समस्या समाधानको प्रयास

भूमसिम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनमा व्यवस्थित बसोबासको माग गरिएका ४८ हजारभन्दा धेरै आवेदन परेका छन् । जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या कति विकराल छ भन्ने दृष्टान्त हो, यो । आयोगलाई जग्गा विहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही जिम्मेवारीअनुसार आयोगले अहिले लगत संकलन कार्य गरेको हो । आयोगको जिल्ला समितिले स्थानीय तहहरूमार्फत भूमिसम्बन्धी लगत संकलनको काम गरेको हो । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम सकिएको छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरएिको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अनुसार सुर्खेतमा ४८ हजार पाँच सय ३७ वटा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार पाँच सय ४३ अव्यवस्थित बसोबास र पाँच हजार नौ सय ९४ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको छ ।

देशमै भूमिहीनहरूको संख्या ठूलो छ । धेरै नागरिक अहिले पनि सुकुम्बासी जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरूको आफ्ना निजी जग्गा जमिन छैन । जग्गा जमिन भएकाहरूको पनि स्थायी पूर्जा छैन । यही समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोगहरू बने । विगत तीन दशकमा सुकुम्बासी समस्या समाधान वा भूमि सुधारका नाममा दर्जन बढी आयोगहरू गठन भए । पटक–पटक बनेका आयोगले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न भने सकेनन् । जसका कारण यो समस्या विकराल रूपमै यथावत रह्यो । भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न बनेका आयोगले वास्तविक भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सकेनन्, बरु पहुँचवालाहरूले रजाइँ गरे । जमिन हडपेर राखे । सुकुम्बासीहरू भने आज पनि एक टुक्रा स्थायी जमिनका लागि तड्पिन बाध्य छन् । जस्ताको त्यस्तै रहेको समस्या समाधान गर्न पछिल्लो पटक सरकारले पुनः आयोग गठन गरेको हो । कोरोना कहरकैबीच नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनको प्रावधान अनुरूप उक्त आयोगलाई जग्गाविहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको कार्यक्षेत्र तोकेको देखिन्छ । सोहीअनुसार अन्य जिल्लाहरूमाजस्तै सुर्खेतमा पनि काम भइरहेको छ ।

आवेदनका आधारमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या देखिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा १० हजार अव्यवस्थित र तीन हजार आठ सय ८० वटा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित निवेदन परेका छन् । यसबाहेक अन्य आठ वटै स्थानीय तहमा पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धि ठूलो संख्यामा आवेदन आयोगमा आइपुगेका छन् । सरकारले यो आयोगलाई भूमि समस्या समाधानका लागि निर्णायक आयोगका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सबै समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसकारण पनि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । वर्षौदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर हुनैपर्ने छ । नागरिकले फेरि पनि सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   १३ असार २०७८, आईतवार ०५:००