विपद्मा उदासीन सरकार

२०७१ साल साउन २८ र २९ गते आएको बाढी–पहिरोका कारण सुर्खेतमा सयौं परिवारको विचल्ली भयो । मौसमी विपद्ले एक हजार ४५ घरपरिवारको उठिबास बनायो । उनीहरूले ओत लाग्ने छानो मात्र होइन परिवारका सदस्यसमेत गुमाए । भीषण वर्षा हुँदा बाढी–पहिरो र डुबानले सुर्खेतमा एक सय २५ जनाको ज्यान गयो । करोडौं धनमालको क्षति हुन पुग्यो ।

त्यसबेला नदी किनारका बस्तीहरू बगरमा परिणत भए । विपत्तिले घरबारविहीन बनेकाहरू अहिले पनि अस्थायी शिविरमा भ्वाङ्ग परेका त्रिपालमा छन् । सात वर्ष बितिगए पनि पीडितहरूको बसोबासका लागि व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

उनीहरूले कैंयन हिउँद–बर्खा त्रिपालमुनी कष्टले बिताए । जब बर्खा लाग्छ बाढी–पीडित त्रसित हुन्छन् । अहिले उनीहरूको बसाइँ झनै अव्यवस्थित र जोखिमयुक्त छ । घरबास जोड्नु त परको कुरा बर्खामा त्रिपाल फेर्ने उपायसम्म उनीहरूसँग छैन । सरकार भने बारम्बार आश्वासन मात्र दिन्छ । तीनै तहका सरकारको आश्वासनबाट आजित पीडितहरूलाई उचित व्यवस्थापनको आश भने मरेको छैन । जायजेथा गुमाएको सात वर्षसम्म नागरिकहरूले सरकारको साथ पाउन नसकेका हुन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले हरेक वर्षको बजेटमा बाढी–पीडितको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेपनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारी निकायको उदासीनताले उनीहरूको अवस्था झनै कष्टकर बनेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी पीडितको व्यवस्थापनका लागि भन्दै १७ करोड ७३ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रभावितमध्ये पाँच सय ९१ घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार तीन लाख रूपैयाँका दरले तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराइसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बाढी पीडितको समस्या समाधानका लागि पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम पाँच सय ९१ घरपरिवारलाई ५० हजारका दरले अन्तिम किस्ता र एक सय २१ परिवारलाई दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता गरी प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको छ । सरकारले पीडितहरूलाई पूर्ण र आंशिक रूपमा भएको क्षतिका आधारमा रकम दिने गरेको छ । जग्गा भएकालाई घर निर्माण गर्न तीन किस्तामा रकम वितरण गरिएको हो । पीडितहरूले भने सरकारले उपलब्ध गराएको न्यून रकमले घर बनाउन सम्भव नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

बाढी–पहिरो पीडितको सूचीमा परेका तीन सय २१ घरपरिवारले अहिलेसम्म कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन् । उनीहरूको बसोबासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक पर्ने १२ करोड ५० लाख रूपैयाँ आन्तरिक मामिलाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा माग गरेको छ । त्यसको सुनुवाइ अहिलेसम्म नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाय बताउँछन् । उनकाअनुसार गएको जेठ दोस्रो साता नै आर्थिक मामिलासँग बजेट माग गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले यसअघि पीडितलाई पठाएको सबै रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन । गुर्भाकोट नगरपालिकामा रहेका ३२ घरपरिवारलाई एक लाखका दरले पठाएको ३२ लाख रूपैयाँ खर्च नभइ फिर्ता भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्त

सुर्खेतमा २०७१ सालको बाढीका कारण प्रभावितबाहेक प्रदेशभर आगलागी, बाढी–पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको संख्या एक हजार सात सय ५१ छ । पूर्णरूपमा घरबास गुमाएका उनीहरूलाई राहत दिनका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक वर्ष भयो । २०७७ साउन १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् पीडितहरूलाई प्रतिपरिवार एक लाख राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विपद्बाट पूर्णक्षति भएका घरपरिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथ्याङ्क संकलन गरी सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने १७ करोड ५० लाख रकम माग गरेपनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७८ वैशाख १७ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइदिन भनिएकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नपठाएको सूचना अधिकारी रोकायले बताए ।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारले पनि पाएनन् राहत

गत वैशाख १७ गते बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण ज्यान गुमाउनेका आश्रित परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । लामो समय भइसक्दा पनि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम आफन्तले पाएका छैनन् । उक्त निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मृतकका आश्रित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । राहत रकम वितरणका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधिको अभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यसका लागि केही दिन पहिले कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन नियमावली तेस्रो संशोधन भइसकेको छ । तर, पीडित परिवारले भने राहत रकम पाउने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ७ असार २०७८, सोमबार ०९:४१