समिति गठनमाथि नै प्रश्न

हुम्लामा सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै सरकारले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त क्षेत्रको सीमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमाविद् राखेर बुधवार समिति गठन गरेको छ ।

समिति गठनसँगै सरकारले के उद्देश्यले समिति बनाएको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । ‘सीमा भनेको संवदेशील हुन्छ । चीनसँग संयन्त्र बनाएर गरेको भए पनि हुनसक्थ्यो’, दिनेश भट्टाईले भने, ‘सरकारले आफूसँग सूचना नभएर समिति बनाएको पनि हुनसक्छ । अथवा सरकारसँग धेरै सूचना हुन्छ । त्यसैले गर्नै पर्ने भएर समिति गठन गरेको पनि होला ।’

भट्टराई सीमाका विषयमा अर्को पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नु सबैभन्दा परिपक्व निर्णय हुने बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र विगतमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल दुवैका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका राजन भट्टराई सरकारले एक्कासी समिति बनाउँदा आश्चर्य लागेको बताए । ‘आफ्नै सरकारी निकायले पटक–पटक दिएको रिपोर्ट अवज्ञा गर्दै सरकार किन नयाँ रिपोर्ट ल्याउन लागेको छ । यसमा हामी आफैं आश्चर्यमा परेका छौं । कूटनीतिक मामिलामा यस्तो नगर्नु पर्ने हो’, भट्टराईले ‘छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा यो तहको अपरिपक्वता किन देखाइयो ? अचम्म लाग्दो स्थिति बनेको छ ।’

हुम्लामा सीमा मिचिएको आशंकामा यसअघि पनि दुई पटक अध्ययन भएका थिए । अघिल्लो वर्षको असोजमा हुम्लामा सीमा मिचिएको र ११ नम्बरको स्तम्भ हराएको विषय उठेपछि सरकारले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीलाई अध्ययनका लागि पठाएको थियो । त्यसअघि २०७३ सालमा पनि हुम्लासँग सीमा जोडिएको भू–भागमा चीनले संरचना बनाएपछि अध्ययन भएको थियो । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार त्यतिबेला सीमा नमिचिएको रिपोर्ट सरकारले प्राप्त गरेको थियो ।

यसैबीच बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि यसबारे प्रश्न उठाएको छ । सरकारले हुम्लामा चीनसँगको सीमाबारेको संवेदनशीलताभन्दा रणनीतिक बनाउन खोजेको आन्दोलनले बताएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले हुम्ला सीमामा चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको औपचारिक घोषणा गरेर कूटनीतिमा आवश्यक कौशल बेवास्ता गरेको मात्र होइन, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई विषयको संवेदनशीलताभन्दा रणनीतिक बनाउन खोजेको छ’, शुक्रबार आन्दोलनद्वारा विज्ञप्तीमा बताइएको छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रका मामिला समाधानतर्फ अग्रसरताको सट्टा वैदेशिक सम्बन्धमा अविश्वास, आशंका र अन्यौल बढाउनेतर्फ लागेको आरोप नागरिक अगुवाहरूको छ । ‘विदेश सम्बन्धलाई अविश्वसनीय बनाउने र देशभित्र अनावश्यक विवाद सिर्जना गरी राष्ट्रका प्रमुख संकटहरू सम्बोधन गर्नबाट वञ्चित रहने प्रवृत्तिविरूद्व हामी खबरदारी गर्दछौं’, आन्दोलनले भनेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ भाद्र २०७८, शनिबार ०५:०१