विपद्मा बेसहारा
हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद् निम्तिन्छ । धनजनको क्षति हुन्छ । वर्षातको बाढी र पहिरो होस् या हावा र चट्याङ यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले नागरिक विपद्मा परेपनि राज्यले सहारा दिन भने सकेको छैन । तत्कालीन केही राहत दिएपनि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति वा पुनर्वासको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । जसको एक ज्वलन्त उदाहरण हुन्, सुर्खेतका बाढीपीडित । सात वर्षअघिको बाढीले घरबास बगाएपछि विस्थापित भएकाहरूको अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । २०७१ साल साउन २८ र २९ गते आएको बाढी–पहिरोका कारण सुर्खेतमा सयौं परिवारको विचल्ली भयो । एक हजार ४५ घरपरिवारको उठिबास बनायो । एक सय २५ जनाको ज्यान गयो । करोडौं धनमालको क्षति हुन पुग्यो । विपत्तिले घरबारविहीन बनेकाहरू अहिले पनि अस्थायी शिविरमा भ्वाङ्ग परेका त्रिपालमा छन् । सात वर्ष बितिगए पनि पीडितहरूको बसोबासका लागि व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
सरकारले केही नगरेको भने होइन । तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन । गरेको काम पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सात वर्षदेखि पीडितहरू त्रिपालको भरमा बसिरहेका छन् । सरकार भने बारम्बार आश्वासन मात्र दिन्छ । तीनै तहका सरकारको आश्वासनबाट आजित पीडितहरूलाई उचित व्यवस्थापनको आश भने मरेको छैन । जायजेथा गुमाएको सात वर्षसम्म नागरिकहरूले सरकारको साथ पाउन नसकेका हुन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले हरेक वर्षको बजेटमा बाढी–पीडितको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेपनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारी निकायको उदासीनताले उनीहरूको अवस्था झनै कष्टकर बनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी पीडितको व्यवस्थापनका लागि भन्दै १७ करोड ७३ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । बाढी–पहिरो पीडितको सूचीमा परेका तीन सय २१ घरपरिवारले अहिलेसम्म कुनै पनि सुविधासमेत पाएका छैनन् । सुर्खेतका बाढीपीडित मात्रै होइन । त्यसबाहेक प्रदेशभर आगलागी, बाढी–पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको संख्या एक हजार सात सय ५१ छ । पूर्णरूपमा घरबास गुमाएका उनीहरूलाई राहत दिनका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक वर्ष भयो । २०७७ साउन १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् पीडितहरूलाई प्रतिपरिवार एक लाख राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विपद्मा परेका नागरिकको संरक्षण, सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि बजेटको व्यवस्थापन समेत गरिएको हुन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्ने गरेको छ । यही कमजोरीका कारण विपद्मा परेका बेला पनि नागरिकहरूले बेसाहारा हुनुपरेको छ । विपद्का घटना हरेक वर्ष दोहोरिन्छन् । त्यसकारण सरकारले दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत र आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित मितिः ८ असार २०७८, मंगलवार ०८:०६
साझा बिसौनी ।