संविधान संशोधनसँग जोडिएका स्वार्थ

सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि आज देशको राजनीतिमा यस विषयले निकै चर्चा पाएको छ । यसका साथै देशका विभिन्न भागहरूमा आन्दोलनका झिल्का र केही ठाउँमा त त्यसका विरुद्ध मानव सागर नै उर्लिएको छ । विशेषत ५ नं. प्रदेशलाई तराईबाट अलग गराउन संविधान संशोधन प्रस्ताव सत्ताधारीहरूले ल्याउन थालेकाले त्यहाँका जनता एवम् जनप्रतिनिधिहरू सडक सङ्घर्षमा प्रत्येक्ष सहभागिता जनाएका छन् र स्वयम् त्यस क्षेत्रका सत्ता पक्षकै नेता कार्यकर्ता र सांसदहरू पनि संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उत्रिएपछि सत्ताधारीहरूलाई भातको पहिलो गासमा नै ढुङ्गा लागे झै भएको छ ।

वास्तवमा अहिले प्रचण्ड सरकारको निर्माण नै कुन उद्देश्यद्वारा निर्माण भएको रहेछ भन्ने कुरा झन् पछि झन् जनतामा प्रष्ट हुँदै गैरहेको छ । केपी सरकारको विघटन र प्रचण्ड सरकारको निर्माणको पछाडि भारतीय विस्तारवादको ग्रायन डिजाइन रहेको कुरा आज दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग बनेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले यो सोचेको हुनुपर्दछ कि यदि यो प्रस्तावलाई संसदबाट पास गराउन सकियो भने मधेसवादीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकिनेछ र सत्ताको रसस्वादन गर्नका लागि अलि लामो समयसम्म बस्न सकिनेछ । यही कुरा विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बेला पनि सोचेका थिए । उनले मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मधेसवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न खोजेका थिए तर संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर पनि उनको मधेसवादीहरूबाट समर्थन पाउने कुरा निरर्थक सावित भयो । यही कुरा प्रचण्ड सरकारको सन्दर्भमा पनि सही सावित हुनेछ ।

मधेसवादीहरूलाई खुशी पार्न यो प्रस्ताव ल्याइए पनि स्वयम् मधेसवादीदलहरूले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् । यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने उनीहरूको उद्देश्य ५ नं. प्रदेशलाई विखण्डन गरेर तराईमा दुई वटा प्रदेश बनाइए पनि मधेसवादीहरूको खास उद्देश्य परिपूर्ति हुनेछैन र समग्र तराईलाई एउटा प्रदेश नबन्ने बेलासम्म उनीहरू निरन्तर रूपमा लागिरहने छन् । वास्तवमा यो प्रस्ताव वाह्यरूपमा मधेसवादीहरूको जस्तो देखिएता पनि यो प्रस्ताव भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको नै हो । त्यो योजनाका पछाडि भारतीय विस्तारवादको तराईलाई नेपालबाट अलग गरेर त्यसलाई आफ्नो भारतीय महासंघमा सामेल गर्ने रणनीतिले काम गरेको छ ।

अहिले ५ नं. प्रदेशलाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव पनि त्यसको एउटा अङ्ग नै हो । वास्तवमा मधेसवादीहरूका माग सम्बोधन गर्ने नाउँमा देशका शासकहरूले जुन नीति अपनाउने गरेका छन् । यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गरेको छ । अहिले देशमा जुन समस्या देखिएको छ त्यो अहिले आकस्मिक रूपमा आएको समस्या होइन, यसको पछाडि भारतीय विस्तारवादको शिलशिलेवार रणनीतिक योजनाले काम गरेको छ । विशेषत २०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि जन्मको आधारमा र ३ जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेका आधारमा नागरिकता दिने नीति अपनाइयो । जसको परिणाम ४२ लाख भन्दा बढी नागरिकताहरू वितरण गरिए र लाखौं लाख भारतीयहरूले नागरिकता लिए ।

