एमसीसीभित्रको अमेरिकी स्वार्थ

भानुभक्त भारती

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले तीन दशक पूरा गरेको छ । यद्यपि २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् पनि संवैधानिक र राजनैतिक संरचनाहरू भने कमजोर नै छन् । संविधानको मर्मविपरितका कार्यहरू हुने गरेका छन्, महाकाली सन्धी, नागरिकता कानुन त्यसका दृष्टान्त हुन् । जसअनुरूप देशमा अस्थिरता थपिदै जाने क्रम बढिरहेको छ । जनादेशप्राप्त गरेर अरुको ‘कम्फरटेवल’ बन्ने क्रमको विकास भएको छ ।

२०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)बीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसपश्चात् नेपालको राजनीतिमा अर्को परिवर्तन आयो । तर त्यसले राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपण ग¥यो । जनादेशलाई कमजोर बनाउँदै परमादेश हुँदै अध्यादेशको बाटोबाट राष्ट्र सञ्चालन गर्न खोजिदै छ । यो नितान्त गलत बाटो हो । गलत बाटोले अस्थिरता मात्र होइन देशमा गम्भिर संकट निम्त्याउने संकेतहरू देखा परेको छ । संविधान र संविधान अन्तर्गत हुने विभिन्न संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारमा रहेकाले आफू अनुकुल बनाउने पद्धतिले देशमा अस्थिरता बढाएको छ ।

भौगोलिक रूपमा नेपाल सानो भए पनि राजनैतिक रूपमा कमजोर मुलुक होइन । वि.सं. २००७ सालदेखिको राजनीतिक आन्दोलनबाट पटक–पटकका विभिन्न उपलब्धी हासिल भए । २०७२ मा जारी गरिएको संविधान अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धी हो । यसअघिका संविधानभन्दा यो केही प्रगतिशील छ । संविधानको प्रस्तावना, ३५ भाग, ३०२ धारा र नौ वटा अनुसूचिसम्मको व्यवस्थाले पनि त्यसको पुष्टि गर्दछ । प्रस्तावनाले नै प्रष्ट भनेको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थाको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित संविधान हो ।’

यसका साथै असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र राष्ट्रसंघ घोषणा–पत्रका मूल्य मान्यता मुलभूत आधार समेटिएको छ । हाम्रो संविधानका केही व्यवस्थामा कमिकमजोरी होलान्, त्यो समय–समयमा जनआकांक्षालाई समेटेर संशोधनमा जान सकिन्छ नै । जस्तै संघीयता जनताका लागि बोझिलो भएको छ भने अर्कोतर्फ परिणामुखि पनि हुन सकेको छैन । यसर्थ संघीयता खारेजीको जनमत बढीरहेको छ । अन्ततः संशोधन नै अन्तिम विकल्प हो । संसद्मा पनि खारेजीको प्रस्ताव पुगेको छ । जे भए पनि यी विषय देशको परिस्थितिको अध्ययनपश्चात् समाधानको बाटो भेटिने नै छ ।

२०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् केही आन्तरिक र केही बाह्य पक्षबाट नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न भयो । संविधान २०४७ ले संरचनागत विकास गर्न सकेन । आन्तरिक द्वन्द्व सुत्रपात भयो । नेपालको भूगोल विशेषमा गरिबी, अशिक्षा र वेरोजगारी थियो नै यही विषयलाई उठान गरेर थप जटिलतातर्फ धकेल्ने मनसायले नेपालमा राजनीतिक संगठनलाई सहयोग दिएर मुख्यतया भारत र युरोपियन युनियन आदीको सहयोगमा द्वन्द्वमा धकेलियो । यो द्वन्द्वबाट देशको धनजन र भौतिक क्षति हुन गयो । देशमा शान्ति खलबलियो । स्थायी शान्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

जसमा एक उदाहरणका रूपमा नेपालको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालीन अवस्थाको पृष्ठिभूमि हेर्न सकिन्छ । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ४० सुत्रीय मागपत्र बुझाए । जसमा सन् १९५० को नेपाल–भारतकाबीच असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्धको सुरुवात भयो । लामो समय द्वन्द्व चल्यो । सरकार र माओवादीबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफल असफल भए । अन्ततः २०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यो सहमति भारतीय शक्तिकेन्द्रको आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि थियो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् पनि त आन्तरिक द्वन्द्व त समाधान भएको छैन ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् निर्मित संविधान–२०७२ ले संरचनागत संस्थागत विकासको गति लिन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतसँग भएका सन्धिका विषयहरू समाधान हुन सकेको छैन । सीमा सम्झौता अत्यन्त विवादित भइरहेको छ । यस विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न पनि विषय उठ्छ तर हाम्रो आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक सहमति जुट्न सक्तैन । अन्तराष्ट्रियकरण गरिनु हुँदैन भनेर भारतकै पक्षमा उभिने भएको हुँदा नेपालको स्थायी शान्ति र विकासमा पछि परेको हामी सबैसामू छर्लंग नै छ ।

