गच्छेभन्दा ठूलो बजेट

आन्तरिक स्रोत कमजोर, केन्द्रको अनुदानमै निर्भर

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि साढे ३६ अर्बको वार्षिक बजेट ल्याएको छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना सरकारले यति ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान गरेर ल्याइएको बजेट कर्णाली सरकार गठन भएयताका चार वटा आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा ठूलो साइजको हो । कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन दुवै प्रभावित छन् । यस्तो बेला स्रोत संकुचनको बेवास्ता गर्दै सरकारले चालु आवभन्दा सवा तीन अर्ब बढीको बजेट बनाइएको छ । चालु आव २०७७/०७८ मा कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बराबरको बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको हो ।

सरकारको अनुमानित वार्षिक खर्च बेहोर्ने मुख्य स्रोत राजस्व हो । कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर छ । त्यसमाथि पनि कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको अवस्था छ । यसअघिका वर्षमा कर्णालीमा राजस्व संकलन न्यून हुँदै आएको थियो । सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट आगामी वर्ष ६० करोड रूपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा अनुमान गरेजति राजस्व उठ्न मुस्किल छ । हरेक आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको लक्ष्यमा सरकार चुक्दै आएको छ ।

सरकारले आन्तरिक राजस्वको उक्त ६० करोड र चालु आवको खर्च नभइ बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजारलाई आगामी बजेटको स्रोत बनाएको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदान तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख परिचालन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान वापत ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदान वापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुई करोड नौ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन हुने दाबी गरिएको छ । यीनै स्रोतका आधारमा कर्णाली सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाएको हो ।

कर्णाली सरकारले चालु खर्चमा भने केही मितव्ययीता अपनाएको छ । अघिल्लो बजेटभन्दा चालुतर्फको खर्च घटाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार चालुतर्फ छुट्याएको सरकारले आगामी वर्षको लागि ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छ ।

आगामी बजेटमा आयको सुनिश्चितता नहुँदा व्यय बढी हुने देखिन्छ । बजेट बनाउँदा खर्चको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यान दिइएको पाइँदैन । सरकारले औंल्याएका सबै स्रोत परिचालन हुने सम्भावना नहुँनु तथा खर्च प्रणाली समेत कमजोर हुनुले आगामी बजेट कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिन्छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाहेक अन्य भरपर्दो स्रोतको आधार प्रदेश सरकारसँग देखिँदैन । कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले आगामी वर्षका लागि यथार्थपरक बजेट नआएको बताए । उनले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै ‘ऋण काढेर खिर खाने रहर’ भनेजस्तै गरी सरकारले बजेट ल्याएको बताएका हुन् ।

स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी केन्द्रीत आगामी बजेटमा शिक्षा र सञ्चारलाई भने उपेक्षा गरिएको छ । शिक्षा र सञ्चारका क्षेत्रमा सरकारले थोरै कार्यक्रम र न्यून बजेट विनियोजन गरेको हो । शिक्षाका लागि अपेक्षाकृत बजेट आउन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका शिक्षा शास्त्र संकायका सहायक डीन विष्णु खड्काले बताए । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट र कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले जनाए । बजेट जस्तो आएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो महŒवपूर्ण हुने खड्काको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटमा पनि ठोस उपलब्धी हासिल नहुनेमा कतिपयले आंशका व्यक्त गरेका छन् । जनस्वास्थ्यकर्मी माधव चौलागाइँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बजेटको वितरण नै चुबुर्कोमा गरिएको छ । पढ्दा मात्र रोमान्चक लाग्ने कार्यक्रमहरू ल्याइयो ।’ उनका अनुसार कोभिड नियन्त्रणमा जम्मा ५३ करोड बजेट विनियोजन भएकाले स्वास्थ्यका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन मुस्किल छ । सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी पाँच सय शैड्ढयाको बनाउने, कालीकोट, सल्यान, रुकुम–पश्चिम, दैलेख र जाजरकोटलाई एक सय शैड्ढया तथा डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शैड्ढयाको बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

कर्णाली सरकारले हरेक वर्ष ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर समेत खर्च गर्दै आएको छ । सरकारले ल्याएका नीति–कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हो । असार मसान्तमा रकमान्तर गरेर अर्को कार्यक्रमका लागि बजेट पठाइदा बजेटको दुरूपयोग समेत बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

असफल कार्यक्रमै बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘एकीकृत बस्ती विकास’ कार्यक्रम यसअघिकै हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट र आवश्यक कार्यविधि बनायो । कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा जान सकेन । प्रदेश सरकारले यही कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक जिल्ला एक नमुना बस्ती कार्यक्रम ल्यायो । जसका लागि २५ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भने भएन । सोही कार्यक्रमका लागि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले २३ करोड ३० लाख बजेट छुट्यो । सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोटमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमा रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको यो कार्यक्रम पनि सफल हुन सकेन । विपन्न, दलित, छरिएको एवम् जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन गर्न विनियोजन गरिएको रकम खर्च नभएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी अर्को कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन’ कार्यक्रम स्थानीय तहहरूलाई दिइयो । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि बजेट पठाइयो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले लक्षित सीमान्तकृत वर्गको लागि पठाइएको बजेट खर्च गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट अख्तियारी गएकाले खर्च नभइ फिर्ता आएको हो । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको १० करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरी दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको थियो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले सीमान्तकृत, जोखिममा परेका गरिब तथा विपन्न वर्गको गास, बाँस र कपासको उचित व्यवस्थापन गरी जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलताका लागि भन्दै २० करोड रूपैयाँ विनियोजन ग¥यो । ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रममार्फत विपन्नका लागि ल्याइएको उक्त कार्यक्रम समेत सफल हुन सकेन । सरकारले सीमान्तकृत, विपन्न, दलित, महिला, र जोखिममा रहेका नागरिकका लागि भन्दै यसअघि ल्याएका प्रायः कार्यक्रम फेल भएका छन् । तर, तीनै असफल कार्यक्रमको निरन्तरता दिन भने सरकारले छोडेको छैन । यी कार्यक्रमहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि निरन्तरता पाएका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा ‘खाना, नाना र छाना’ नामले ल्याइएको कार्यक्रम यो वर्ष लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको आय–आर्जन कार्यक्रम नाम दिइएको छ । नाम परिवर्तन गरेपनि कार्यक्रमको प्रकृति उस्तै छ । जसका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै विपद्बाट जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमले पनि पुनः निरन्तरता पाएको छ । हरेक वर्ष बजेट वक्तव्यमा आउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुँदा सीमान्तकृत तथा पिछडिएको र जोखिममा रहेको वर्ग लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको छैन । वि.सं. २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण विस्थापित सुर्खेतका सयौं परिवारको अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।