जबसम्म भारतीयहरूले नागरिकता लिएनन् तबसम्म भारतले नेपालमा संविधानसभाको चुनाव पनि सफल हुन दिएन । जन्मकै आधारमा नागरिकता बाँडेकै कारण तराईमा मधेसी जनअधिकार फोरम जस्तो क्षेत्रीयतावादी पार्टी पहिलो संविधानसभाको चुनावमा चौथो पार्टीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । मधेसवादीहरूकै दबाबमा अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर सङ्घीयता प्रवेश गराइयो । उनीहरूकै मागलाई संबोधन गर्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले ८ बुँदे सम्झौता गरेर मधेस स्वायत्त प्रदेश हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यसरीे तराईको समथर भू–भागलाई नेपालबाट अलग्ग गराएर भारतीय महासंघमा मिलाउने उद्देश्यका साथ भारतीय विस्तारवादले मधेसवादीदल एवम् अन्य अवशरवादी दलहरूलाई पनि उपयोग गरिरहेको छ । यो खेलमा आज माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, मधेसवादीहरू र राप्रपा नेपाल लगायत दलहरूलाई उपयोग भइरहेका छन्, र संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि त्यसै उद्देश्यद्वारा नै अभिप्रेरित रहेको छ ।

५ नं. प्रदेशका जनताले आफ्नो क्षेत्र टुक्राउन पाइदैन भनेर जनसागरको रूपमा सडकमा उर्लिएको बेला भारतीय राजदुुतावासले मधेसवादीहरूलाई रात्री भोजको आयोजना गरेर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई समर्थन गर भनेर किस्ताबन्दीमा तराईलाई टुक्राउने र आफ्नो रणनीतिलाई सफल पार्न जनमतको अवज्ञा गर्ने गरेको छ । अब ५ नं. प्रदेशको आन्दोलनलाई फगत पहाडबाट तराई टुक्राउने आन्दोलनका लागि मात्र होइन अब भारतीय विस्तारवाद र राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनसँग जोडेर देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । आज हिमाल र पहाडमा मात्र होइन तराईमा पनि देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीहरू बसोबास गर्दछन् । हामीले तराईमा मधेसवादी र मधेसी जनताका बीचमा फरक गरेर हेर्नु पर्दछ । मधेसवादी भनेका केही मुठ्ठीभर भारतीय विस्तारवादको स्वार्थका लागि तयार पारिएका विस्तारवादका दलालहरू हुन भने मधेसी जनता भनेका त्यही मधेसमा त्यहाका सामन्त, जमिनदार र भारतीय विस्तारवादी शासकहरूद्वारा प्रताडित रहेका जनसमूहहरू हुन् । उनीहरूमा राष्ट्रियताको भावना उच्च प्रकारको छ । त्यसैले उनीहरूले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसवादी र जातिवादीदलहरूलाई मधेसमा धुलो चटाएर परास्त गरिदिए । त्यतिमात्र होइन भारतीय सैनिकबलका ज्यादति र सीमा अतिक्रमणका विषयमा पनि त्यस क्षेत्रका जनताले आन्दोलन गर्दै रगत बगाउने गरेका छन् । आफ्नो मातृभूमिको रक्षाका खाँतिर सशक्त प्रतिरोध समेत गर्ने गरेका छन् ।

