांग्रेसको यसपटकको अधिवेशनमा नेतृत्व लिन युवाहरूको आकर्षण देखिएपनि महिला उपस्थिति निकै कमजोर देखिएको हो । विधानको बाध्यकारी व्यवस्थाबाहेकका पदमा महिलालाई नेतृत्व तहमा ल्याइएको छैन । कर्णालीका अपवादबाहेक सबैजसो पालिकामा पुरुष नै नेतृत्वका लागि अघि सरेका छन् । महिलाले नेतृत्वमा जान दाबी नै नगरेका हुन् । कार्यकारी जिम्मेवारी लिने रूचि देखाएपनि महिलाहरूलाई नेतृत्वमा जाने वातावरण अझै तयार हुन नसकेका कारण पनि पुरुषकै बोलवाला हुने गरेको छ । गाउँ÷नगरको नेतृत्वमा मात्र होइन हरेक कार्यसमितिमा संख्यात्मक रूपमा पनि महिलाको सहभागिता निकै कम छ । बाध्यकारी भएका पदमा मात्र महिलालाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । पार्टी विद्यानको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारीमा महिलाको सूनिश्चितता गरिएको छैन । जसले गर्दा कार्यकारी भूमिकामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर देखिएको हो । महिलाहरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति प्रायः सबैजसो पार्टीहरूमा छ । जसलाई कांग्रेसले पनि निरन्तरता दिएको छ । संविधानकै मर्मलाई मात्र आत्मसाथ गर्ने हो भने पनि राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच वृद्धि अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ आश्विन २०७८, मंगलवार ०५:००