मनसुनी विपद्को संकेत

वर्षायाम सुरू भइसकेको छ । मनसुन भित्रिएसँगैको अविरल वर्षाले बाढी–पहिरो र डुबानका घटना हुन थालेका छन् । कर्णालीको भौगोलिक अवस्था तथा जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीहरूका कारण बर्खामा ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । यहाँ हरेक वर्ष मनसुनसँगै विपत्ति पनि भित्रिन्छ । कर्णालीका अधिकांश बस्ती कुनै न कुनै प्राकृतिक विपद्को जोखिममा छन् । भिरालो ठाउँ र नदी किनारहरूका बस्तीमा बर्सेनि बाढी–पहिरोले नोक्सानी पुर्‍याउने गरेको हो ।

मौसमी प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रतिकार्य योजनाहरू बने पनि कार्यान्वयन फितलो छ । बर्खा लाग्यो कि वर्षैपिच्छे मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना र बजेट ल्याउँछन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुँदैन । सालैपिच्छे दोहोरिने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारी निकाय उदासीन देखिन्छ । सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य योजना पनि कर्मकाण्डी छन् । जसका कारण विपद् रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार जस्ता योजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अहिले मनसुन सुरूदेखि नै सक्रिय भएकाले ठूलो विपत्ति निम्तिने समेत अनुमान गरिएको छ । देशभरका विभिन्न स्थानमा बाढी–पहिरोले वितण्डा मच्चाउन थालिसकेको छ । कर्णाली राजमार्ग, जाजरकोट र डोल्पामा पहिरो जान थालेको छ भने प्रदेशका साना–ठूला सबैजसो नदीमा पानीको सतह धेरै माथि पुगेको छ । नदी, खोला र खहरेहरूमा पानीको बहाब बढ्दो छ । जसले विपत्तिको संकेत गरेको छ । भिरालो तथा नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू पहिरो र कटानको उच्च जोखिममा छन् । अप्ठ्यारो भू–वनावटका कारण कर्णालीमा आपत्तकालीन उद्धारमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । मनसुनी प्रकोपको पूर्वतयारी प्रभावकारी नहँुदा सम्भावित क्षति न्यूनीकरणमा समेत चुनौती छ । एकसाता यता कर्णालीमा लगातार झरी परिरहेको छ । यसरी अविरल वर्षा भइरहनुले विपद्को संकेत गरेको छ ।

पूर्वतयारीमा ढिलाइ

सन्नीकटमा संकट आइसक्दा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू विपद् प्रतिकार्यमा जुटेका छैनन् । विपद्को सामना गर्नेबारे पूर्वतयारी नथालिएको हो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पूर्वतयारी योजना समेत बनाएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले विपद् पूर्वतयारी योजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । वर्षा लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका ठोस योजना बनाउन ढिलाइ गरेको हो । सूचना अघिकारी रोकाय समग्र विपद्को प्रतिकार्य योजना बनाउने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘मौसमी पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना अन्तिम चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘केही लागू पनि भएका छन् ।’ नदी तथा खहरे खोलाका आसपासका र भिरालो ठाउँमा रहेका बस्ती उच्च जोखिममा रहेको उनले औंल्याए ।

बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अघिल्लो मनसुनमा कर्णालीमा ५४ जनाको बाढी र पहिरोको कारण मृत्यु भएको थियो । करिब १२ करोड ९१ लाख ७९ हजार रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भयो । गएको वर्ष प्रदेशभर ५६ वटा बाढीपहिरोका घटना भएका थिए । अघिल्लो बर्खामा सात सय ५० घरधुरीमा बाढी–पहिरोले क्षति पु¥याएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये अधिकांश घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए । यसवर्ष मनसुन छिटो सक्रिय भएकाले क्षति बढी हुने अनुमान छ । भर्खरै मनसुन सुरू भएकाले क्षतिको व्यवस्थित विवरण आइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता अर्जुन चन्दका अनुसार जाजरकोटमा गाईवस्तु लिएर पाटन चलाउन गएका सात जना बेपत्ता भएका छन् । अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण उनीहरू कुशे पाटनमा हराएका हुन् । पाटनमा चौपाया छाड्न गएकाहरू मंगलवारदेखि हावाहुरीमा परेर जलजलाबाट बेपत्ता भएका छन् । हावाहुरी र चट्याङले त्यहाँको पाटनमा १० भैंसी, २२ गाई र ५५ भेँडाबाख्रा मरेका छन् । कुशेमा टेलिफोनको नेटवर्क नहुँदा बुधवार रातिमात्रै घटनाबारे खबर आएको प्रहरीले जनाएको छ । लगातारको झरीसँगै हावाहुरी चल्दा बेपत्ताको खोजी कार्यमा समेत कठिनाइ भएको छ । ‘खोजीकार्य जारी छ,’ प्रवक्ता चन्दले भने, ‘मौसम प्रतिकूलताका कारण समस्या भइरहेको छ ।’ यस्तै, बिहीवार जुम्लामा तीन जना हिमपहिरोमा परेको खबर आए पनि सञ्चार सम्पर्क नहुँदा एकीन विवरण आइनपुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।

