स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा बेवास्ता

कर्णाली प्रदेशभरका स्थानीय तहमध्ये वीरेन्द्रनगरले मात्र बनायो पाठ्यक्रम

स्थानीय तहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएका छैनन् । आधारभूत तहका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पढाउनुपर्ने प्रावधान छ । आधारभूत तह ‐कक्षा १ देखि ८ सम्म) का विद्यार्थीका लागि १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय वा मातृभाषा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाहरूले बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । कर्णाली प्रदेशका विद्यालयहरूमा उक्त विषयको सट्टामा अंग्रेजी र कम्प्युटर पढाउने गरिएको छ । केही विद्यालयहरूले सोही विषयको ठाउँमा स्थानीय मातृभाषा समेत पढाउँदै आएका छन् ।

पाठ्यक्रम निर्माणका लागि बजेट, जनशक्ति र अनुकूल वातावरणको समस्या रहेको स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरू बताउँछन् । जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको महŒव बुझन् नसक्दा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख (उप–सचिव) धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा खास गरी बजेट र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको औंल्याए । ‘यो कार्यक्रम निकै खर्चिलो छ,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रम बनाए पनि हजारौं विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ ।’ पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने खालको जनशक्ति सबै पालिकाहरूमा नहुनु तथा भएका कर्मचारीको परिचालनमा समेत समस्या रहेको उनले बताए । भेरीगंगा नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी थालेको छ । उनकाअनुसार त्यसका लागि नगरले यो वर्ष करिब पाँच लाख बजेट छुट्याएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माणको काम सकेको छ । नगरले पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । नगर शिक्षा शाखाका अधिकृत उत्तमप्रसाद आचार्यले पाठ्यक्रम निर्माणका काम सम्पन्न भएको जनाए । ‘अबको केही दिनमा पाठ्यक्रम प्रकाशित गरेर विद्यालयहरूलाई वितरण गरिने छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले त्यसकै तयारीमा जुटेका छौं ।’ वीरेन्द्रनगरले बनाएको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको संरचनादेखि उद्योग समेतलाई समेटिएको छ । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा कृषि, संस्कृति र पर्यटनजस्ता सवाललाई पनि समावेश गरेर पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो । अधिकृत आचार्यका अनुसार कर्णालीमा स्थानीय तहमध्ये पाठ्यपुस्तक बनाउने पहिलो पालिका वीरेन्द्रनगर हो ।

पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । तर, सम्बन्धित पालिकाले यसलाई महŒव दिएको पाइँदैन । पालिकाले पाठ्यक्रम निर्माण नगरिदिएपछि विद्यालयहरू अन्य विषयहरू पढाउन बाध्य छन् । धेरैजसोे विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा अहिले पनि ऐच्छिक अंग्रेजी विषय पढाइरहेका छन् । पाठ्यक्रम निर्माणमा सम्बन्धित निकायहरूले नै चासो नदिएपछि यस्तो समस्या आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् । पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकास्थित भेरी माध्यमिक विद्यालय रानीघाटमा स्थानीय पाठ्यक्रमको साटो ऐच्छिक अंग्रेजी विषय पढाउने गरिएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम नबनेपछि अनिवार्य अंग्रेजी पढाइरहेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले कक्षा ५ सम्म स्थानीय विषयको रूपमा थप अर्को विषय पनि अंग्रेजी नै पढाउँदै आएको हो ।

हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा विषय स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित निर्माण गरी पालिकाभित्रका विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आधारभूत तहका कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई स्थानीय वा मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापन गराउनुपर्ने भए पनि सुर्खेतका वीरेन्द्रनगरबाहेक आठ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छैनन् । अधिकांश पालिकाले पाठ्यक्रम निर्माणको सुरूआत समेत नगरेका हुन् ।

भेरीगंगा नगरपालिकाको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउने गरेको छ । नगरपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कम्प्युटर विषयलाई नै स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा पढाउने गरिएको हो । उक्त विद्यालयले कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर विषय र कक्षा ३ देखि ५ सम्मकालाई तरकारी खेतीसम्बन्धी पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउँदै आएको हो । तरकारी खेतीसम्बन्धी बजारमा प्रशस्त पुस्तक किन्न पाइने भएकाले सोही किताब अध्यापन गराउने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पञ्चपुरी नगरपालिकाले पनि हालसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छैन । पाठ्यक्रम नबनेकाले त्यहाँ सञ्चालित आधारभूत तहका विद्यालयले बजारमा पाइने अन्य विषयका पुस्तकहरू पढाउने गरेका हुन् । पाठ्यपुस्तक निर्माणको काम थालिए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको पालिकाले जनाएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माणको अन्तिम तयारी थालेको छ । कृषि लगायतका विषयलाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी गरिएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै स्थानीय तहमा अनुकूल हुने विषयहरू समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही बमोजिम पालिकाहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहले भने आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्न सकिरहेका छैनन् ।