राजस्वको लक्ष्य भेट्दै प्रदेश सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा प्रगति गर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशमा ४६ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु आ.व.को यो अवधिसम्म ४६ करोड ३३ लाख रूपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट संकलन भएको छ । कर्णाली सरकार चालु वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो । ११ महिनामै लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठेको छ ।

सरकारले चालु आ.व.मा ३० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले अझै केही समय बाँकी भएकाले ५० करोडको हाराहारीमा आन्तरिक राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । अहिले प्रदेशमा सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, वनजन्य उत्पादन, नदीजन्य उत्पादन अर्थात् ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवालगायतबाट राजस्व संकलन गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय करको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सम्भव भएको मन्त्री शर्मा बताउँछन् । यस अघिका आर्थिक वर्षमा सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा असफल थियो । यद्यपि प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । स्रोतको पहिचान गरी करको दायरा बढाएसँगै कर्णालीमा राजस्व असुली बढेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सात करोड तीन लाख मात्र राजस्व उठाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरियो । उक्त वर्षमा २५ करोड १० लाख रावस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । अहिले वित्तीय प्रगति राम्रो भएको र कोभिड महामारीमा पनि आर्थिक गतिविधि भइरहेकोले राजस्व संकलनमा खासै बाधा नपुगेको मन्त्री शर्माले जनाए । स्रोतको खोजि गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर करको दायरा बढाउनेतर्फ सरकार लागेको उनी बताउँछन् ।

राजस्व संकलनका दृष्टिले कर्णाली अन्य प्रदेशका तुलनामा निकै कमजोर छ । यहाँका स्थानीय तहले समेत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व नियमित बुझाउने गरेका छैनन् । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी र स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने जस्ता कारणले राजस्व असुलीमा चुनौति हुने गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत निकै न्यून छ । यहाँ भन्सार र मझौला तथा ठूला उद्योगहरू छैनन् । जसले गर्दा आम्दानीको स्रोत कमजोर भएको हो । प्रदेशमा लगानी भिœयाउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले १० वर्षसम्म कर र राजस्वमा छुट दिने नीति लिएको छ । आन्तरिक आम्दानी न्यून हुँदा संघीय सरकार र दाताले दिएको अनुदानको भरमा यहाँको अर्थतन्त्र थेग्नुपर्ने अवस्था छ ।

आगामी वर्ष ६० करोडको लक्ष्य

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा ६० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री शर्माले करको दायरा बढाउने र राजस्व संकलन प्रणालीलाई सुधार गर्दै लगिने बताएका छन् । आउँदो आ.व.को नीति–कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व संकलनको दायरा बढाउने, राजस्वका थप स्रोतहरू पहिचान गर्ने र संकलन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी वर्षमा सात प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । प्रदेशमा स्रोतको सम्भावना, राजस्व क्षेत्राधिकार र अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेशको योगदानको अध्ययन अनुसन्धान गरिने समेत सरकारले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले कर तथा गैरकर राजस्वको दायरा विस्तारको सम्भाव्यताको आधारमा दर समायोजन गर्दै जाने नीति लिएको छ । कर प्रशासनको प्रभावकारितासहितको कार्यान्वयनलाई सुदृढ, चुस्त, छरितो र लागत प्रभावकारी बनाउने नीति अघि साारिएको छ । प्रदेशमा करका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कर कानुनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले अंगालेको छ । छरितो र प्रशासनिक संरचनामार्फत कर संकलनलाई प्रविधिमैत्री कर प्रशासनका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका वार्षिक बजेटमा भने उत्साहजनक कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । सरकारले चालु आ.व.का ११ महिनामा जम्मा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । चालु वर्षमा सरकारले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विनियोजित कूल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये यो अवधिसम्म नौ अर्ब ७९ करोड २६ लाख दुई हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ असार २०७८, सोमबार ०५:००