अर्को शक्तिराष्ट्र अमेरिका पनि नेपाल प्रवेशको अनेक बाटो खोजिरहेको छ । यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सन् २०१७ सेम्टेम्बर १४ बिहीवारका दिन अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्धन गर्न साझा लक्ष्यप्रति प्रतिवद्ध रही कार्य गर्ने सम्झौताको लक्ष्य भनिएको छ । एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी समृद्ध गर्ने प्रतिवद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

सम्झौताको दफा ७(३) बमोजिम यो सम्झौता लागू भएपछि एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्झौताअनुसारका कुनै धाराहरू बाझिएमा अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुने छन भनिएको छ ।

एमसीसीमा रहेका धाराहरू अनुसूचि र परिशिष्टलाई हेर्दा संशोधन गरेर पारित गर्ने भन्ने कुरा झुक्याउने कुरा हो । एमसीसी सम्झौतालाई अन्तराष्टिय कानुनसरहको मान्यतामा राखेको छ । यसर्थ पनि यसका पछाडि दीर्घकालिन असर गर्ने शर्त लुकेको छ ।

सम्झौताभित्र उल्लेख गरिएका व्यवस्था

१. नेपाल सरकारले एमसीसीमा छलफल, व्यवस्था र स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने ।

२. एमसीसीले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने नेपालको भू–भाग र स्रोतहरूमाथि अर्को कुरा गर्न नपाउने, कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
३. एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि जानकारी लिन स्वीकृति लिनुपर्ने ।

४. संसद्बाट एमसीसी पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने, नेपालको कुनै भूमिका नहुने ।

५. विद्युत ट्रान्समिसन लाईन, सडक सञ्चालन गर्न एमसीसी नियम लागू हुने ।

६. एमसीसी नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने ।

७. एमसीसी संसद्बाट पास भए पनि अमेरिकि कानुन सक्रिय हुने ।

८. नेपालले हाल्ने भनेका एक सय तीस मिलिनियम डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनाम गर्ने ।

९. चीनकोविरुद्ध तयार गरिएको अमेरिकाको यो युद्ध रणनितिलाई नेपाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा स्वीकृत गर्ने ।

१०. सडक र विद्युतसम्बन्धी वित्तीय तथा परिचालन नियमबद्ध एमसीसीले नै बनाउने ।

११. नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरूलाई एमसीसीको अवधारण अन्तर्गत विकास गर्ने ।

१२. परियोजना अनुरत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपाललको त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पुरै छोड्ने ।

१३. परियोजनाका लागि आवश्यक सामानहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हात हतियार लगायत अवैध भए पनि नेपालले सोध्न नपाउने ।)

१४. परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत, व्यक्तिगत कर नतिर्ने पूर्ण रूपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने ।

१५. एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित धाराका आशय, अनुसूचीका आसय र परिशिष्टका व्यवस्थाहरूमा एमसीसीको धारा ६ (३) मा बाँझिएमा लागू हुने व्यवस्था र धारा ६(४) लागू हुने कारण प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तराष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताको हकमा अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुने छन् भनिएको छ ।

अन्त्यमा एमसीसी सम्झौतासँग नेपालको संविधान–२०७२ बाँझिन गएमा एमसीसी सम्झौता लागू हुने व्यवस्थाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, सुरक्षा, स्वाभिमानमा बाँझिने मात्र होइन एमसीसी सम्झौताले नेपालको परराष्ट्र नीति, पञ्चशिलको सिद्धान्त र सयुक्त राष्ट्र संघ वडापत्रलाई समेत आघात पु¥याउने देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र एवम् दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) को संस्थापक सदस्य राष्ट्र नेपाल आफ्नो देशको राजनैतिक र संवैधानिक समस्यालाई समाधान गर्न आर्थिक विकासमा पहल गर्न नेपालका आफ्नै मौलिक पद्धतिहरू छन् त्यसबाट नै समाप्त हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र एवम् दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) संस्थापक सदस्य राष्ट्र हैसियत राख्ने नेपालकै स्रोत साधनको परिचालन गर्दै नेपाल ‘शान्तिको देश’ का रूपमा चिनाउन अघि बढौं । साथै द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सबैमित्र राष्ट्रसँग कायम गर्दै अघि बढ्ने सोचलाई धनिभूत रूपमा लैजान जरुरी छ । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई युद्ध भूमिमा परिणत गर्न खोज्दछ । एमसीसीको पछि लाग्दा नेपाललाई तेस्रो विश्वयुद्ध भूमि क्षेत्र बनाउने दीर्घकालीन सोचले एमसीसी संस्था प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ । एमसीसी जुनसुकै अवस्था पनि खारेज आजको आवश्यकता हो ।