प्रदेशको झन्डै ६ अर्ब रकमान्तर

बजेट विनियोजनमा दक्षता कम हुनु तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको कमजोर निर्णय क्षमताका कारण अत्यधिक बजेट रकमान्तर हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँच अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । विनियोजित शीर्षकमा खर्च गर्न नसकेको सरकारले रकमान्तर गरेर अन्यत्रै बजेट खर्चिएको हो । यसरी खर्च भएको अधिकांश बजेट असारमसान्तमा रकमान्तर गरिएको पाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ७१ करोड ११ लाख ५४ हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेका योजनाबाट धमाधम रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये २१ अर्ब ९६ करोड एक लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जथाभावी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले पटक–पटक चासो देखाएको थियो । प्रत्येक मन्त्रालयसँग रकमान्तरको विवरण मागेको समितिलाई खर्चको अवस्था र विवरण भने सरकारले दिएको छैन । अहिलेसम्म पनि सबै मन्त्रालयहरूले विवरण नपठाएको सर्वाजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) व्यवस्थापनका लागि खर्च गरेको दाबी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड बढी बजेट रकमान्तर गरेर कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्चिएको हो । त्यो बाहेक सरकारले पटक–पटक कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै करिब ३८ करोड बजेट रकमान्तर गरेको छ ।

कर्णालीमा बजेट विनियोजन दक्षता निकै कम हुनु, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको कमजोर निर्णय क्षमता, जनशक्ति र संरचनाको अभावले अत्यधिक बजेट रकमान्तर हुने गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सम्भावना नभएका योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिन्छ । पछि त्यो शीर्षकमा खर्च गर्ने सम्भावना नै रहँदैन ।’ त्यस्तो बजेट आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुपर्छ ।’ ती अधिकारीले बताएझैं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह जिल्ला कालीकोटमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका लागि साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्योमध्ये साढे तीन करोड मात्र खर्च गर्न सम्भव भयो । एक करोड बजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गरियो ।

कतिपय मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । समयमा खर्च गर्न नसकेपछि मनलाग्दी रकमान्तर गरेर बजेट सक्ने गरिएको छ । मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट जुनसुकै शीर्षकमा पनि खर्चिने गरेका हुन् । मन्त्रालयभित्रै रकामान्तर गर्न पाउने भएकाले पनि यस्तो बेथिति देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका आधारमा जति प्रतिशत बजेट पनि रकमान्तर गर्ने गरिएको हो । गएको आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न खरिदका लागि विनियोजन गरिएको २० करोड २४ लाख रूपैयाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पदमार्ग निर्माणमा खर्च गरिएको छ ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न भन्दै सरकारले २६ करोड बजेट रकामान्तर गरेर पठाइएको थियो । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ६ करोड, प्राकृतिक प्रकोप पीडित परिवारलाई राहत दिन सात करोड ६४ लाख, विपद् कोषमा जम्मा गर्न चार करोड ५० लाख, पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि दुुई करोड ५० लाख बजेट रकमान्तर गरिएको थियो । स्रोतका अनुुसार उक्त बजेट त्यसरी पठाउन नमिल्ने हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले प्राप्त गरेको अधुरो रकमान्तरको विवरणअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ३८ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ करोड र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नौ करोड बजेट रकामान्तर गरेका छन् । ती मन्त्रालयहरू सबै विवरण भने समितिलाई बुझाएका छैनन् । त्योभन्दा बढी नै रकम त्यसरी खर्च गरिएको समितिको ठहर छ । समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सबै विवरण नबुझाएको जनाए । उनले आर्थिक वर्ष सकिनै रकमान्तरमार्फत बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन गरेको बताए ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूले एउटा शीर्षकका लागि विनियोजित बजेट ऐनविपरीत अर्को शीर्षकमा खर्च गर्दै आइरहेका छन् । बजेट रकमान्तर गरेर असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा रोग जस्तै बनिसकेको छ । संघीयतापछि पनि वित्तीय विचलनका बेथिति नरोकिएका हुन् ।