निष्प्रभावी निषेधाज्ञा

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण दर घटबढ भइरहेको छ । संक्रमण र मृत्युदर घटेपछि सुर्खेतमा दुई महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । बजार पूर्णरूपमा खुलेका छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन् । जनजीवन सामान्य अवस्थातर्फ फर्किएको छ । सँगसँगै हेलचक्य्राइँ र लापरबाही पनि बढेको छ । खुकुलो बनाइएपनि कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुर्खेतमा जारी निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै लगिएको छ । झन्डै ढाई महिनादेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो पटक निषेधाज्ञा थप गर्दै असार ३१ सम्म लम्ब्याएको छ । तर निषेधाज्ञाको प्रभाव भने शून्यप्रायः छ ।

कोरोनाको जोखिम कम भएको छैन । अहिले पनि जोखिम कायमै छ । संक्रमित फेला पर्ने क्रम जारी नै छ । चिकित्सकहरूले पनि सावधानी अपनाउन र हेलचक्य्राइँ नगर्न सचेत गराइरहेका छन् । तर नागरिकहरू त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । भिडभाड बढेको छ । अन्य अपनाउनुपर्ने मापदण्डअनुसारका सावधानी अपनाउनेहरू पनि कमै छन् । अर्कोतर्फ अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायको बेवास्ताका कारण निषेधाज्ञा कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ । स्थानीय प्रशासनले खुला रहन पाउने आदेश गरेकाबाहेका क्षेत्र पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रहरी–प्रशासन यसको पालना गराउनुको साटो मूकदर्शक बनिरहेका छन् । सबै क्षेत्र खुला गरिसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा कायमै राख्नुको अर्थ देखिँदैन । प्रशासनद्वारा जारी निषेधाज्ञाको पूर्णरूपमा उल्लंघन भइरहेकाले यसरी संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिदैन । सार्वजनिक स्थानमा भिडभाडजन्य गतिविधि बढ्दो छ । कतिसम्म भने मानिसहरू भेला भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहँदा पनि प्रशासनले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । निषेधाज्ञा जारी गरिरहने तर त्यसको पालना गर्ने÷गराउनेमा कसैको वास्ता नगर्ने भए यसको औचित्य छैन । त्यसैले नागरिक स्वयम् र सम्बन्धित निकाय दुवै सजगग हुन जरुरी छ । न सबै नागरिकहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत देखिन्छन् न त प्रशासनले आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

बजार, वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा देखिने भिडभाडका दृश्यले निषेधाज्ञालाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति, व्यवसायी र सरकारी कार्यालय तथा संघ–संस्थाहरूले निषेधाज्ञाको पालना गरेका छैनन् । आदेश पालना गराउने निकाय चुकेका कारण संक्रमण पुनः बढ्न थाले पनि ‘चेन बे्रक’ गर्न गरिएको निषेधाज्ञा प्रभावकारी नभएको आलोचना हुने गरेको हो । अनुमति नदिइएका व्यवसाय तथा भिडभाड हुने गतिविधिहरू खुला भइरहँदा स्थानीय प्रशासन भने बेखबर छ । प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै सार्वजनिक स्थलमा भइरहेका जोखिम निम्त्याउने गतिविधिलाई अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेको छैन । निषेधाज्ञाकै समयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्णपालना गर्न आदेश गरिएको छ । तर, सरकारी निकायको नै त्यसमा बढी उदासीनता देखिन्छ । जोखिमको आंकलन तथा सेवा प्रवाहको प्राथमिकीकरण समेत नगरेर सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका हुन् । यस्तै अस्तव्यस्त व्यवस्थापनका कारण निषेधाज्ञा झन् व्यर्थ जस्तै भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २८ असार २०७८, सोमबार ०५:००