कृषिमा अनुदानको ओइरो, खाद्यान्नमा परनिर्भर

सरकारले कृषि क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौं बजेट खर्चिए पनि कर्णालीमा खाद्य संकट टरेको छैन । प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, रुकुम–पश्चिम र सल्यानबाहेक अन्य ६ जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्यान्न अपुग हुन्छ । कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जाजरकोटमा बर्सेनि सरकारी अनुदानको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा झन्डै २६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव छ । यहाँ तीन लाख ४८ हजार सात सय ३२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार करिब १७ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीमा एक लाख ३३ हजार मेट्रिक टन मात्र खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । वितरणमुखी बजेटका कारण कृषिका कार्यक्रम परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले उत्पादन बढाउन भन्दै ल्याएका कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेका हुन् । खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाहरूमा सरकारले अनुदानमा चामल वितरण गर्छ । स्थानीय उत्पादनले वर्षभरी खान नपुगेपछि यहाँका बासिन्दा खाद्य संकट झेल्दै आएका छन् । कर्णालीमा अनुदानको चामल मात्र वार्षिक ५० देखि ६० हजार क्वीन्टल आयात हुने गरेको छ । प्रदेशमा स्थानीय उत्पादनले करिब ५० प्रतिशत नागरिकलाई तीन महिना पनि खान पुग्दैन ।

कर्णाली सरकारले वर्षैपिच्छे कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्छ । तर, कृषिमा अनुदानको ओइरो लगाए पनि उपलब्धी भने देखिदैन । प्रदेशका अधिकांश जिल्ला अहिले पनि भोकमरीको चपेटामा छन् । कर्णाली खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । तीन तहकै सरकारले लिएका नीति–कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । सरकारले कृषिको बजेटलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।

उत्पादन बढाउन व्यवसायिक कृषि र रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदान ‘कागजी किसान’का हातमा मात्र पर्ने गरेको किसानाहरूको गुनासो छ । न्यून संख्यामा वास्तविक किसानहरूले सरकारी अनुदानको लाभ लिन पाएको उनीहरू बताउँछन् । आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा कार्यकर्तालाई अनुदान दिने प्रवृत्तिले बजेट सदुपयोग नभएको हो । कृषिमा व्यावसायिक बन्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेभन्दा अनुदान हत्याउने नाम मात्रका किसानको बिगबिगी छ ।

कर्णाली सरकारले आगामी वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ढाई अर्ब बढी बजेट कृषि कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । कृषि र पशुपन्छी विकासका लागि विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको हो । कृषिको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा पनि यहीँ हाराहारीमा थियो । कर्णालीमा उत्कृष्ठ किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले पुरस्कृत गर्नेदेखि कृषि उपजको ब्राण्ड विश्व बजारमा पु¥याउनेसम्मका कार्यक्रम आगामी वर्षका लागि ल्याइएको छ । कृषिका आगामी वर्षका कार्यक्रम हेर्दा ८० प्रतिशत बजेट अनुदानमा खर्च हुने देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको सरकारसँग कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो आधार छैन । उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने ठोस कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको हो । अधिकांश कार्यक्रम अनुदानमा आधारित हुँदा त्यसको दुरूपयोग बढ्दो छ । जसले गर्दा कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पुगेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

आगामी वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा लगानी गरेर उत्पादकत्वबढाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न अनुदानको ओइरो लगाएको छ । सरकारले कृषिका हरेक कार्यक्रममा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो । प्रदेशमा कृषिलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिकिकरण गर्ने थुप्रै कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यहाँका बहुसंख्यक किसानले परम्परागत प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । कृषिजन्य उत्पादनमा आधुनिक औजारको प्रयोग न्यून छ ।

सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतीयोग्य थुप्रै जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर जमिनमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइ नहुँदा अधिकांश बालीहरू आकाशे पानीको भरमा लगाइन्छ । उन्नत बिउबिजन, प्रविधि, मल र सिँचाइजस्ता समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा करिब तीन लाख १६ हजार तीन सय ९१ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । ४८ हजार ६ सय हेक्टरमा धानखेती गरिन्छ । कर्णालीका मुख्य खाद्य बालीमा धानसँगै मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो हुन् ।

यसैबीच, मंगलवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १८औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव सम्पन्न गरेको छ । मन्त्री कुर्मराज शाहीलगायतको सरकारी टोलीले कृषकको खेतमा पुगेर औपचारिक कार्यक्रम गरेका हुन् । सो अवसरमा बोल्दै कृषिमन्त्री शाहीले आगामी आ.व. २०७८÷०७९ मा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने तथा यसमा उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई प्रदेश सरकारले सुनको हलोले सम्मान गर्ने बताए । उत्पादनमा वृद्धि गरि कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन हौसला दिने उद्देश्यले सरकारले कृषकमैत्री नीति अवलम्बन गरेको उनले दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकारले उत्कृष्ठ कृषकलाई सुनको हलो प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, अन्य थुप्रै अनुदानका कार्यक्रम छन् । जसले व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेहरूलाई सहयोग पुग्नेछ ।’ मन्त्री शाहीले कर्णालीमा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो जस्ता रैथानी बालीको समेत प्रवद्र्धन गरिने जनाए । खाद्यान्न आयात विस्थापित गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मितिः   १६ असार २०७८, बुधबार ०५:३९