कर्णालीमा रकमान्तर ‘रोग’

लेखा समितिले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाँच करोड र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ करोड बजेट रकमान्तर गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हरेक वर्ष ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर जथाभावि खर्च गर्दै आएको छ । त्यो क्रमले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूले एउटा शीर्षकका लागि विनियोजित बजेट ऐन विपरीत अर्को शीर्षकमा धमाधम खर्च गर्न थालेका हुन् । सरकारले गएका वर्षहरू जस्तै ऐन विपरीत बजेट खर्चेर असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याएको पाइएको हो ।

वित्तीय विचलनको बेथिति यो वर्ष पनि नरोकिएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समितिले सरकारलाई बजेट रकमान्तर नगर्न र यदि त्यसो गरिएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य भइरहेको गुनासो बढ्न थालेसँगै लेखा समितिले यसरी बजेट खर्च नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले बजेट रकमान्तर नगर्न निर्देशन गरेको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले बताए ।

‘मसान्तमा मनलाग्दी रकमान्तर गर्न पाइँदैन,’ अध्यक्ष रोकायले भने,’ यस्तो भइरहेको सूचना र गुनासा आएपछि विषयगत मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित फाइल मागेर अध्ययन थालिएको छ ।’ समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा बजेट दूरूपयोग बढेको तथा रकमान्तर गरेर नजिकका व्यक्तिहरूलाई कोटेशन पार्दै भुक्तानी गर्ने गरेको ठहर गरेको छ । वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्न र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी रोक्न समेत सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ । समितिले महामारी र विपद्का लागि खर्च गरिने बजेटबाहेक अन्यमा रकमान्तर नगर्न निर्देशन गरेको हो ।

लेखा समितिले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाँच करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ करोड बजेट रकमान्तर गरिसकेका छन् । यो रकम विनियोजित शीर्षकभन्दा अन्यत्रै खर्च गरिएको हो । मन्त्रालयले यसरी बाँडेको बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने रकमान्तरको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । समितिलाई उपलब्ध भएका फाइलहरूको अध्ययन थालिएको छ ।

सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै खर्च बढाउन चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि बजेट रकमान्तरलाई जोड दिएको छ । पुँजीगत खर्च सधैँ निराशाजनक रहेको कर्णालीमा खर्च बढाउने नाममा सरकारले समय घर्किनै लाग्दा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेको लेखा समितिको ठहर छ । समितिका अध्यक्ष रोकाय भन्छन्, ‘रकमान्तरका सम्बन्धमा मन्त्रालयहरूसँग विस्तृत विवरण मागेका छौं । त्यसको अध्ययन गरेर समितिले आर्थिक बेथिति रोक्छ ।’ कर्णालीमा समयमै बजेट खर्च नगर्ने र सालैपिच्छे रकमान्तर गर्ने ‘रोग’ नै बनिसकेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट रकमान्तर गरेर गाडीलगायतका विलाशिताका सामग्री खरिदमा खर्चिएको सरकारले यो पटक पनि उस्तै बेथिति सुरू गरेको हो ।

कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाँच अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरेको थियो । मन्त्रालयहरूले विभिन्न शीर्षकबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ३१ हजार आठ सय ८८ रूपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए । उक्त वर्ष कूल विनियोजन वार्षिक बजेटमध्ये १७ प्रतिशत बजेट रकमान्तर भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समेत सरकारले झन्डै दुई अर्ब बढी बजेट ऐन विपरीत खर्च गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा हाल्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयहरूले ऐन विपरीत ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्ने गरेका छन् । विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनै अनुदान संख्यामा अपुग हुने देखिन आएमा मात्र रकम सार्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारसँग यसअघि पनि पटक–पटक चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेको बजेट र बहुवर्षीय योजनाहरूको विवरण माग गर्दै आएको थियो । समितिका अनुसार प्राप्त भएका विवरण सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयहरूले अस्पष्ट पठाउने गरेका थिए । सदनबाट पारित भइ सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेका बहुवर्षीय योजनाहरूको प्रगति विवरणसमेत बारम्बार माग गर्नु परिरहेको समितिले जनाएको छ ।

प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा मसान्तमा खर्च गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएयताका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च भएको छैन । कर्णाली सरकारले एक चौमासिकसहित चार वटा पूर्णबजेट ल्याइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनासम्म जम्मा २६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । यो वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । अहिलेसम्मको खर्चको प्रगति हेर्दा मुस्कीलले ५० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट कार्यान्वयन हुने देखिएको छ ।

चालु वर्षका लागि विनियोजित ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये जेठ मसान्तसम्म नौ अर्ब ७९ करोड २६ लाख दुई हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले अघि सारेका विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपका कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।