प्रदेश लोक सेवाको गति सुस्त

ऐन संशोधनमै ढिलाइ, विज्ञापन खुल्ने अझै अनिश्चित

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी जनशक्तिको समस्या ज्युँका त्युँ छ । प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ । आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक काममा समस्या हुने गरेको हो । प्रदेश मातहतका कतिपय कार्यालय वर्षाैंदेखि निमित्तको भरमा छन् । प्राविधिक कर्मचारीहरूको झनै चरम अभाव छ । जसले गर्दा वार्षिक बजेट कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेश अन्तर्गतका संरचनामा मात्रै झण्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् ।

ऐन संशोधनमै ढिलाइ, विज्ञापन खुल्ने अझै अनिश्चित

प्रदेश सरकारले प्रदेश संगठन संरचना तयार गर्दा प्रदेशका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ६० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी मात्रै पदपूर्ति भएको छ । संघीय सरकार र करारबाट केही कर्मचारी पदपूर्ति गरिएको हो । त्यसरी पूर्ति गरिएका धेरैजसो कर्मचारी तल्लो तहका हुन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीको पदपूर्ति हुुन नसक्दा कार्यालयहरू निमित्तको भरमा सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ ।

कर्मचारी अभावले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा समेत लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव उस्तै छ । एउटै वडा सचिवले दुईभन्दा बढी वटा कार्यालय हेरिरहेका छन् । स्थानीय तहरूले पनि आवश्यक कर्मचारी अभाव हुँदा अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिरहेको बताउने गरेका छन् । कर्मचारीको चरम अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारले पदपूर्तिका लागि आयोग गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउन आन्तरिक तयारी थालेको लामो समय भइसक्दा पनि विज्ञापन खुलाउनेबारे अनिश्चित नै छ । ढिलागरी आयोग गठन भएको कर्णालीमा त्यसयता पनि काममा तीव्रता नदिइएको हो ।
कर्णाली सरकारले गएको फागुनमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको ऐनमा केही कानुनी अड्चन रहेको भन्दै त्यसको संशोधनका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो । उक्त ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । २०७७ जेठ ३० गते लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ पारित भएको हो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि २०७८ जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसयता केही समय प्रदेशसभा निरन्तर अवरुद्ध भयो । सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संशोधन प्रक्रिया रोकियो ।

अहिले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर आयोगका कामकारबाही अघि बढाउने तयारी थालेको छ । आयोगका सचिव आनन्द सारूले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएको जनाए । उनले ऐन संशोधन गरी कतिपय विषयहरू नियमावलीमा समेत व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औंल्याए ।

ऐन संशोधनमै ढिलाइ हुँदा आयोगले विज्ञापन खुलाउनेबारे अझै अन्योल छ । अहिले ऐन संशोधनको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको आयोगका सूचना अधिकारी प्रेम आचार्यले बताउँछन् । आयोगले कार्यतालिका प्रकाशन गरेपछि मात्रै विज्ञापनको काम सुरू हुने उनले जनाए । आयोगले नियमावली, कार्यविधि, पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका प्राविधिक विषयमा पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि विज्ञापन खुलाइने तयारी आयोगको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कति दरबन्दी रिक्त छ भनेर माग फारम पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको ऐनका थुप्रै दफाहरू संशोधनका लागि पठाइएको थियो । नियमावलीमा व्यवस्था गरिने विषयहरूमा भाषागत रूपमा मिलाउन आवश्यक भएकाले संशोधन गर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा प्रदेश निजामती सेवा राखिएको थियो । संशोधन गरिएको ऐनमा प्रदेश सेवा उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा पदपूर्ति लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नुुपर्ने भनिएको थियो । तर, ऐन संशोधन गरेर प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपू्र्तिका लागि लिइने परीक्षा पनि आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । उपदफा ३ मा प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

त्यस्तै, ऐनको उपदफा ९ को २ मा आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यक्षको अनुपस्थितमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले पनि बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । कानुन र तर्जुमागत रूपमा मिलाउनुपर्ने भएकाले यसअघिको ऐनमा भएका धेरै शब्दहरू संशोधन गरिएको छ । प्रदेश सेवाका सम्पूर्ण पदको परीक्षा आयोगले लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको, समिति गठन सम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्नु परेको र पाठ्यक्रम निर्माण तथा परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राख्न आवश्यक भएकाले दफा १४ को केही उपदफाहरू संशोधन गरिएको छ ।

यसैगरी, दफा १८ को उपदफा ४ मा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा आयोगले कम्तीमा प्रदेशस्तरका दैनिक समाचार पत्र, आयोगको बेवसाइट वा आवश्यकता अनुसार सञ्चारका अन्य माध्यममार्फत प्रकाशन गर्ने वा गराउने व्यवस्था भएकोमा यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशस्तरका भन्ने शब्द हटाएर राष्ट्रियस्तरकाको भन्ने शब्द राखिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा विषयगत प्रश्नको सम्बन्धमा मात्र उल्लेख भएकाले वस्तुगतको व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने र प्रश्न निर्माण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावलीमा राख्न उपयुक्त भएकाले दफा २७ को उपदफा २७ हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त दफामा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा विषयगत प्रश्नहरूको बारेमा व्यवस्था थियो । यसमा उपदफा १० थपेर प्रश्न पत्र निर्माण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर राखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ भाद्र २०७८, मंगलवार ०५:००