प्रविधि प्रयोगमा पछाडि

प्रविधिको प्रयोगले कामलाई छिटो, छरितो र सहज बनाएको छ । यही विशेषताका कारण प्रविधिको उपयोग बढेको छ । व्यक्तिगत जीवनदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधि उपयोगीसिद्ध भइसकेको छ । सार्वजनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन यसको प्रयोग प्रभावकारी हुने गरेको छ । जसका कारण सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रयासहरू भइरहेका छन् । कतिसम्म भने पेपरलेस(कागजरहित) बनाउने निर्णय सरकारबाटै भएका छन् । यसले पनि प्रविधिको उपयोग कति छ भन्ने देखाउँछ । तर कर्णाली प्रदेश सरकार भने प्रविधिको उपयोगमा पछाडि छ । विडम्बना के छ भने ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने निर्णय नै गरेको प्रदेश सरकार त्यसको आधारभूत प्रयोगमै अलमलिएको छ ।

सार्वजनिक निकायका सूचना तथा जानकारीहरू सहज रूपमा सेवाग्राही समक्ष पु¥याउन विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । कार्यालयहरूमा सूचनापाटी बनाइएको हुन्छ । त्यसमा टाँसेर जानकारी दिने गरिन्छ । कतिपय सूचना सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन गर्ने गरिन्छ । तर आजको डिजिटल युगमा डिजिटल माध्ययम उपयोगी बनेका छन् । हरेकजसो निकायका आफ्नै वेबसाइट छन् । जसमा राखिएको सूचना तथा जानकारी इन्टरनेटको पहुँचमा हुने जोकोहीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्दछ । यही उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले वेबसाइट तयार पारेका छन् । तर दुखद् कुरा के छ भने बनाइएको वेबसाइटको प्रयोग भइरहेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयकै वेबसाइट अद्यावधिक भइरहेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा गत जेठ महिनासम्मका सूचना मात्रै राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले डेढ महिनादेखि वेबसाइट अद्यावधिक गरेको छैन । त्यसयताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूसमेत वेबसाइटमा नराखिएको हो । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जारी भएका सूचनाहरू वेबसाइटमा राखिएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्र होइन अन्य विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूका वेबसाइटको पनि यस्तै हालत छ । समयमै अपडेट नगर्दा सेवाग्राहीले सानो सूचनाबारे जानकारी लिन पनि सम्बन्धित ठाउँमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । केही मन्त्रालय र सो मातहतका वेबसाइट ढिलो गरी अपडेट गरेर औपचारिकता पूरा मात्र गर्ने गरेको पाइँन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेबसाइट करिब डेढ महिनादेखि अद्यावधिक गरिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा विगत पाँच महिनादेखि नयाँ सूचना राखिएका छैनन् ।

पछिल्लो समय सेवाग्राहीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । मानिसहरू घर तथा अफिसमै बसेर सूचना तथा जानकारी लिन चाहन्छन् । तर, सरकारी निकाय भने प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । सूचना प्रवाह गर्न निर्माण गरिएका वेबसाइट नै अपडेट नहुँदा नागरिकहरू सहज रूपमा सूचना पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । मन्त्रालयले गरेका कामहरू नियमित सार्वजनिक गरी सुशासन तथा जवाफदेहीता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएका वेबसाइट नाम मात्रका छन् । सरकारको पारदर्शीता र जवाफदेहिता उसको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिनुपर्दछ । यसका लागि प्रविधिको उपयोग प्रभावकारी माध्ययम हो ।