राहतमा हेलचक्य्राइँ

कर्णालीमा प्राकृतिक विपद्ले बर्सेनि क्षति पु¥याउँछ । नागरिकको बिचल्ली बनाउँछ । कैयौंको ज्यान लिन्छ, कतिपयलाई विस्थापित बनाउँछ । त्यसमाथि पछिल्लो दुई वर्षदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले सताएको छ । कोरोनाले पनि सयौंको ज्यान लियो । प्राकृतिक विपद होस् या अन्य रोग र महामारी, जसको जोखिमबाट आम नागरिक पीडित छन् । पीडामा परेका नागरिकलाई राहत दिनु, पुनस्र्थापना गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर यसमा सरकार चुक्दै आएको छ । पीडितहरूलाई राहत दिनसमेत सकिरहेको छैन । पुनस्र्थापनाको योजना त तत्काल हुन सक्ने देखिदैन ।

सरकार राहत घोषणा गर्न भने ढिला गर्दैन । तर घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने निकै ढिला हुने गरेको छ । यस्तैमध्ये एक राहत कार्यक्रम हो, कोरोना संक्रमिबाट मृत्यु भएका परिवारलाई दिने भनिएको राहत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाएकाका आश्रित परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिमृतक परिवार एक लाख रूपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय भएको तीन महिना पुग्न थाल्यो । तर, मृतकका आफन्तले राहत भने पाउन सकेका छैनन् । कतिपय पीडितलाई नै सरकारको उक्त निर्णय समेत थाहा छैन । सरकारले राहत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । राहत भनेकै समस्या परेका बेला दिइने सहयोग हो । तर सरकारले केही महिना बितिसक्दासम्म पनि दिन सकेको छैन । राहत वितरणको निर्णय अझैं कार्यान्वयनको प्रक्रियामै रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । राहतका लागि भनेर सरकारले निवेदन समेत संकलन गरिसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हालसम्म दुई सय ४६ जना मृतकका आफन्तले आवश्यक कागजातसहित उक्त रकम दाबी गरेका छन् । तर हालसम्म कसैले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण तीन सय ३० जनाको ज्यान गइसकेको छ । सरकारले खासगरी मृतकको दाहसंस्कार लगायतका मृत्यु संस्कार उतार्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले परिवारलाई रकम दिने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा निकै ढिलासुस्ती गरेको छ । जसले गर्दा मृतकका परिवारलाई राहत पुग्न नसकेको हो ।

कोरोना संक्रमित भइ मृत्यु भएका परिवारलाई दिइने राहतमा मात्र होइन अन्य प्राकृतिक विपदका पीडितहरूले पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशभर पहिरो तथा आगलागीबाट १७ सय ५१ घरपरिवार पीडित छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश परिवारका घर पूर्णरूपमा क्षती भएका छन् । सरकारले उनीहरूलाई समेत प्रतिघरपरिवार एक लाखका दरले राहत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत वर्षदेखि घरबारविहीन उनीहरूले सरकारी राहत पाएका छैनन् । कालीकोट, जाजरकोट लगायतका सयौं परिवार अहिले पनि खुला आकाशमुनी कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छन् । पहिरो पीडितहरूको पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । पीडित नागरिकलाई राहत पु¥याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यसमा हेलचक्य्राइँ गरिनु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो राहत दिन सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ असार २०७८, मंगलवार ०५:००