आत्महत्याको विकराल रूप

कर्णाली प्रदेशमा हुने आत्महत्याको तथ्याङ्क विकराल छ । डरलाग्दो छ । किनभने आत्महत्याको दर उच्च रहेको छ । अनपेक्षित देखिन्छ । यो दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा आत्महत्याको ग्राफ बर्सेनि बढ्दै गएको हो । महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र सवारी दुर्घटनालगायतका भवितव्यमा परी मृत्यु हुनेको भन्दा आत्महत्याबाट मृत्यु हुनेको संख्या अधिक छ । लकडाउनको समयमा समेत आत्महत्याको दर उच्च देखिएको थियो । सामाजिक तथा आर्थिक असुरक्षाका कारण बढेको चरम निराशाले मानिसहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको बताइन्छ । तर यसको रोकथामका लागि आवश्यक कदम भने चालिएको छैन । जसले गर्दा समस्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा बितेका पाँच वर्षमा एक हजार तीन सय ७३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७९ जना बढीले आत्महत्या गरेका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा दुई सय २३ जना, २०७४/०७५ मा दुई सय ५५ जना, २०७५/०७६ दुई सय ५० जना, २०७६/०७७ मा दुई सय ८३ जना र २०७७/०७८ मा तीन सय ६२ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्कले पनि कर्णालीमा आत्महत्याको अवस्था भयावह रहेको देखिएको हो । आत्महत्याको समस्या सबैजसो उमेर समूहमा छ । यद्यपि कर्णालीमा आत्महत्या गर्ने बालबालिका संख्या पनि ठूलो छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गएका पाँच वर्षको अवधिमा एक सय ३३ जना १८ वर्ष मुनीका बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्ने बालबालिको संख्याले यसको नियन्त्रणमा थप चुनौती देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १२ जना, २०७४/०७५ मा नौ जना, २०७५/०७६ मा ३५ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका थिए । त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ मा ३० र २०७७/०७८ मा ४७ जना १८ वर्ष मुनीका बालबालिकाले आत्महत्या गरे । कर्णालीमा बालबालिकामा पनि आत्महत्याको दर विकराल बन्दै गएको पाइएको हो ।

आत्महत्याको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्या ठूलो चूनौतिको रूपमा रहेको भन्दै यसतर्फ बेलैमा सजक रहन चेतावनी दिएका छन् । तर आत्महत्याको विकराल अवस्थाको न्यूनीकरणमा सरकारी निकायको चासो जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन । कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भने कर्णालीभर अहिले दुई जना मात्रै मनोचिकित्सक कार्यरत छन् । जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान र मनोसामाजिक परामर्शका लागि जनशक्तिको नै अभाव छ । आत्महत्याका घटना दिन प्रतिदिन बढे पनि यसको रोकथामका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि सरकारसँग न पर्याप्त संरचना छन् न त जनशक्ति नै । जसले गर्दा पनि आत्महत्या दर बढेको छ । यसलाई रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ ।