निरन्तर निगरानी
कर्णाली प्रदेशसभा अहिले स्थगित छ । सरकारले संसद्को वर्षे अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । त्यसयता अर्को अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन । आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको झन्डै एक महिना बितेको छ । नवौं अधिवेशनको तयारी सरकारले गरेको छैन । कहिले हुन्छ, त्यसको टुङ्गो पनि छैन । संसद् सक्रिय नभएको यो समयमा संसदीय समितिहरू भने सक्रिय बनेका छन् । संसद् अधिवेशन नचलिरहेका बेला पनि विषयगत समितिहरूले सक्रियता बढाएका हुन् । प्रदेशसभाको नियमित अधिवेशन नभएको समयलाई उपयोग गर्दै यसबीचमा संसदीय समितिहरू निरन्तर क्रियाशील देखिन्छन् ।
‘मिनी संसद्’ समेत भनिने विषयगत समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर समितिमा आएका विधेयकमाथिको छलफल, सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन् । प्रदेशसभाका चार वटा संसदीय समितिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिन्छ, सामाजिक विकास समिति । यो समितिका हालसम्म ९३ वटा बैठक बसेका छन् । आठौं अधिवेशन अन्त्य पछि समितिले दुई वटा बैठक गरिसकेको छ । उक्त समिति सरकारका कामकारबाहीको अनुगमनसँगै सार्वजनिक महŒवका विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रममा समेत उत्तिकै सक्रिय छ । सामाजिक विकास समितिले सरकारका गतिविधि मात्रै नभइ जनजीविकाका सवाल र सरोकारका विषयमा समेत अनुगमन, छलफल, सुझाव र निर्देशन दिँदै आएको छ । समितिले पछिल्ला दिनमा विकास कार्यहरूको अनुगमन गर्नुका साथै विधेयकमाथि छलफल र सुझाव संकलनलगायतका कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशका अन्य विषयगत समितिहरू पनि सक्रिय छन् । सरकारले गरेका काममा अनियमितता भएको जनगुनासो र उजुरीका आधारमा छानबिन गर्ने, रकमान्तरको प्रतिवेदन माग गरी सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन समितिले दिँदै आएको छ । विपद् र महामारी प्रयोजनबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने श्रोतान्तर, रकमान्तर, कोटेशन तथा अमानत जस्ता वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्न र त्यस्ता कार्यमा हुने भुक्तानी रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको हो ।
संसदीय समितिहरूले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । संसद् अधिवेशन नभएको समयमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व समितिको हो । समितिहरूको सक्रियताले संसदीय शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी, परिणाममुखी तथा सक्षम बनाउन मद्दत पुग्दछ । यसकारण संसदीय समितिको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । कार्यपालिका अर्थात् सरकार अधिकारसम्पन्न छन् । तिनले कार्यसम्पादन गर्दा अख्तियारको दुरूपयोग गर्नेदेखि अन्य विधिविपरीत पनि कार्य गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्ता कार्य रोक्न संसदीय समितिहरूले रोक्न सक्दछन् । अर्कोतर्फ संसद्को जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो । जनअपेक्षा अनुसार कानुन निर्माण गर्न समितिको भूमिका उत्तिकै अहम् हुने गर्दछ । विज्ञ–विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्नेदेखि नागरिकहरूमाझ पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्नेसम्मका कार्य समितिले गर्नसक्दछन् । जसले सरकारले कानुन निर्माणका लागि पेश गरेको विधेयकलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्न सक्दछ ।
प्रकाशित मितिः ३१ श्रावण २०७८, आईतवार ०५:००
साझा बिसौनी ।