अर्काेतिर मधेसका जनता र मधेसका लागि सङ्घर्ष गरेका छौं भनेर डिङ हाँक्ने मधेसवादीहरूले कहिल्यै पनि विस्तारवादले गरेको सीमा अतिक्रमण, मधेसी जनतालाई भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले गरेको उत्पीडनका विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण गर्ने गरेका छैनन् । यसरी हामी के बुझ्न सक्छौं भने मधेसवादीहरूले उठाइ रहेका मुद्दाहरू स्वयम त्यही मधेस र मधेसी जनताका पक्षमा छैनन् । उनीहरूका माग वा उद्देश्य देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने, विदेशीहरूलाई नागरिकता दिएर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने र भारतीयहरूलाई शासकका रूपमा स्थापित गरेर नेपालीलाई उनीहरूको रैती बनाउने र समग्रमा नेपाललाई भारतमा विलय गराउने उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको कुरा उनीहरूका गतिविधि र मागहरूले झन्पछि झन् स्पष्ट पार्दै गइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रभक्त र स्वाभिमानी नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रियता कुनै क्षेत्र, जातजाति, भेषभुषा वा रङ्ग विशेषमा मात्र हुँदैन उसको सोच, विचार र चिन्तन प्रणालीमा हुन्छ । आज देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता माथि जुन प्रकारको आक्रमण भइरहेको छ । नेपालीहरूका बीचमा जुन विभाजनका रूपरेखाहरू कोरिन थालेका छन्, क्षेत्रीय विखण्डनको स्थिति सिर्जना हँुदै गइरहेको छ यो सबैको कारकतत्व भनेको नै सङ्घीयता हो ।

हाम्रा देशका शासकहरूले साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका रणनैतिक योजनाहरू सफल पार्न वा जनतालाई राम्रो नाच देखाउने नाउमा हातका हत्केलाहरू छिनाल्ने प्रयत्नहरू गर्दैछन् । यस विषयमा सबै आम नेपाली सचेत हुनुपर्दछ र अब एउटा क्षेत्र विशेष अखण्ड राख्ने आन्दोलन मात्रै होइन, सिङ्गो देश नै अखण्ड राख्न सङ्घीयताको विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको आधिवेहरी सिर्जना गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनसहितको एकात्मक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि सङ्घर्षलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । आज जनतामा जुन प्रकारको राष्ट्रिय भावनाको विकास भइरहेको छ, निश्चित रूपमा यसले देशको राष्ट्रियताका विरुद्ध अवसरवादी राजनैतिक शक्तिहरू जति ठूलो शक्तिको रूपमा भएता पनि वा उनीहरूलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको जति ठूलो समर्थन भएता पनि जनताको जनभावना विरुद्धको यो संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको आन्दोलनले अस्वीकार गरेरै छाड्नेछ । ईतिहासमा पनि यस्तो हुने गरेको छ, संसारमा जुनसुकै शासन व्यवस्था हुन वा शासकहरू जति नै शक्तिशाली भएता पनि निर्णायक शक्ति उनीहरू होइनन् जनता हुन्छन् र अन्तिम विजय वा जित जनताको नै हुन्छ ।

हामीले अर्काे बुझनुपर्ने विषय के हो भने, अहिलेको संविधान संशोधन हुनु हुँदैन वा यो सम्पूर्ण रूपले देश र जनताको हितमा छ भन्ने होइन यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो संविधानमा नागरिकताको सवालमा खुकुलो प्रकारको नीति छ । देशलाई सङ्घीयताको ढाचामा लगेर पुनर्संरचना गर्ने कुरा छ, यसलाई जनताको आन्दोलनबाट संशोधन गरेर नागरिकताको सवालमा कडा नीति अपनाइनु पर्दछ । जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार निक्षेपण गरिनु पर्दछ । पछाडि पारिएका दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायत पिछडिएका क्षेत्रका जनसमूहहरूका अधिकारहरू संविधानको कार्यावयनसँगै लागू गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र हाम्रा आन्दोलनहरू त्यो दिशामा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने अहिलेको परिस्थिति र समयको माग हो । हामीलाई इतिहासले यही कुरा बताउँछ जुन देशका जनता आफ्नो देशको राष्ट्रियताको लागि बलिवेदीमा चढ्ने उच्च प्रकारको भावना हुन्छ जस्तो सुकै समस्यासँग डटेर सङ्घर्ष गर्ने आँट र साहस हुन्छ, त्यो देशको राष्ट्रियतालाई संसारका कुनै पनि शक्तिहरूले परास्त गर्न सकेका छैनन् त्यो हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि सही सावित भएरै छाडनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २३ मंसिर २०७३, बिहीबार १२:२१