भूमिमाथिको स्वामित्व

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थापन नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार उक्त अयोग गठन गरिएको थियो । जसको कार्याविधि तीन वर्षको थियो । तर एक वर्षमै आयोग खारेज भयो । ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमार्फत आयोग खारेज गरियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध आयोगका पदाधिकारी अदालत गएपछि सर्वोच्च आदालतले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि अहिले आयोगको कुनै काम गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

आयोग खारेज भएसँगै देशभरका भूमिहीनहरू आक्रोशित भएका छन् । आन्दोलित भएका छन् । संगठित रूपमा सरकारको निर्णय सच्याउन संघर्षका कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । आयोगले काम अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको अवस्थामा खारेज गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सुकुमबासीहरूलाई परेको छ । वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेको जग्गाको स्थायी पुर्जा नहुँदा सुकुमबासी बनेकाहरूलाई परेको छ । आयोगले छोटो समयमै धेरै काम गरेको थियो । देशैभर स्थानीय सरकारहरूमार्फत भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन गरिएको हो । आयोगका अनुसार हालसम्म भूमिसम्बन्धी बढी समस्या भएका तीन सय १९ स्थानीय तहको लगत संकलन सकिइसकेको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले भूमिहीन, सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको थियो । त्यति मात्र होइन एक सय १४ स्थानीय तहमा जग्गा नाप नक्शाको कार्य सुरु गरी पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासी परिवारका लागि जग्गा वितरण कार्यको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । आयोगले विगतका आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको विषयमा पनि छानबिन अगाडि बढाएको थियो । यसकारण पनि यसपटक पुर्जा पाइने आशमा थिए भूमिहीनहरू । तर एकाएक सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आयोग नै खारेजको निर्णय गरिदियो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या वर्षौंदेखिको हो । जसको समाधान गर्नैपर्ने छ । अहिलेको आयोग खारेज गरे पनि ऐन बमोजिम भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न अर्को आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । जब कि २०७६ माघमा गरिएको ऐन संशोधनमा संविधानको आवासको अधिकार अन्तर्गत तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । वर्तमान सरकारले विगतको सरकारद्वारा गठित आयोग खारेज गरेपनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसो त अहिले मुद्दा अदालतमा छ । अदालतको फैसलाले आयोग खारेजको निर्णय ठीक वा बेठीक निक्र्यौल गर्ने नै छ । तर राज्यले आफ्ना नागरिकलाई भूमिहीन बनाइराख्न सक्दैन । सुकुमबासी बनाइराख्न हुँदैन । भूमि समस्या समाधान गर्नु उसको दायित्व हो । यसमा राजनीति गरिनु हुँदैन । सरकारको नेतृत्व जसले गरेपनि भूमिहीनहरूलाई उनीहरूको अधिकारअनुसारको भूमिमाथिको स्वामित्व सुनिश्चित गरिनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०७८, मंगलवार ०८:५१