लैङ्गिकमैत्री संरचना बनाउ

सार्वजनिक सेवा सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्दछ । सबैको सहज पहुँच र सहज रूपमा सेवा लिनसक्ने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्दछ । पहुँचका हिसाबले मात्रै होइन सार्वजनिक संरचनासमेत त्यसैअनुसार अनुकूल हुनु अपरिहार्य हुन्छ । तर नेपालका सरकारी कार्यालय लैङ्गिक र सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । तीनै तहका सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू लैङ्गिक, अपाङ्गता र अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएका हुन् । कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीमैत्री संरचना तथा सोही अनुरूपको व्यवहार नहुँदा सेवा लिन गएकाहरूले हैरानी खेप्नु परेको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवाप्रति जनगुनासो व्याप्त छ । तर सुधार हुन सकेको छैन ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सेवाग्राहीमैत्री संरचना निर्माण र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन् । त्यसो त सेवाग्राहीका लागि मात्रै होइन कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि पनि आवश्यक सुविधा हुदैन । कार्यरत महिला कर्मचारीले बच्चालाई स्तनपान गराउँदा बस्ने एउटा कक्षसमेत बनाइएको हुँदैन । झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि यो त्यहाँका महिला कर्मचारी र बच्चा बोकेर सेवा लिन गएकाहरूले भोग्दै आएको निकै ठूलो समस्या हो । सरकारले कामकाजी महिलाहरूलाई बच्चालाई स्तनपानका लागि समस्या नहोस् भन्ने हेतुले स्तनपान कक्षको नीति लिएको छ । सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूमा स्तनपान कक्ष हुनुपर्ने राज्यको नीति छ । यसको कार्यान्वयनमा नत स्थानीय तह गम्भीर बनेका छन् न प्रदेश सरकार नै । कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालय र ती मातहतका अधिकांश कार्यालयमा पनि स्तनपान कक्ष छैन । स्तनपान कक्ष निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएका निकायले समेत त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा रकम फ्रिज हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्तनपान कक्षका लागि १० लाख बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन । कतिसम्म भने मातृशिशुको स्वास्थ्यबारे नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत स्तनपान कक्ष नबनाइएको हो । यस कार्यक्रमका लागि कार्यविधि निर्माणको काम भने थालिएको छ । मस्यौदा तयार भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई वर्षअघि प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो । प्रदेश सरकारसहित देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले कार्यालयमा स्तनपान कक्ष बनाउन अनुरोध र परिपत्र नै गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको हो । सरकारी निकायका भौतिक संरचना नै सबैको पहुँचयोग्य छैनन् । अपाङ्गता भएका नागरिकहरू सबै कार्यालयमा प्रवेश गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । सेवा लिन गएकाहरू दिनभर लाइनमा बस्नुपर्छ । एकातिर सेवा प्रवाह सुस्त छ भने अर्कोतिर सेवा लिन गएका व्यक्तिहरूलाई बस्ने ठाउँ, शौचालय, खानेपानी र स्तनपान कक्षजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्ने आमालाई सास्ती हुने गरेको छ । सार्वजनिक संरचना र सेवा दुवैलाई नागरिकमैत्री बनाउनेतर्फ अब भने ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २७ श्रावण २०७८, बुधबार ०५:००