सुर्खेत मेडिकल कलेज: जग्गा खोज्दैमा बिते तीन वर्ष

बर्सेनि नीति–कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिए पनि सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा भने हालसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । वि.सं. २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा वि.सं. २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना पनि भयो । तर, जग्गा पहिचानबारे टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा आयोजनाको कामले अझैं गति लिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ यताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारले नछुटाएको कार्यक्रम भए पनि सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको कामले गति नलिएको हो । आयोजना प्रमुख हेमकुमार ढकाल सिफारिस गरिएका जग्गाबारे संघीय सरकार टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यालयले जग्गा पहिचानबारे दुई वटा विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेश अस्पतालका संरचनालाई नै उपयोग गरेर मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने वा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ मा पर्ने गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गा लिने प्रस्ताव थियो । संघीय सरकारले यी दुई वटै प्रस्तावबारे ठोस निर्णय नगर्दा आयोजनाले हालसम्म कुनै प्रगति नगरेको हो ।

आयोजना प्रमुख ढकालले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने बताए । ‘अब जग्गा पहिचानमा कुनै अलमल नगरी गागे्रताल वन क्षेत्रकै जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने । अघिल्ला वर्षहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसके पनि यस वर्ष भने तोकिएका काम सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यो आयोजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । मन्त्रालयले चालु आवमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीआर) लगायतका प्रारम्भिक कार्यका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्ष नै गाग्रेताल वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यसम्पन्न गर्न सहमति प्रदान गरिसकेको छ । कार्यालयले आयोजनाका लागि आ.व. २०७६/०७७ मा विनियोजित १० करोड बजेट तथा २०७७/०७८ मा दुई करोड खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको जनाएको छ । आयोजनाका लागि कम्तीमा ५० विगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिर ४ गते नयाँ स्थानमा संरचना बनाउन समय धेरै लाग्ने भन्दै कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पतालका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सहमति दिएको थियो । तर, संघीय सरकारले प्रदेशको उक्त प्रस्तावमाथि पनि कुनै निर्णय दिन सकेन । जसले गर्दा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि बर्सेनि आउने बजेट खर्च हुन नसकेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन् ।