रकमान्तरको बेथिति

संघीयतापछि पनि बजेटमाथिका बेथिति रोकिएका छैनन् । असारे विकासको प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा सरेको छ । त्योभन्दा पनि मनलाग्दी रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने परिपाटी झनै बढ्दो छ । कर्णालीमा रकमान्तर सामान्य बनेको छ । बजेट रकमान्तर समाधान नभइ रोग हो । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूलो बजेट रकमान्तर गर्छ । एउटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट अन्यत्रै खर्च गर्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसले वित्तीय विचलनसमेत ल्याएको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा धमाधम रकमान्तर गरेर खर्च बढाउने प्रवृत्ति कायमै छ । यहाँ यही बेथितिले निरन्तरता पाउँदै आएको हो । आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि दबाब र प्रभावमा बजेट रकमान्तर हुन्छ । त्यस्तो रकम जथाभावी बाँडिन्छ । जसले गर्दा एकातिर सुशासन कायम हुन सक्दैन भने अर्कोतिर विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय बन्दैनन् । कर्णालीमा सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको करोडौं बजेट फ्रिज हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

सरकार खर्च बढाउने ध्याउन्नमा मात्र देखिन्छ । खर्चको प्रगति देखाउन विकास निर्माणका नाममा मसान्तमा मनोमानी रकम खर्चिने गरिन्छ । सुशासन र आर्थिक पारदर्शीतामा सरकार गम्भीर देखिँदैन । रकमान्तर गरेर बजेट सकेको भन्दै सरकार बारम्बार आलोचित बनेको छ । तैपनि हरेक वर्ष रकमान्तरको बजेट घट्नुको साटो बढ्दो क्रममा छ । यसको नियन्त्रणमा सरकार चुकेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले झन्डै ६ अर्ब बजेट रकमान्तर गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो रकम निकै बढी हो । रकमान्तर गरिएको बजेट असार मसान्तमा कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ । त्यो रकम पनि खर्च नभइ फ्रिज हुने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा असार अन्तिम साता बजेट अख्तियारी दिँदा धेरैजसो स्थानीय तहले रकम निकासा गर्न पाएनन् । विपद् पीडितको राहतका लागि प्रदेशबाट पठाइएको बजेट फिर्ता आयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार २०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब ७१ करोड ११ लाख ५४ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ ।

ठूलो आकारको बजेट रकमान्तर हुँदा पनि खर्चको प्रगति भने खासै देखिएको छैन । आर्थिक बेतिथि रोक्न प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । जुन विडम्बनापूर्ण छ । सरकारको यस्तो कार्यशैलीले बजेटको सदुपयोग हुन सक्दैन । आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । बजेट विनियोजन दक्षता कम हुनु तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको कमजोर निर्णय क्षमताका कारण अत्यधिक बजेट रकमान्तर हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन् । विद्यमान आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार बाहिर गएर बजेट रकमान्तर गर्नु आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन हो । नियमित बजेट शीर्षकभन्दा बाहिरबाट रकमान्तर गरी खर्च गरिनुलाई आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले सही मान्न सकिँदैन । सरकार यसतर्फ गम्भीर बन्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ श्रावण २०७८, मंगलवार ११:२४