सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढेन आकर्षण

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली प्रदेशबाट न्यून सहभागिता देखिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकहरूको संख्या निकै कम छ । सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णाली पछि परेको हो । श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७६ साउनदेखि सरकारले योगदान रकम संकलन गर्न थालेको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कर्णालीका रोजगारदाता र श्रमिकहरूको उक्त कोषमा आकर्षण नदेखिएको हो ।

कर्णालीबाट हालसम्म एक सय ७७ रोजगारदाता र आठ सय १८ श्रमिक मात्र कोषमा आवद्ध भएका छन् । कालीकोट, डोल्पा र रुकुम–पश्चिमका एक जना श्रमिक पनि कोषमा समेटिएका छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका सूचना प्रविधि विज्ञ भक्त थापाले कर्णालीमा रोजगारदाता कम भएकाले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा आवद्ध हुनेको संख्या कम देखिएको बताए । कार्यक्रमको पहुँच पनि सीमित ठाउँमा भएकाले समेटिने संख्या न्यून देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘कोषमा अनलाइनमार्फत नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्णालीमा इन्टरनेटको पहँुच सबै ठाउँमा छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि आवद्ध हुनेको संख्या बढ्न नसकेको हुनसक्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीबाट अहिलेसम्म एक सय ७७ रोजगारदाता मात्र समेटिएको छन् । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकको संख्या आठ सय १८ रहेको छ । यो संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै थोरै हो । देशभर १५ हजार ७५ रोजगारदाता कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० हजार दुई सय २०, प्रदेश १ मा एक हजार आठ सय ६०, लुम्बिनीमा एक हजार दुई सय ८३, गण्डकीमा ६ सय ९०, प्रदेश २ मा ६ सय ३७, सुदुुरपश्चिममा दुई सय आठ रोजगारदाता कोषमा सहभागी भएका हुन् ।

यस्तै, हालसम्म नेपालमा दुई लाख ७५ हजार पाँच सय ६० श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी बन्दा कर्णालीमा आठ सय १८ श्रमिक मात्र समेटिएका छन् । वाग्मती प्रदेशमा दुई लाख पाँच हजार पाँच सय २०, प्रदेश १ मा २९ हजार एक सय ५५, प्रदेश २ मा १७ हजार ७१, गण्डकीमा ११ हजार पाँच सय ३८, लुम्बिनीमा १० हजार तीन सय ४३, सुदुरपश्चिममा एक हजार एक सय १५ जना श्रमिक कोषमा समेटिएका छन् । यसबाट देशभर करिब सात अर्ब योगदान रकम संकलन भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना अघि सारेको छ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना पनि ल्याएको छ । श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सके मात्र आइपर्ने जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर यसमा सरोकारवालाहरूको चासो भने कमै देखिन्छ ।

सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा स्वरोजगारहरूले आवद्ध हुन सक्छन् । त्यस्ता श्रमिक र रोजगारदाताले हरेक महिना कोषमा रहने आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकले मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले पनि श्रमिकले पाउने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसलाई श्रमिकको योगदान भनिन्छ । श्रमिकको योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सुर्खेतका धेरै आवद्ध

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अन्य जिल्लाभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिक कोषमा जोडिएका छन् । सुर्खेतमा हालसम्म एक सय ३२ रोजगारदाता र चार सय ६९ जना श्रमिक कोषमा समेटिएका हुन् । यस्तै, जुम्लामा सात रोजगारदाता र दुई सय जना श्रमिक कोषमा आवद्ध भएका छन् । दैलेखमा कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाताको संख्या १३ रहेको छ । त्यहाँ २१ जना श्रमिक समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी, जाजरकोटमा सुरक्षा कोषमा सहभागी रोजगारदाताको संख्या चार रहेको छ । उक्त जिल्लामा हालसम्म एक जना श्रमिक मात्रै कोषमा समेटिएका हुन् । हुम्लामा तीन रोजगारदाता र नौ जना श्रमिक कोषमा सहभागी बनेका छन् । सल्यानमा पाँच रोजगारदाताको र ३७ जना श्रमिक यो कार्यक्रममा समेटिएका छन् । मुगुबाट कोषमा जोडिने रोजगारदाताको संख्या ६ हुँदा ८१ जना श्रमिक समेटिएका छन् । अहिलेसम्म कालीकोट, डोल्पा र रुकुम–पश्चिममा एक जना श्रमिक पनि कोषमा समेटिएका छैनन् । कालीकोटमा तीन, डोल्पामा एक र रुकुम–पश्चिममा तीन रोजगारदाता सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

कर्णालीमा सूचना प्रविधिको पहुँच कम हुनु, भौगोलिक विकटता, प्रचार–प्रसारको कमीलगायतका कारण पनि कोषमा सहभागी हुनेको संख्या न्यून भएको बताइएको छ । कोषका सूचना प्रविधि विज्ञ थापाले अबको केही समयमा कर्णालीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता बढाउने तयारी गरिएको जनाए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका श्रमिक तथा रोजगारदाता उपचारका लागि अस्पताल जानुपरे सम्बन्धित अस्पतालबाटै रकम भुक्तानी हुुने गरी प्रदेशका दश वटा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरिसकिएको छ ।