स्थानीय तहमा केन्द्र विवाद कायमै

जनप्रतिनिधिले टुङ्को लगाउन नसकेपछि अदालतमा मुद्दा

कार्यकाल सकिन करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । तर सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म पालिकाको स्थायी केन्द्र टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । बरु विवाद सिर्जना भइ उक्त विषय अदालतमा पुगेर थन्किएको छ ।

साविकको गाविस भवन वडा नं. ५ अवलचिङ्गमा थियो । सुरुवातमा सोही ठाउँबाटै गाउँपालिकाको कामकारबाही सुरु गरियो । इलाका प्रहरी कार्यालय, पशु सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीलगायतका अन्य कार्यालय पनि सोही ठाउँमा थिए । तर जनप्रतिनिधिहरूबीच अवलचिङ्गमा राख्ने या वडा नं. २ को पुङ्खेतमा सार्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै विभाजित बने ।

गाउँपालिकाको १, २, ३ र ४ नं. वडाका जनप्रतिनिधिहरूसहित गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दसमेत केन्द्र पुङ्खेतमा सार्नुपर्ने पक्षमा थिए । सोहीअनुसार निर्वाचनमार्फत दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा हालको केन्द्रलाई अस्थायी बनाएर स्थायी कार्यालयको रूपमा वडा नं. २ पुङ्खेतमा सार्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि विवाद थप चुलियो ।

गाउँपालिकाको केन्द्र पुरानै सरकारी संरचना भएको स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै जयबहादुर रानासहितले २०७७ साल फागुन ६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरे । जसको पेशी यही भदौ २३ गते तोकिएको छ । २०७७ साल मंसिर महिनाको २४ गते समेत जिल्ला अदालत सुर्खेतमा लालबहादुर जि.सी.लगायतले दिएको निवेदन खारेजी हुने गरी फैसला भएको थियो । हाल उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यसमेतले सर्वोच्च अदालतमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नु उचित छैन भन्दै रिट दायर गरेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि कुनैपनि सरकारी संरचना नभएको स्थानमा केन्द्र राख्न थालिएको आरोप उनीहरूको छ । प्राकृतिक विपद्का हिसाबले समेत पुङ्खेत जोखिममा रहेको रिट दायर गर्नेहरूको तर्क रहेको छ । अहिले चिङ्गाडमा केन्द्र सार्ने विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिक अदालतको तारिख बोक्दैछन् । कहिले टुङ्गो लाग्ने निश्चित छैन । बरु गाउँपालिकाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र विवादको विषयमा उपाध्यक्ष आचार्यले आँफूहरूले विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि पास गरिसकेको र फेरी जोखिम क्षेत्रमा नै सरकारी भवन बनाउन अनुचित हुने तर्क गरिन् । पायक पर्ने र सुरक्षित स्थानमा कार्यालय हुँदाहुँदै राजनीतिक स्वार्थका लागि र दुईतिहाइको आडमा अध्यक्षले गाउँपालिकाको कार्यालय खोलामा सार्न लागेको उनले आरोप लगाइन । केन्द्र सार्ने विषयको विवादका कारण स्थानीय नागरिक सरोकार संघले १७ गतेदेखि गाउँपालिकामा तालाबन्दी समेत गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न उचित नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका जयबहादुर रानाले प्राकृतिक विपत्ति आउने र नागरिकलाई समेत पायक नपर्ने स्थानमा सार्न थालेपछि रिट दिन बाध्य भएको बताए । वडा नं. ५ र वडा नं. ६ का जनप्रतिनिधिहरू मात्रै आँफूहरूको पक्षमा भएको उनले बताए । ‘दुईतिहाइ पूरा गरेर मात्रै हुँदैन’ उनले भने, ‘नागरिकको हितलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै जुनिचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटको समेत केन्द्रको विवाद अझै टुंगिएको छैन । केन्द्र सार्ने विषयमा विवाद भएकै कारण गाउँपालिकाबाट कुनैपनि निर्णय हुन सकेको छैन । आन्तरिक छलफलमा विभिन्न स्थानमा केन्द्र सार्ने भनिए पनि आधिकारिक निर्णय हुन नसकेको हो । गाउँपालिकाले केन्द्रका विषयमा टुङ्गो लगाउन नसकेपछि लामो समयसम्म सदरमुकाम खलङ्गाबाटै सेवा दिइएको थियो । २०७७ साल मंसिर महिनामा कार्यालय वडा नं. ३ को पराले भन्ने स्थानमा सारिएको छ । तर विवाद भने कायमै छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपककुमार शाहीले गाउँपालिकाको केन्द्र विवादका कारण नागरिकहरूले सास्ती पाएको बताए । उनका अनुसार कार्यालय परालेमा सरेपनि बैंकलगायतका कुनैपनि कार्यालयहरू उक्त स्थानमा सरेका छैनन् । सेवाग्राहीहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम खलङ्गा जाने गरेको उनले बताए ।

चिङ्गाड र जुनीचाँदे मात्रै होइन पालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा कर्णालीका अन्य स्थानीय तहहरूले सर्वोच्च धाए । केहीले विवाद टुङ्गो लगाइसकेका छन् भने केही स्थानीय तहका मुद्दा अझै विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन्् । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि निर्वाचित केही प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत उनीहरूले पालिकाको केन्द्रको टुङ्गो लगाउन नसकेका हुन् । जसले नागरिकहरूमा असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । समयमै पालिकाको केन्द्रको टुङ्गो लगाउन नसक्दा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू विभाजित बनेका छन् । केन्द्रको टुङ्गो नलागेपछि जनप्रतिनिधिहरू जिल्ला अदालतदेखि उच्च हुँदै सर्वोच्च धाउन थालेका हुन् ।