बेरुजु बेथिति

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ ठूलो बेरुजु देखिएको छ । एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । यसले आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन हुने गरेको तथ्य उजागर गरेको छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर तथा रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको देखाएको छ । राज्यका निकायहरू नै आर्थिक रूपमा अनुशासित, पारदर्शी र जिम्मेवार हुन नसकेको दृष्टान्त हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन ।

कणाली प्रदेशमा पनि आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन, अनियमितता र बेतिथि बढ्दै गएको पाइएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बेरुजु रकम र प्रतिशत बढेको छ । जुन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीतको कार्य हो । बेरुजु प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता हुनु हो । जसमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था विकराल छ । मुलुकका सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा कर्णाली दोस्रो स्थानमा परेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका एक सय २८ वटा कार्यालयको २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकम लेखा परीक्षण गर्दा ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो तीन दशमलव ५६ प्रतिशत हो । बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कर्णाली प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयको बेरुजु एक लाख ७७ हजार थियो भने आ.व. २०७५/०७६ मा ५१ करोड ६९ लाख ९३ हजार पुग्यो । यसरी हेर्दा कर्णालीमा बेरुजु प्रतिशत बढ्दो छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा भएको बेथिति र बेरुजूको विकराल रूप छताछुल्ल पारेको छ । स्थानीय तहहरूमा पनि बेथिति व्याप्त छ । यसले के देखाउँछ भने सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरूपयोग भइरहेको छ । आर्थिक अनियमितता चरम छ, सरकारी निकाय नै जवाफदेही छैनन् । सार्वजनिक भएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले समग्रमा देशमा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षतामा ह्रास आएको देखिन्छ भने विकास निर्माण र खरीद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढेको औंल्याएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा बेथिति र विकृति मौलाउँदै गएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा बढेको बेथिति र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सबै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सकेमा यस्ता बेथितिहरू निमूल हुन सक्दछन् । साथसाथै बेरुजु बढ्नुका कारण पहिल्याएर समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ । माथिदेखि तलसम्मका सबै संरचनाहरूमा नै आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीताको सुनिश्चितता हुन सकेमा मात्र भ्रष्टाचार निवाचरण र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ भाद्र २०७८, सोमबार ०५:००