बालबालिका असुरक्षित

प्रदेश प्रहरी कार्यालयअनुसार चार वर्षको अवधिमा कर्णालीका २० जना बालबालिका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका छन् ।

कर्णालीका बालबालिका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा छन् । प्रदेशका सबैजसो जिल्लाबाट बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको हो । बालबालिकाको कमजोर पारिवारिक स्थितिको फाइदा उठाउँदै अनेक प्रलोभनमा पारी काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरहरूमा लैजाने गरिएको छ । बालबालिकालाई यसरी गाउँबाट सहरसम्म लिन गिरोहहरू नै संलग्न छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयअनुसार चार वर्षको अवधिमा कर्णालीका २० जना बालबालिका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि २०७७÷०७८ मा सुर्खेतका मात्रै नौै जना बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका हुन् । यस्तै, यो अवधिमा सल्यानमा चार, जुम्लामा तीन, दैलेखमा दुई र कालीकोट तथा रुकुम (पश्चिम)मा एक–एक जनाको बेचबिखन भएको हो । यो तथ्याङ्क प्रहरीमा खोजतलासका लागि अनुरोध गरिएकाहरूको मात्र हो । हराएका अधिकांश बालबालिकाको उजुरी प्रहरीसम्म पनि आइपुग्दैन ।

आइतवार कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) नेपालले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कर्णालीमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताइएको छ । अधिवक्ता कपिल अर्यालले गाउँगाउँबाट बालबालिकालाई काठमाडौंका बालगृहरूमा लगिने गरिएको बताए । ‘यहाँबाट लिएर बालगृहमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई देखाएर विदेशी संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट रकम असुल्ने गरिएको पाइन्छ ।’ वैदेशिक सहायताका लागि बालगृहका सञ्चालकहरूले बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती अनाथ बनाउने गरेको उनले जनाए ।

केही वर्षयता बालबालिकालाई निःशुल्क पढ्ने–लेख्न र बस्न दिने प्रलोभन देखाई बालगृहमा राखेर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने समेत गरिएको छ । छोराछोरी त्यस्ता ठाउँमा पठाएर अभिभावकहरूले समेत रकम असुल गरेका घटना समेत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । परिवारबाटै ओसारपसारको जोखिम भएपछि बालबालिका थप असुरक्षित बनेका हुन् ।

कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) नेपालका सिनियर प्रोग्राम म्यानेजर राममणि गौतमले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अवधारणा तथा पीडितको अधिकार संरक्षणको अवस्थाबारे बताउँदै बालबालिकाहरू निकै असुरक्षित रहेको औंल्याए । अधिवक्ता गीता कोइरालाले घरेलुहिंसा, गरिबी तथा अशिक्षाका कारण समस्यामा परेका बालबालिकालाई प्रलोभनमा पारेर ओसारपसार गर्ने गरिएको बताइन् । खासगरी आमा–बुवा गुमाएकाहरू मानव ओसारपसारमा संलग्न गिरोहको निशानामा पर्ने गरेको पाइएको उनी बताउँछिन् ।

निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको वहानामा विभिन्न गाउँबाट बर्सेनि धेरै बालबालिकाको बालगृह तथा घरेलु कामदारका रूपमा ओसारपसार हुने गरेको छ । अभिभावकलाई नै अनावश्यक प्रलोभन देखाइ बालगृहमा भर्ना गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले जनाएका छन् । अधिकांश बेचबिखनका घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने हुँदा उनीहरूको उद्धारमा समेत चुनौती रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

बालबालिकाहरू हराउने क्रम बढ्दै गए पनि यसको रोकथाममा सरकारी निकाय उदासीन छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि बालसंरक्षण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सकेको छैन । बालअधिकार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि अन्य प्रक्रिया भने अगाडि बढाइएको छैन ।