राज्यकोषको दोहन
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिन अब एकसाता बाँकी छ । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेछ । सरकार नयाँ बजेट र योजना कार्यान्वयनमा लाग्नेछ । तर प्रदेश सरकारलाई विगतमाजस्तै यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता मिलेन । यो आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म २६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो भने असार २१ गतेसम्म थप १० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको हो । समयावधि र हालसम्मको खर्चको गति हेर्दा कर्णाली सरकारले चालु वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ । अर्थात् बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले अर्को असफल वर्ष बिताउँदै छ ।
बजेट खर्च गर्न सरकारलाई सधैँ मुस्किल पर्छ । लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सक्दैन । यो वर्ष पनि त्यही नियति दोहोरियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये १२ अर्ब ३१ करोड ७० लाख ५० हजार एक रूपैयाँ खर्च गरेको छ । विभागीय मन्त्रालयहरूले विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा खर्च बढ्न नसकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै यो अवधिमा जम्मा १७ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विनियोजित ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजारमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ९८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो । अन्य मन्त्रालयहरूले पनि पर्याप्त खर्च गर्न सकेनन् । खासगरी प्रदेश सरकार पुँजीगत खर्च वृद्धिमा असफल देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत न्यून विकास बजेट खर्च गरिँदै आएको थियो । कर्णालीको विकास बजेट खर्च सुरूदेखि नै निराशाजनक छ । सरकारले अघि सारेका विकास योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको हो । चालु वर्षको बजेट खर्च निराशाजनक भए पनि कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु वर्षभन्दा झन्डै तीन अर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा सुधार हुन जरुरी छ । यसका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने मात्रै नभएर खर्च बढाउने योजना पनि ल्याउन जरुरी छ । अर्थात् योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । योजना कार्यान्वयन नभइ बजेट खर्च हुन सक्दैन । जसले गर्दा प्रदेशको विकासको गतिसमेत सुस्त हुनपुग्दछ । आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको योजना अपरिहार्य भइसकेको छ । नत्र १० महिनासम्म ध्यान नदिने र अन्तिम दुई महिनामा प्रगति देखाउनका लागि नियमविपरित रकमान्तर गरेर खर्च बढाउने प्रवृत्तिले राज्यकोषको दोहन मात्रै भएको छ ।
प्रकाशित मितिः २४ असार २०७८, बिहीबार ०५:००
साझा बिसौनी ।