राजधानी नै जोखिममा

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत पनि बाढी–पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा छ । खासगरी सामान्य वर्षामा पनि वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र जलमग्न हुन्छ । हरेक वर्षामा धनजनको क्षति हुन्छ । उपत्यकामा रहेका खोलानालाको बढ्दो अतिक्रमण र पानी बाहिरिने द्वार साँघुरो हुँदा यहाँ बर्सेनि डुबानको समस्या निम्तिने गरेको छ । नदिनालाको तटीय क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण बढ्दो छ । त्यस्ता जोखिमयुक्त स्थानको बस्ती व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । वीरेन्द्रनगरका १६ मध्ये १० वटा वडा मौसमी विपद्को उच्च जोखिममा छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार वडा नं. १, २, ४, ५, ६, ९, १०, ११, १२ र १५ मा बाढीपहिरो र डुबानको जोखिम छ । वडा नं. १, ४, १२, १३ र १५ मा पहिरोको जोखिम धेरै छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाएर सोहीअनुसार काम गर्ने बताइन् । उनले पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत नगरबासीलाई सम्भावित जोखिमको जानकारी दिइने जनाइन् । ‘विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सचेत हुन पूर्वसूचना प्रणालीबाट थाहा हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘वडा स्तरसम्म विपद् व्यवस्थापन समिति भएकाले तयारी अवस्थामा छौं ।’

उपत्यका भएर बग्ने इत्राम, नेवारे र खोर्केखोला आसपासका बासिन्दा कटानको जोखिममा छन् । प्रदेश राजधानी भएसँगै वीरेन्द्रनगरमा अव्यवस्थित आवास निर्माणक्रम बढ्दो छ । पानी सोस्ने खाली जमीनमा घर निर्माण हुनु र खोला क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्दै गएकाले पानीको सहज निकास छैन । जसले गर्दा उपत्यकाको तल्लो क्षेत्रमा डुबान हुन्छ । उपत्यकाबाट पानी बाहिरिने निकास खोला निकै साँघुरो छ ।

यस्तै, सुर्खेतकै बराहताल गाउँपालिकामा तीन वटा वडा बाढीको खतरामा छन् भने चार वटा वडा पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । अन्य वडाहरूमा मध्यम र न्यून जोखिम छ । भेरीगंगा नगरपालिकामा आठ वडा वडा बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । चौकुने गाउँपालिकामा ६ वटा वडा बाढी र चार वटा पहिरोको खतरामा छन् । गुर्भाकोट नगरपालिकामा ६ वटा वडा बाढी र पहिरो दुवैको जोखिम छ । त्यस्तै, लेकवेशीका सात वटा वडामा बाढी र पहिरोको समस्या रहेको नगरपालिकाले जनाइएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६ वटा वडा बाढी र पाँच वटा वडा पहिरोको जोखिममा छन् । सिम्ता गाउँपालिकामा दुई वटा वडामा बाढीको उच्च जोखिम र तीन वटा वडामा पहिरोको समस्या रहेको जनाइएको छ ।

वि.सं. २०७१ साउन २८ र २९ गते भारी वर्षा हुँदा बाढी–पहिरो र डुबानका कारण सुर्खेतमा एक सय २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने करोडौँ धनमालको क्षति भएको थियो । उतिबेलाको विपत्तिले घरबारविहीन भएका सयौं परिवार अहिले पनि जङ्गलको छेउछाउ त्रिपालमूनी बसिरहेका छन् । सुर्खेतमा ४८ प्रतिशत जनसंख्या भूक्षयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

विपद् प्रतिकार्यमा १० करोड

कर्णाली सरकारले मौसमी विपद् प्रतिकार्यका लागि १० करोड बजेट छुट्याउने भएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपद् कोषमा तत्काल उक्त रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त रकम विपद्को समयमा आवश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनमा खर्च गरिने जनाइएको छ । समितिको बुधवारको बैठकले बाढी–पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै राजमार्गहरूमा डोजर लगायतका साधन तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्ता सडक खण्डमा सडक डिभिजन कार्यालय र सम्बन्धीत जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा आवश्यक तयारी गर्ने भएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीका अनुसार बैठकले बाढी–पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने समेत निर्णय गरेको छ । जसको जिम्मा उनकै मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुनले पाएको छ ।

सम्भावित विपद्को न्यूनीकरण गर्न उद्धार र उपचारको समेत तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । घटनास्थलमै पुगेर उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश अस्पतालसँगको समन्वयमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली घटनास्थलमै पठाउनेछ । त्यस्तै, विपद्मा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्न तयारी अवस्थामा रहने, वडास्तरसम्म विपद् लक्षित स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने, जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने, रातह वितरण जिल्लाबाट गर्न व्यवस्थापन मिलाउने र खाद्यान्न मौज्दात राख्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०७८, शुक्रबार ०९:२९