समृद्धिको आधार शिक्षा

विकासको गतिसँगै मानव जीवनमा परिवर्तन ल्याउने र सभ्य बनाउने माध्यम वास्तवमा शिक्षा नै हो । यसकारण शिक्षाको महŒव उच्च छ । तर नेपालमा महिलाहरूको शिक्षामा पहुँच भने न्यून छ । यो नै सबैभन्दा दुखद् कुरा हो ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ । सातैवटा प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १५ लाख ७० हजार चार सय १८ मध्ये पुरुष सात लाख ६५ हजार नौ सय २३ र महिला ८ लाख दुई हजार चार सय ९५ रहेको छ । पुरुषको भन्दा महािलको जनसंख्या ३६ हजार पाँच सय ७२ ले बढी छ ।

समाजमा महिलाहरूको भूमिका सधैँ महŒवपूर्ण रहन्छ । तथापी अवसरहरूबाट पनि महिलाहरू सधैँ पछि पर्दै आएका छन् । यसको मुख्य कारण शिक्षामा महिलाको पहुँच कमजोर हुनु हो । विशेष गरी कर्णालीका महिलाहरूको शिक्षामा पहुँच न्यून हुँदा अवसरहरूबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ । अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्दा आफ्नो अधिकार के हो भनेर समेत जानकारी छैन । राज्यले दिने अधिकार होस् या महिलाको प्रजनन अधिकारबारे थाहा नपाउँदा उनीहरू पीडित बन्नुपरेको छ । मेरो शरिरले कति बच्चा जन्माउन सक्छ ? कति बच्चा जन्माउनुपर्छ ? भनेर समेत थाहा नपाउनु कमजोर शिक्षाकै उपज हो । महिला भएकै कारण परिवारमा कमजोर भएर बस्नुपरेपनि त्यसको खास कारण पाउन नसक्नु कमजोर शैक्षिक अवस्था हो । साथै कमजोर आयस्रोतभित्र निरक्षरताको महामारीले गर्दा महिलाहरू पछी परेका छन् ।

समग्र देशभरी पुरुषहरको तुलनामा महिलाहरूको अवस्था कमजोर देखिन्छ, त्यसमा पनि कर्णालीका महिलाहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन अझ बढी दयनीति बन्नुले पिछडीएको कर्णाली प्रदेशको नामाकरणलाई पुष्टि गरेको छ । यसको प्रमुख कारण जनचेतनाको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्था र निराशाजनक शैक्षिक अवस्था नै हुन् । सरकारहरूले महिलाको शैक्षिक अवस्था माथि उठाउन गरेका प्रयासहरू हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै भएका छन् । शिक्षाको अवस्था दिनानुदिन कम्जोर बन्दै जानुको प्रमुख कारण कमजोर आर्थिक अवस्था, भौगोलिक बिकटता र सबैखाले परम्परावादी सोच हुन् । जसका कारण महिलाहरूले स्वःमूल्याङ्कन गर्न नसक्नु, परनिर्भरतामा बाँच्न बाध्य हुनु जस्ता अवस्थाले लज्जाबोध हुन्छ ।

यस्तो कारुणिक अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि महिलाको शिक्षा र साक्षरताको स्तर स्थापित गरेरै छाड्ने संकल्प गर्नु राज्यलगायत हामी सबैको साझा दायित्व र जिम्मेवारी हो । कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारले महिलाको शिक्षामा गरेको करोडौंको लगानीको प्रतिफल पटक्कै राम्रो देखिएको छैन । विगत दश वर्षको तुलनामा थोरैमात्र चेतनाको जागरणमा वृद्धि भए पनि प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म पुग्ने महिलाको संख्या ज्यादै न्युन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कक्षा छाड्ने दर पनि छात्रको भन्दा छात्राको अत्यन्तै धेरै छ । जसको कारण बालविवाह, भारतका होटल लगायत विभिन्न बजारमा श्रम बेच्न जानु बाध्यकारी अवस्था छ । १५ वर्षभन्दा माथि ६० वर्ष सम्मका महिलाहरूका लागि अनौपचारिक शिक्षा अन्तरगत प्रौढ शिक्षा, महिला शिक्षा आएपनि त्यति प्रकावकारी देखिंदैनन् । यी सबै कारणहरूले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरूको शैक्षिक अवस्था निकै पिडादायिक नै देखिन्छ । बालिकाको शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै छात्र वृत्तीलगायतका कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएको छ तर जति हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । भएका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन सकिरहेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको साक्षरता प्रतिशत ६२.८ प्रतिशत छ । तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिलाको साक्षरता न्यून छ । पुुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७२.९ प्रतिशत हुँदा महिलाको ५३.४ प्रतिशत रहेको छ । यो पुरुषको तुलनामा १९.७ प्रतिशत कम हो । शिक्षा र चेतनाले गर्दा नै जीवनमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा शास्वत सत्य हो । विकासको मुख्य बाहक शिक्षा हो तर नेपालमा कुल जनसंख्याको ६४.७ प्रतिशत जनतामात्र शाक्षर रहेको छ जसमध्ये पुरुष ७५.६ र महिला ५५.१ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सरकारले २०७७ भित्र साक्षर देश बनाउने कुरा असान्र्दभिक नै देखियो । त्यहीँ लक्ष्यलाई पूरा गर्न कर्णालकिा दश जिल्लाहरूमध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम– पश्चिमलाई २०६८÷०६९ मै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ । यर्थातमा ति जिल्लाहरूमा मात्र दुई लाखभन्दा नागरिक अझै पनि निरक्षर नै छन् जसमा महिलाहरूको संख्या अत्यधिक रहेको छ । लामो समयदेखि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले अनौपचारिक शिक्षालाई सरकारी र गैह्रसरकारी निकायको सहजीकरणमा सञ्चालन गर्दै आए पनि अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना नै छैन । सरकारले अनिवार्य शिक्षा सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, ल्याप्चे प्रथा अन्त्य गर्ने, साक्षरताका आधारमा अवसरहरूको निर्धारण गर्ने, परिवारका सबै सदस्यहरलाई सिकाइ हुने प्रकृतिका पाठ्यक्रमहरू समय र आवश्यक्ता अनुरूप निर्माण गरी कार्यन्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन ।

सञ्चारमाध्यमबाट महिला शिक्षामा बढी जोड दिएर जनचेतना मार्फत कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमनको पद्धती ढङ्गले अवलम्बन गर्न सके महिला साक्षरता दरमा वृद्धि हुने निश्चित छ । उल्लेखित कार्यक्रमहरू सबै तहका सरकारहरूले र गैह्र सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालनमा ल्याउने र परिणाम केन्द्रित शैक्षिक अभियानबाट परिमाणमुखि नभइ परिणाममुखि बनाइ कर्णाली प्रदेशको असल समाजलाई कम साक्षर र कम आयस्तर भएको प्रदेशको परिचय हटाउन सक्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्न सके मात्र कर्णालीका नागरिकहरको बृहत् समृद्धिका बलिया आधारहरू निर्माण हुन्छन । जो आजको आवश्यक्ता मात्र होइन अपरिहार्य पनि हो ।

(लेखक एडुकेट कर्णाली नेपाल, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका कार्य समिति सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   १३ असार २०७८, आईतवार ०५:००