सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्दै ‘मिनी संसद्’

कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरू सक्रिय बनेका छन् । संसद् अधिवेशन नचलिरहेका बेला पनि विषयगत समितिहरूले सक्रियता बढाएका हुन् । प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको झन्डै एक महिना बितेको छ । नवौं अधिवेशनको तयारी सरकारले गरेको छैन । सभा नभएको समयलाई उपयोग गर्दै यसबीचमा संसदीय समितिहरू निरन्तर क्रियाशील देखिन्छन् । ‘मिनी संसद्’ समेत भनिने विषयगत समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर समितिमा आएका विधेयक माथिको छलफल, सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन् ।

प्रदेशसभाका चार वटा संसदीय समितिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिन्छ, सामाजिक विकास समिति । यो समितिका हालसम्म ९३ वटा बैठक बसेका छन् । आठौं अधिवेशन अन्त्य पछि समितिले दुई वटा बैठक गरिसकेको छ । उक्त समिति सरकारका कामकारबाहीको अनुगमनसँगै सार्वजनिक महŒवका विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रममा समेत उत्तिकै सक्रिय छ ।

समितिको शुक्रवारको बैठकले सुर्खेतका बाढीपीडितहरूको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । सात वर्षदेखि त्रिपालमै बस्न बाध्य उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरकारलाई सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउन सुझाउने उद्देश्यले विस्थापित शिविरको अनुगमन गर्न लागिएको समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले बताइन् । २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले सुर्खेतमा सयौं परिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई सरकारले अझैं सुरक्षित बासको प्रबन्ध गर्न सकेको छैन ।

यस्तै, समितिको पछिल्लो बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित तेस्रो लहरको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी गर्न र सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकास समितिले सरकारका गतिविधि मात्रै नभइ जनजीविकाका सवाल र सरोकारका विषयमा समेत अनुगमन, छलफल, सुझाव र निर्देशन दिँदै आएको अध्यक्ष ओली बताउँछिन् ।

समितिले पछिल्ला दिनमा विकास कार्यहरूको अनुगमन गर्नुका साथै विधेयकमाथि छलफल र सुझाव संकलनलगायतका कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएको अवस्थामा पनि आफूहरूले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको समितिका अध्यक्ष ओलीले जनाइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न केही समय पहिले समितिको टोलि विभिन्न जिल्ला समेत पुगेको थियो । समितिले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन गर्दै आएको छ । त्यस्तै श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्ने कार्यक्षेत्र समेत सामाजिक विकास समितिको हो ।

७० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन

सामाजिक विकास समितिले हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएका निर्देशन र सुझावमध्ये ७० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको जनाएको छ । समितिले दिएका ३० प्रतिशत सुझाव तथा निर्देशनहरू भने सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अध्यक्ष ओलीले बताइन् ।

‘कोरोना महामारीको समयमा दिएका अधिकांश निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ,’ उनले भनिन् । सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको समितिले जनाएको छ । अध्यक्ष ओली वादी समुदायको पुनस्र्थापनाका सवालमा समितिले दिएको सुझाव सरकारले यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् । उनका अनुसार विपन्न परिवारको आयस्तरमा अभिवृद्धि हुने र उनीहरू समाजमा स्थापित हुने वातावरण तयार गर्दै कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक विकास समितिले कोभिड–१९ पछि भारत लगायत अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूलाई गाउँमै उत्पादनमूलक र स्वरोजगार कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई सुझाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणलाई लक्षित गरी यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आठ बुँदे निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ । तल्लो तहका नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पु¥याउन, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि समेत समितिले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले बताए ।

प्रदेशका अन्य विषयगत समितिहरू पनि सक्रिय छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार हालसम्म सार्वजनिक लेखा समिति ५८ पटक, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति ७३ पटक र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको ३७ पटक बैठक बसेको छ । सामाजिक विकास समिति पछि अलि बढी सक्रिय देखिएको सार्वजनिक लेखा समिति हो । उक्त समितिले सरकारले विनियोजन र कार्यान्वयन गरेको बजेटको सदुपयोग भए÷नभएको सन्दर्भमा अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिन्छ । समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङका अनुसार सरकारले गरेका काममा अनियमितता भएको जनगुनासो र उजुरीका आधारमा छानबिन गर्ने, रकमान्तरको प्रतिवेदन माग गरी सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन समितिले दिँदै आएको छ । विपद् र महामारी प्रयोजनबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने श्रोतान्तर, रकमान्तर, कोटेशन तथा अमानत जस्ता वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्न र त्यस्ता कार्यमा हुने भुक्तानी रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरूले समिति गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र नेतृत्व पाएका थिए । २०७७ असार २९ गते ढिलो गरी नेतृत्व पाएका समितिहरू त्यसयता भने कार्यसम्पादनमा निकै सक्रिय बनेका हुन् । यद्यपि समितिहरूका कतिपय सुझाव र निर्देशनको भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न खोजे पनि सरकारको सहयोग भने पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । संसदीय समितिका कामकारबाही सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरे सरकारलाई मार्गदर्शन हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   ३० श्रावण २०७८, शनिबार ०५:०६