अव्यवस्थित बसोबास

नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या निकै लामो समयदेखि कायमै छ । व्यवस्थित बसोबासको अवधारणा आएकै चार दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारले २०२८ सालदेखि अगाडि सारेको व्यवस्थित बसोबासको योजना कार्यान्वयन नहुँदा यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बरु यसले थप समस्या निम्त्याइरहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासले मुख्यगरी तीन समस्या निम्त्याएको छ । पहिलो, नागरिक भूमिहीन हुनु परिरहेको छ । दोस्रो, प्राकृतिक प्रकोप लगायतबाट हुने क्षति, जसले गर्दा घरबारविहीन हुनेहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । तेस्रो भनेको समानुपातिक विकासमा अवरोध ।

कर्णाली प्रदेशमा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या ठूलो छ । अधिकांश बस्ती अव्यवस्थित छन् । प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण हरेक वर्ष ठूलै जनधनको क्षति हुने गरेको छ । आवासहरू सुरक्षित नहुँदा बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबारविहीन हुनेहरूको संख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ । सुकुम्बासी जीवन गुजारीरहेका नागरिकको संख्या पनि ठूलो छ । निर्माणाधीन सहरीक्षेत्र तथा बस्तीहरू खुला क्षेत्रसहित बाटो, ढल, खानेपानी, बिजुलीलगायत पूर्वाधारयुक्त नहुँदा असुरक्षित नै बनिरहेका छन् । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सहरको रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै अवस्था विकराल छ । उदाहरणका लागि वीरेन्द्रनगर–१ मा मात्रै नौ सय ४० घरपरिवारको अव्यवस्थित बसोबास छ । सोही वडामा भूमिहीन र सुकुमबासी ६ सय १३ परिवार छन् । विभिन्न कारणले जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका यी परिवार असुरक्षित तरिकाले सडक छेउ, खोला किनार र ऐलानी जमिनमा बस्न बाध्य भएका हुन् । नगर क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत सडक खोल्ने र अव्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माण गर्नेलगायतका कारण पनि अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । जथाभावी जग्गा प्लटिङ्ग, घडेरी बिक्री तथा घर निर्माणको क्रम बढ्दो छ । अव्यवस्थित बसोबास र अनियन्त्रित सहरीकरणले वीरेन्द्रनगर कुरूप बनेको छ । तीव्र सहरीकरण भइरहेको वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बसोबासका रूपमा विकास गर्न ठूलो चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बसोबासलाई व्यवस्थित बनाई प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले विद्यमान नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरी व्यवस्थित बस्ती विकासको योजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । अव्यवस्थित घर निर्माण तथा सहरीकरणले बस्ती र बजार कुरूप बन्दै गएका छन् । व्यवस्थित बसोवास तथा सहरीकरणको कुनै योजना छैन । पूर्वाधारहरू पनि मनपरी ढङ्गले निर्माण भइरहेका छन् । निजी आवास निर्माणको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन । खानेपानी, सरसफाइ र ढल निकासको समस्या थपिदै गएको छ भने अव्यवस्थित निर्माणले बजार कुरूप बनेको छ । आवास तथा भौतिक संरचना मापदण्ड अनुरूप निर्माण नहुँदा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या बढ्दै गएको हो । यो समस्या थप बढ्दै जाने देखिएको छ । अव्यवस्थित बसोवास नियन्त्रण गरी व्यवस्थित तुल्याउन दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ भाद्र २०७८, बुधबार ०५:००