विपद्लाई बेवास्ता

प्राकृतिक विपद्का कारण कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि क्षति पुग्छ । विशेष गरेर बाढी र पहिरोले सताउँछ । भौगोलिक हिसाबले पनि कर्णाली सबैभन्दा बढी पहिरोको जोखिममा छ । यहाँका दश वटै जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । वर्षातको समयमा पहिरो गइरहन्छ । बस्तीहरू बगिरहन्छन् । नदी तटीय क्षेत्रमा पनि थुप्रै बस्तीहरू भएकाले बाढी र कटानको जोखिम समस्या उस्तै छ । नागरिकहरू जोखिम मोलेरै तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तर कसैले पनि यसमा चासो दिएको पाइँदैन । प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विपद् जोखिम प्रतिकार्यमा बेवास्ता गरिएको छ ।

प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तह नदी तटीय क्षेत्रमा पर्छन् । भेरी र कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा पर्ने यी पालिका बाढी–पहिरो र कटानलगायतका प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छन् । जुम्ला, मुगु, कालीकोट, सुर्खेत र दैलेखका केही पालिकाका बस्ती नदी किनारमा छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिका तटीय क्षेत्रमा पर्छन् भने दैलेखको आठबिस नगरपालिका, भैरबी गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दुल्लू नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका पनि नदीजन्य प्रकोपको जोखिममा छन् । त्यस्तै, जुम्लाको तातोपानी नगरपालिका र तिला गाउँपालिका, कालीकोटको शुभकालीका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, महावै गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका अधिकांश बस्ती तटीय क्षेत्रमा छन् । यहाँ बाढी–पहिरो र कटानको जोखिम छ । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिका र सोरु गाउँपालिका पनि नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका छन् । बाढी, पहिरो, कटान र डुबानको जोखिम मोलेरै यी क्षेत्रहरूका बासिन्दाहरू त्यहाँ बस्न बाध्य भएका हुन् ।

सिङ्गै प्रदेश प्राकृतिक विपद्ले घेरिएको छ । तर त्यसको न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र सावधानी भने शून्यप्रायः छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारसँग ठोस योजना छैन । नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, विपद् पूर्वसर्तक गराउने तथा जोखिमको दिगो समाधानबारे नीति तथा कार्यक्रम नल्याइएको हो । नदी आसपासका बस्तीमा बर्खा लाग्यो कि त्रास सुरू हुन्छ । सरकारले उक्त बस्तीहरू व्यवस्थापनका लागि भरपर्दो योजना बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले केही योजना अघि त बढाएको छ । तर, ती योजना र कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । कार्यान्वयनमा भने जोड दिइएको छैन । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षती न्यूनीकरण तथा जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले अघि सारेको एउटा महŒवाकांक्षी योजना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम हो । उक्त योजना पनि अलपत्र अवस्थामा छ । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमका बस्ती व्यवस्थापनका लागि बनाइएको यो योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । एकीकृत बस्ती विकासका लागि गएका दुई आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भने भएन । यसरी सरकारले नै विपदलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०५:००