बजारमा अचाक्ली बेथिति
बजारमा अखाद्य वस्तु छ्याप्छ्याप्ती छन् । एकै स्थानमा एउटै वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन । बेच्न राखिएका खाद्यदेखि लत्ताकपडासम्म गुणस्तरहीन भेटिन्छन् । चाडपर्वमा बजार बढी नै अव्यवस्थित बन्छ । दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै अहिले बजारमा बेथिति देखिन थालिसकेका छन् । अन्य समयभन्दा बढी कारोबार हुने भएकाले चाडपर्वको मौका छोपेर व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तरमा ठगी गर्छन् । कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका बजारमा यस्तो समस्या छ । निजी क्षेत्रले मात्र होइन सरकारी कम्पनीहरूले समेत गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने गरिरहेका छन् । ग्रामीण भेगका साना बजारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित ठूलो लगानीका व्यवसायमा पनि उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । बजारको बेथिति बर्सेनि मौलाउँदो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीहरूबाट बदमासी भइरहेको पाइने गरेको हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार गएका १४ महिनामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित विभिन्न प्रकृतिका २१ वटा उद्योगलाई कारबाही गरिएको छ । यो अवधिमा दुई वटा चाउमिन उद्योगको कारोबार रोक्का गरिएको छ भने अन्य चार वटा खाद्य उद्योग शिल गरिएका छन् । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘बजारमा बेथिति धेरै छ । अनुगमनका क्रममा कतिपयले गुणस्तरहीन सामग्री बेचेको, उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, सञ्चालन अनुमति पत्र नै नलिएको जस्ता बदमासी गरेको देखिन्छ ।’ उपभोक्ता ठगिने गरेको उजुरीका आधारमा पछिल्लो समय अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । ‘उपभोक्ता सचेत नहुँदा पनि बजारमा विकृति बढेको छ,’ थापा भन्छन् । सुर्खेतमा पानीसहितका अन्य पेय पदार्थ, तेल र दूध खरिद गर्दा उपभोक्ता बढी चनाखो हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
उपभोक्ताहरू आफै सचेत नहुँदा थप मर्कामा परिरहेका छन् । सामान खरिद गर्दा पसलमा राखिएको मूल्यसूचि, वस्तुको उत्पादन र खानयोग्य मितिलगायतमा उनीहरू ख्याल गर्दैनन् । यी कुरामा मात्र ध्यान दिन सके ९० प्रतिशत उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताउने गरेका छन् । जिल्लास्थित संयुक्त बजार अनुगमन समितिका संयोजक तथा सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बजार अनुगमनका क्रममा वस्तुको मूल्यसूचि नराख्ने गरेको, अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको र केही पसलहरूले चर्को मूल्यसमेत लिने गरेको भेटिएको बताए । उनले भने, ‘बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । व्यापारीहरूले गढबड गरेको भेटिए ऐन÷कानुन अनुुसार तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’ चाडपर्वका बेला मूल्य वृद्धि, कालो बजारी, कृतिम अभाव तथा अखाद्य वस्तु बिक्री हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले अनुगमनमा कडाइ गरेको छ । प्रशासनले अखाद्य वस्तु भेटिए नष्ट गरेर आइन्दा यसो नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ भने बारम्बार बजारमा मनलाग्दी गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही पनि गर्दै आएको छ ।
केही दिन पहिले बजार व्यवस्थित गर्न प्रशासन कार्यालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । बैठकमा साझा अवधारणा बनाएर सोही अनुसार खरिद बिक्री हुने सबै क्षेत्रका व्यवसायले मूल्यसूचि अनिवार्य देखिने ठाउँमा राख्ने, अखाद्य वस्तुु बेच्न नपाइने र निजी क्षेत्रले सहुलिय पसलहरूको संख्या बढाउन पहल गर्ने लगायतका सहमति भएका छन् । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने खालका पसलहरू सञ्चालन गर्न प्रशासनले निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गरेको हो ।
