लैङ्गिकमैत्री छैनन् सरकारी निकाय

सरकारी कार्यालय लैङ्गिक र सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । तीनै तहका सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू लैङ्गिक, अपाङ्ग र अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएका हुन् । कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीमैत्री संरचना तथा सोही अनुरूपको व्यवहार नहुँदा सेवा लिन गएकाहरूले हैरानी खेप्नु परेको छ । हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता पाउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सरकारी निकायमा सेवा लिन गएकाहरू दिनभर लाइनमा बस्नुपर्छ । एकातिर सेवा प्रवाह सुस्त छ भने अर्कोतिर सेवा लिन गएका व्यक्तिहरूलाई बस्ने ठाउँ, शौचालय, खानेपानी र स्तनपान कक्षजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्ने आमालाई सास्ती हुने गरेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सेवाग्राही संरचना निर्माण र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएका हुन् । प्रदेश राजधानीमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नीतिमा ‘छोरीका लागि गर्वको सहर’ बनाउने कार्यक्रम छ । छोरी बचत खाता, नगरका छोरीहरूलाई स्यानिटरी प्याड, महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने लगायतका थुप्रै कार्यक्रम नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष ल्याउँछ । तर, यसै पालिकाको कार्यालय भने महिलामैत्री बन्न सकेको छैन । सेवाग्राही महिला त परको कुरा यहाँ कार्यरत महिला कर्मचारीले बच्चालाई स्तनपान गराउँदा बस्ने एउटा कक्ष समेत बनाइएको छैन । झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि यो त्यहाँका महिला कर्मचारी र बच्चा बोकेर सेवा लिन गएकाहरूले भोग्दै आएको निकै ठूलो समस्या हो । नगरपालिकाले अहिलेसम्म स्तनपान कक्ष बनाउनेबारे कुनै योजना पनि बनाएको छैन ।

सरकारले कामकाजी महिलाहरूलाई बच्चालाई स्तनपानका लागि समस्या नहोस् भन्ने हेतुले स्तनपान कक्षको नीति लिएको छ । सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूमा स्तनपान कक्ष हुनुपर्ने राज्यको नीति छ । यसको कार्यान्वयनमा नत स्थानीय तह गम्भीर बनेका छन् न प्रदेश सरकार नै । कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालय र ती मातहतका अधिकांश कार्यालयमा पनि स्तनपान कक्ष छैन । मातृशिशुको स्वास्थ्यबारे नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत स्तनपान कक्ष नबनाइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाकी प्रमुख अनिता ज्ञवाली यस कार्यक्रमका लागि कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछिन् । ‘कार्यविधिको मस्यौदा तयारी गरिएको छ,’ उनले भनिन् ‘बजेट सिलिङ्ग नआएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा स्तनपान कक्षका लागि १० लाख बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि लगिएको छैन । विशेष गरी सहर केन्द्रित भएर रोजगारी गर्ने महिलाहरूलाई लक्षित गरी सुर्खेतमा पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम लागु गर्न लागिएको ज्ञवालीले बताइन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई वर्षअघि प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो । प्रदेश सरकारसहित देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले कार्यालयमा स्तनपान कक्ष बनाउन अनुरोध र परिपत्र नै गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सबै स्थानीय तहहरू तथा प्रदेश सरकारलाई स्तनपान कक्षका लागि परिपत्र गरिसकेको बताए ।

यस्तै, धेरैजसो सरकारी निकायमा अपाङ्गमैत्री संरचना पनि बनाइएको छैन । जसका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन निकै समस्या हुने गरेको छ । सेवाग्राहीको भिडलाग्ने कार्यालयहरूले नै शौचालय र खानेपानी जस्ता अतिआवश्यक संरचना समेत पर्याप्त बनाएका छैनन् ।

दिवा शिशु स्याहार केन्द्र बनाइँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा उक्त केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिएको हो । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरूलाई काममा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट कसरी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कार्य योजना बनाइएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २६ श्रावण २०७८, मंगलवार ०५:००