कर्मचारीको सुविधामा भारी वृद्धि गर्न सिफारिस

प्रशासन सुधार समितिले कर्मचारीहरुको सुविधामा भारी बृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । काशिराज दाहालले तीन दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको सार्वजनिक प्रशासन सुधार प्रतिवेदनको ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा कर्मचारीको सुविधा बढाउन सिफारिस गरिएको छ । समितिले कर्मचारीहरुलाई राज्यले नै आवासदेखि हरेक सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

अहिले कर्मचारीहरुवीच सुविधा उपभोगमा असमानता रहेको भन्दै कुन तहका कर्मचारीले कस्तो सुविधा पाउने भन्ने समेत प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको गरिएको छ ।

समितिले बिशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव तह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीका लागि सरकारी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिलेसम्म सचिवका लागि सरकारले आवासको व्यवस्था गरेको छैन ।

यतिमात्र होइन समितिले सहसचिव र सो सरहका कर्मचारीका लागि सवारी साधन उपलब्ध गराई सवारी चालकको तलब, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहलमा सरकारी गाडी उपयोग गर्ने पदाधिकारीहरुलाई सेवा अवधिमा एकपटक उसकै नाममा गाडी उपलब्ध गराउने र त्यसपश्चात गाडी सुविधा नदिने कार्यविधी पास गरेको थियो ।

गाडी मर्मत र नयाँ गाडी किन्ने प्रतिस्पर्धा चलेपछि त्यस्तो कार्यविधि बनेको थियो । तर, समितिले उक्त कार्यविधि विपरीत पुरानै शैलीमा गाडी सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ ।

समितिले उपसचिव वा सो सरह र अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीलाई एउटा मोटरसाइकल, मासिक १० लिटर इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ । सवारी साधन नपाउने तहका कर्मचारीका लागि भने मासिकरुपमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी सरकारी आवास नभएका स्थानीय बाहेकका कर्मचारीलाई राज्यले छुट्टै आवास भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि प्रशासन सुधार सुझाव समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

‘सुविधा’ शीर्षकको अन्तिममा भनिएको छ, ‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा विलासितापूर्ण सवारी साधन उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सवारी साधन खरीद गर्दा सवारी साधनको उत्पादनमा राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र सम्भव भएसम्म देशभित्रै उत्पादित साधनको प्रयोगमा जोड दिने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्र्ने ।’

प्रशासन सुधार कार्यान्वयन र अनुगमन प्रतिवेदन ०७३ ले कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा उपभोक्ता मूल्य सुचकांकका आधारमा स्वतः तलब बृद्धि हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त प्रशासन सुधार कार्यान्वयन र अनुगमन प्रतिवेदनले निजामति कर्मचारीलाई दिँदै आएको पोशाक भत्ता बजार मूल्यको तुलनामा कम भएकाले कम्तिमा पनि पोशाक भत्ता एक सय प्रतिशत बृद्धि गरी १५ हजार पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ ।

हिमाली जिल्लामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि भने पोसाक भत्ता थप गरी ३० हजार पु¥याउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रशासन सुधार कार्यान्वयन र अनुगमन प्रतिवेदनले कर्मचारीलाई दिदै आएको दैनिक तथा भ्रमण भत्तामा समेत बृद्धि गर्न भनेको छ । अहिले दिदै आएको भत्ता बजार मूल्यको तुलनामा ज्यादै न्यून रहेकाले त्यसलाई बृद्धि गर्न भनेको हो ।

अहिलेको भत्ताले कर्मचारीलाई काममा खटिएर जाँदा खान बस्न पनि पुग्दैन त्यसलाई बृद्धि गर्नुपर्छ र आवास खर्चमा भ्याट विल पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइदिनुपर्छ ।

कर्मचारीको सुविधा बढाउन केन्द्रित प्रशासन सुधार कार्यान्वयन र अनुगमन प्रतिवेदनले कर्मचारीका दुई जना बच्चाको पढाइका लागि शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सार्क मुलुकहरुमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सन्तानका लागि भएको व्यवस्थालाई उदृत गर्दै कम्तिमा दुई जना सन्तानका लागि शैक्षिक भत्ताको रुपमा पढाइ खर्च उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ मंसिर २०७३, बुधबार १२:२८