औद्योगिकीकरणमा कमजोर कर्णाली

ठूला उद्योग शून्य, लगानी भित्र्याउन सरकार असफल

कर्णाली प्रदेशमा ठूलो लगानीका उद्योग छैनन् । रोजगारी र आयस्रोतको मुख्य आधार मानिने ठूला उद्योग स्थापना नहुँदा यहाँको अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । प्रदेशमा उत्पादनमुलक, कृषि, पर्यटन, निर्माण, वन पैदावार, सेवामूलक र सूचना तथा प्रविधिमा आधारित उद्योग दर्ता भइ सञ्चालनमा छन् । थोरै पुँजी लगानी गरिएका यस्ता उद्योगले रोजगारीका पर्याप्त अवसर भने सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । मझौला र ठूला उद्योग यहाँ दर्ता भएका छैनन् । कर्णालीमा ठूला उद्योग नहुनु नै यहाँको समग्र विकासमा पछि पर्नुको प्रमुख कारण भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

ठूला उद्योग दर्ताका लागि कानुनी अड्चन छ । प्रदेशले यस्ता उद्योग दर्ता गर्न पाउँदैन । प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमन मात्र गर्छ । निर्देशनालयलाई कर्णालीमा ठूला र मझौला लगानीका उद्योग दर्ता भए÷नभएकोबारे जानकारी समेत छैन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले निर्देशनालयले यसको रेकर्ड समेत नराखेको जनाएको छ । निर्देशनालयका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले घरेलु तथा साना उद्योगको मात्रै आफूहरूलाई अधिकार भएकोले सोहीअनुसारको काम गर्ने गरिएको बताए । ‘मेरो जानकारीमा भएअनुसार मझौला तथा ठूला उद्योग यहाँ खासै छैनन्,’ उनले भने, ‘आधिकारिक रूपमा हामीहरूलाई अधिलेखको जिम्मा पनि दिइएको छैन ।’

ठूला तथा मझौला उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण र नियमन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया, लगानी जुटाउन मुस्किल र उत्पादित वस्तुको बजारिकरणमा समेत चुनौती भएकाले ठूला लगानीका उद्योग कर्णालीमा स्थापना नभएका हुन् । धेरै लगानी गरेर उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बनिनसकेको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कर्णालीमा लगानी सुरक्षित हुने सुनिश्चितता नहुनु, आवश्यक कच्चा पदार्थ र विकासका पूर्वाधारको कमजोर अवस्था लगायतका कारण ठूला उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको हो । जसले गर्दा प्रदेशमा मझौला तथा ठूला उद्योगको अवस्था शून्य छ ।

फस्टाउँदै साना उद्योग

कर्णालीमा घरेलु तथा साना लगानीका व्यवसाय भने फस्टाउँदै गएका छन् । सानो लगानी र दर्ता प्रक्रिया पनि सहज भएकाले यस्ता उद्योगमा आकर्षण बढेको हो । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कर्णालीमा ६ हजार चार सय ६६ नयाँ साना उद्योग थपिएका छन् । गत वर्ष एक हजार आठ सय ४५ उद्योग नवीकरण भएसँगै हाल साना उद्योगको संख्या आठ हजार तीन सय ११ पुगेको छ ।

जिल्लागत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा छन् । गएको आर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा मात्र एक हजार सात सय ७२ साना उद्योग दर्ता भएका थिए । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच सय ५१ उद्योग दर्ता भएका हुन् । यस्तै, दैलेखमा एक हजार २८ नयाँ दर्ता र दुई सय १० नवीकरण भइ घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या एक हजार दुई सय ३८ पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ । जाजरकोटमा पाँच सय ७१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने एक सय २८ नवीकरण भएका हुन् । जुम्लामा सात सय १३ नयाँ दर्ता र दुुई सय ११ नवीकरण भएका छन् । मुगुमा गएको आर्थिक वर्षमा दुई सय ३७ उद्योग दर्ता भएका छन् । उक्त जिल्लामा एक सय उद्योग नवीकरण भएका हुन् । यसैगरी हुम्लामा पाँच सय ९६ नयाँ दर्ता र ६५ नवीकरण भएका छन् । कालीकोटमा गत वर्ष दुई सय ९३ उद्योग नयाँ दर्ता भएका छन् भने डोल्पामा चार सय २४ उद्योग दर्ता भएका हुन् ।

कृषि र वनपैदावारका धेरै

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा वनपैदावारमा आधारित उद्योगको संख्या धेरै छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा कृषि तथा वनपैदावारसम्बन्धी मात्रै चार हजार एक सय ३८ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्ता प्रकृतिका उद्योगको संख्या पनि सुर्खेतमा नै बढी छ । सुर्खेतमा नौ सय ५३, दैलेखमा सात सय ७६, जुम्लामा ६ सय ३४, हुम्लामा पाँच सय ५२, सल्यानमा तीन सय ५४, डोल्पामा तीन सय २५ र रुकुम–पश्चिममा एक सय ९२ उद्योग दर्ता भएका हुन् । कालीकोटमा एक सय ७३ र मुगुमा एक सय ७९ उद्योग दर्ता भएका छन् । जाजरकोटको तथ्याङ्क भने आइनसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी रामबहादुर सारुले बताए । यस्तै, जाजरकोटबाहेक प्रदेशभर उत्पादनमुलकमा तीन सय १२, पर्यटनमा दुई सय ३८, निर्माणमा ६५, सूचना प्रशारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित तीन र सेवा मूलकमा एक हजार एक सय ६ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सवा तीन करोड राजस्व

गत आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता नवीकरणलगायतको दस्तुरबाट तीन करोड बढी राजस्व संकलन गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता, नवीकरण, ठाउँसारी लगायतका शीर्षकमा निर्देशनालयले तीन करोड २३ लाख ४३ हजार आठ सय ३५ रूपैयाँ राजस्व उठाएको हो । जसमा सुर्खेतबाट मात्रै एक करोड ११ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन भएको छ । सल्यानमा सञ्चालित उद्योगबाट ३३ लाख ९० हजार, दैलेखमा २९ लाख सात हजार र जाजरकोटमा २६ लाख पाँच हजार राजस्व संकलन गरिएको छ । यस्तै, जुम्लामा ३५ लाख ६४ हजार, डोल्पामा २६ लाख आठ हजार, कालीकोटमा २० लाख ४० हजार, हुम्लामा १६ लाख ६९ हजार, रुकुम–पश्चिममा १४ लाख सात हजार र मुगुमा १० लाख रूपैयाँ राजस्व उठेको हो ।

सरकार उदासीन

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन । प्रदेश सरकारले हालसम्म औद्योगिकीकरणको दिशामा कुनै काम अघि बढाउन नसकेको हो ।

रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र उकास्ने प्रमुख आधार उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालनमा कर्णाली सरकार उदासीन देखिएको छ । औद्योगिक विकास गर्न निजी क्षेत्र र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएपनि प्रदेशले यसतर्फ कुनै पनि काम भने अघि बढाएको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि कर्णाली सरकारले सात करोड बढी रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यस्तै, केन्द्र सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नेलगायतका योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । हालसम्म त्यस्ता स्थानमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि थालिएको छैन । तर, चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

औद्योगिक विकासको ठोस नीति र कार्यविधि निर्माण गर्न नसक्दा बजेट वक्तव्यमा मात्र आउने विषयले उपलब्धी हासिल हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कर्णालीमा सञ्चालित उद्योगको विकास र नयाँ उद्योगको लगानीमा अझै वातावरण बन्न नसकेको भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकार उद्योगको विकासमा उदासीन देखिएको बताउने गरेका छन् ।