प्रशासनको उक्त प्रस्तावमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सहमत भएको छ । संघले वस्तुगत समितिमा छलफल चलाएर सहुलियत पसल सञ्चालन गरिने जनाएको हो । संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत व्यवसायीहरूले पनि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने बताए । उनले चाडबाडमा उपभोक्ता ठगिने र व्यवसायीले अखाद्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने समस्या भएकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी संघले पनि अनुुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाए । बजार अनुुगमनमा स्थानीय तहले पनि चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी गोदाममा अखाद्य चामल
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बिक्री–वितरण गर्न ल्याएको चामलमा कैफियत भेटिएको छ । खाद्यले बिक्रीका लागि गोदाममा राखेको चामल गुणस्तरहीन भएको पाइएको हो । कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित गोदाममा झन्डै दुई हजार क्वीन्टल चामल गुणस्तरहीन छ । जिल्ला प्रशासन र खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयको संयुक्त टोलीले कम्पनीको प्रादेशिक गोदाममा अनुगमन गर्दा चामल खानयोग्य नभएको पुष्टि भएको हो । अनुगमन पछि बिक्रीका लागि राखिएको एक हजार नौ सय ७५ क्वीन्टल बासमती चामल बेच्न रोक लगाइएको छ ।
यो चामल उजुरीका आधारमा २०७६ मै केन्द्रीय गोदाममा छापा मारेर बेचबिखनमा रोक लगाई नष्ट गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, त्यही चामल करिब ५८ सय मेट्रिक टन कर्णाली पठाइएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा संयुक्त टोलीले कम्पनीको सुर्खेत गोदाममा अनुगमन गरेको थियो । कम्पनीका लेखा सहायक विनोद पौडेलका अनुसार लहानस्थित कौशल एग्रो राइस मिलले १० महिनाअघि उक्त चामल प्याकेजिङ गरेको हो ।
फितलो अनुगमन
प्रशासन कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्दै आएपनि त्यसको प्रभाव भने न्यून देखिन्छ । अनुगमन कर्मकाण्डी भएकै कारण व्यापारीहरूको मनोमानी हुने गरेको उपझोक्ताहरूको गुनासो छ । अखाद्य वस्तु बिक्री गरेर जन स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने समेत कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । नियामक निकायको उदासीनताले मनोमानी गर्ने व्यापारीहरू उम्कदै आएका छन् । ‘सिजनेबल’ रूपमा हुने अनुगमनले बजारको विकृति रोक्न सकेको छैन । सरकारी निकायको कमजोर उपस्थितिले नै बजारमा महँगी र कालोबजारीजस्ता समस्या देखिने गरेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरूमा झन् वर्षमा एक पटक पनि अनुगमन हुने गरेको छैन । जसले गर्दा विकट क्षेत्रका बासिन्दा महँगी र व्यवसायीको मनपरी सहन बाध्य छन् । अनुगमन गर्ने निकायले दुर्गमका बजारहरूमा जनशक्ति र प्रविधिलगायतका कारण नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।
डिभिजन कार्यालयले बजार अनुगमन, उद्योग सञ्चालनका लागि अनुज्ञा–पत्र दिने लगायतका काम गर्छ भने प्रशासन कार्यालयले बजार व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुका साथै अनुगमन र कारबाही समेत गर्दै आएको छ । बजारमा बिकृति रहनुमा व्यवसायी मात्र नभइ उपभोक्ताको पनि कमजोरी हुने गरेको अनुगमनकारी निकायको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निष्क्रिय
स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् । आफ्नो क्षेत्रका बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ । तर, पालिकाहरू बजारको समस्याप्रति बेखबरजस्तै छन् । स्थानीय बजार अनुगमनमा पालिकाहरूको भूमिका बढी छ । त्यसअनुसारको सक्रियता भने देखिँदैन । स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । त्यतिमात्र होइन स्थानीय तहले बजार अनुगमनबारे आफैँ कानुन बनाएर पनि लागू गर्न सक्छन् । बजार अनुगमन गर्नेदेखि कारबाही गर्ने अधिकार रहेका पालिकाको बजारमा सक्रियता नभएको हो । बेथिति नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय समेत हुने गरेको पाइँदैन ।
प्रकाशित मितिः ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०५:००
साझा बिसौनी ।