बन्धक बन्यो संसद्
कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेभित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्णालीमा एमाले माधव नेपाल समूहका चारजना सांसदले दलको निर्देशनविपरीत माओवादी केन्द्रको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि बढ्दै गएको कलह अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । जसको असर संसद्मा छताछुल्ल देखिँदै आएको हो । लामो समयदेखि कर्णालीको संसद् ‘बन्धक’ छ । संसद् बैठक निरन्तर अवरोध हुँदा आगामी वर्षका लागि विनियोजित विद्येयकमाथिको दफावार छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । असार १ गते बजेट ल्याएको सरकारले त्यसयता पटक–पटक बैठक आह्वान गरेपनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित हुने गरेको हो ।
प्रदेशसभाको शुक्रवारको बैठक पनि स्थगित भएको छ । एमालेले अवरोध गरेपछि आगामी बिहीवारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । बैठकको सुरूमै एमालेका सांसदहरू उठेर अवरोध गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसद दानसिंह परियारले सरकारमा सहभागी भएका एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरू एमाले भएको जिकिर पनि गर्नुहुन्छ । अदालतमा आफैँ जानुहुन्छ । एमाले यो सरकारमा सामेल भएको छैन । उहाँहरू मन्त्री भइरहनु भएको छ ।’ पुनर्वहाली भएका सांसदले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । दलीय व्यवस्थाविपरीत आफ्ना सांसदहरू सरकारमा सहभागी बनेपछि एमालेले संसद्का काम कारबाही अघि बढ्न नदिएको हो । दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर गएको वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने आफ्ना चार सांसदलाई एमालेले सोही दिन कारबाही गरेर पदमुक्त गरेको थियो । गएको वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीले ती चारमध्ये तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दलले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि पदबाट हटाएपछि उनीहरू पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै चारैजनालाई सांसद पदमा पुनर्वहाली गरेको थियो ।
पुनर्वहाली पछि संसद् सचिवालयले उनीहरूलाई प्रतिपक्षको सिट व्यवस्थापन गरेको छ । तर उनीहरू भने सत्तापक्षकै लाइनमा बस्दै आएका छन् । एमालेका सांसद भए पनि उनीहरूले दलको निर्देशन र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापनको बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । आफू आवद्ध दल प्रतिपक्षमा हुँदा पनि उनीहरूले सरकार छाडेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश एमाले संसदीय दलले सरकार छाड्न निर्देशन दिँदै आएको छ । उनीहरू दलको बैठकमा समेत उपस्थित भएका छैनन् । यसअघि दलको कारबाहीमा परेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामध्ये ज्वालाबाहेक तीन जना माओवादी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री छन् । ज्वाला दलको बैठकमा सहभागी भए पनि मन्त्री रहेका तीन जना भने अनुपस्थित हुने गरेका हुन् ।
दलको निर्णय अटेर गरेर सरकार छाड्न नमानेपछि एमालेले तीनजना मन्त्रीलाई फेरि एक महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरेको छ । दलको निर्णयअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले असार ११ गते उनीहरूलाई निलम्बन गरेको हो । तर, निलम्बित सांसदहरू भने संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको, संसदीय मर्यादाविपरीत निलम्बित सांसद बैठकमा उपस्थित भएको र सरकारले दलीय व्यवस्था मिचेर संसद् चलाउन खोजेको एमालेको आरोप छ । मुख्यमन्त्री शाही भने संकटका बेला आफूलाई साथ दिएका उनीहरूलाई सरकारबाट बिदाई गर्ने पक्षमा छैनन् । सरकार र प्रतिपक्षको यही जुहारीले संसद् अवरुद्ध हँुदै आएको छ । दलीय व्यवस्थाअनुरूप संसद् चलाउने व्यवस्था नगरेसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने एमालेको अडान छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद अदालत पुगेपछि गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पार्टी नै खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो ।
प्रकाशित मितिः १९ असार २०७८, शनिबार ०५:००
साझा बिसौनी ।