असफल सारक्षरता अभियान
झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा नागरिक निरक्षर छन् । साक्षर हुनबाट वञ्चित छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा साढे चार लाख बढी नागरिक निरक्षर छन् । यहाँको साक्षरतादर ६६ प्रतिशत हाराहारी छ भने ३४ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्न समेत जान्दैनन् । यो तथ्याङ्कले आजको समय, समाज र सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा पालिका अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । कर्णालीका पाँच जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । ती स्थानीय तहमा साक्षरता दर बढाउन थालिएका अभियान र निरन्तर सिकाइका गतिविधि सुस्त छन् । जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोटका स्थानीय तहमा धेरै नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन् । ती जिल्लामा साक्षर अभियानले गति लिन सकेको छैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार साक्षर घोषणा हुन बाँकी पालिकामा चार लाख ७७ हजार आठ सय नागरिक निरक्षर छन् ।
सरकारले देशव्यापी साक्षर अभियान सुरू गरेको १३ वर्ष पुगेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियानको थालनी गरेको थियो । कर्णाली सरकारले समेत प्रदेशलाई साक्षर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि विभिन्न कार्यक्रम थालेको थियो । ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालयमा विद्यार्थी अनियमित हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न अभियानहरू चलाइए पनि । तर, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ भन्ने नाराका साथ सुरू गरिएका उक्त अभियान अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । निरक्षरको अवस्था भयावह रहँदा पनि साक्षरता दर बढाउन सरकारले ल्याएका थुप्रै कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
आजको समयमा पनि नागरिक निरक्षर रहनु विडम्बना हो । विगतका वर्षहरूभन्दा साक्षरतादरमा वृद्धि हुँदै गए पनि ठूलो संख्यामा नागरिकहरू निरक्षर नै छन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर हुनैपर्दछ । परिणाममूखि कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । अहिले भइरहेका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । साक्षर अभियानका लागि कुन तहका सरकारले के काम गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट नीतिसमेत बनेको छैन । जसले गर्दा अभियानहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । कर्णालीको साक्षरता प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि कमजोर छ । प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म कर्णालीको साक्षरतादर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि सोहीअनुसार निरक्षरता उन्मूलनका लागि कार्यक्रमहरू भने अघि बढाइएको छैन । हालसम्मको प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ । निरक्षरता निर्मूल गर्न ठोस र प्रभावकारी अभियानको खाँचो देखिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०५:००
साझा बिसौनी ।