व्यवस्था विघटनको खतरा छ ?

व्यवस्थाः

स्टाण्फोर्ड युनिभर्सिटीका राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रोफ्रेसर फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर एण्ड पोलिटिकल डिके’मा राजनीतिक व्यवस्था (पोलिटिकल अर्डर)लाई तीन तŒवहरूको संयोजनको रूपमा प्रष्ट्याएका छन् । पहिलो– राज्य, जुन राजकीय शक्तिको प्रयोगको प्राधिकार संस्थाको रूपमा रहन्छ । दोस्रो–कानुनी शासन, जसले शक्ति प्रयोगको सीमा तथा सबैमा समान कानुनको परिपालनाको व्यवस्थाको वकालत गर्दछ, र तेस्रो तथा अन्तिम–लोकतन्त्र जसले, त्यस्तो शक्ति प्रयोगका लागि लोकसम्मति प्राप्तिको विधि र वैधता ‘लिगालिटी एण्ड लजेटिमेसी’ प्रदान गर्दछ । सारमा हेर्दा, पहिलो (राज्य) र पछिल्लो दुई (कानुनको शासन र लोकतन्त्र) बीचको सम्बन्ध सन्तुलन र नियन्त्रणको हुन्छ । अभ्यासतः राज्यले प्रयोग गर्ने अधिकार (राज्यशक्ति)लाई कानुनी राज्यले विधिवत्त अधिकारको परिधिभन्दा बाहिर जान सीमा लगाउने र लोकतन्त्रले त्यस्तो प्राधिकार सम्झौताको नवीकरण वा खारेजीको परिबन्ध गरेको हुन्छ ।

नेपालमा स्थापित व्यवस्था

नेपालको संविधानले पनि उल्लेखित तŒवहरूको सम्बन्धमा पहिलोलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनि राज्यको व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थातः धर्मनिरपेक्षताको परिभाषालाई मौलिक रूपमा अथ्र्याइएको छ । दोस्रो (कानुनी राज्य); स्वतन्त्रता, समानता, संवैधानिक उपचारको हक तथा न्यायपालिकाको गठन, काम कारबाही तथा नियमावली बनाउने र परिपालनाको अधिकार सुस्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिदिएको छ । साथै नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायत कानुनी राज्यसहितको अवधारणाका साथै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको स्थापनासहितको उन्नत लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ ।

फुकुयामाले भनेजस्तै तथा माथि उल्लेख गरेजस्तो पहिलोलाई पछिल्लो दुई तŒवहरूले सन्तुलन र स्वभाविक दिशामा हिँडाउन सके वा सकेनन् भन्ने विषयहरू व्यवहारिक अभ्यासबाट हामीले भोगेका छौं र ती हाम्रा जीवनपद्धति पनि हुन् जसलाई हामी भोग्दै जान्छौं ।

पुनः व्यवस्थातिरै हेर्दा, यी तीन तŒवको संयोजनको आधारमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने शासकीय परिवन्ध संविधानले गरेको छ । जुन हाम्रो विगतका सबै प्रकारका त्याग, समर्पण र मेहनतको उपलब्धी स्थापित गर्ने ‘भच्र्यू अफ प्यारागन’ हो । व्यवस्था गरिएका मौलिक हक र राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त, दायित्वका व्यवस्थाको कसीमा हेर्दा नेपालको शासन समाजवादी लोकतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको समिश्रण जस्तो देखिन्छ । अझ भनौं एकैसाथ समाजवाद र लोकतन्त्र दुवै एउटै व्यवस्था भित्र अटेका छन् । जुन दुर्लभ र सुखद् पक्ष हो ।

व्यवस्था कार्यान्वयनका पहलहरू

संविधानले महŒवका साथ सूक्ष्म रूपमा संकेत गरेका यी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यले संघमा संविधानको हक कार्यान्वयनमा लागि सरोकार राख्ने विभिन्न कानुन, उपराष्ट्रिय तहका लागि चाहिने मार्गदर्शन कानुनहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्, संविधानअनुसार संघीय संसद्, सरकार, परिष्कृत संरचनामा न्यायलयको गठन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यकारिणी, विधायीकी र अर्धन्यायीक निकाय, संवैधानिक अङ्ग लगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू तथा स्थापित व्यवस्थाका लाभहरूको समन्यायिक वितरणका लागि विधिको परिधीमा रहेर संस्थाले कार्यक्रमहरू अगाडी बढाएका छन् ।

विश्वका व्यवस्था सबल बनाएका र अनुकरणीय विकासको लय लिएका देशहरूको अभ्यासको आधारमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यहरू राष्ट्रिय कार्यसूचीमा राखेर तय गरिएको छ । जसमा पहिलो सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई अतिकम विकसित अर्थतन्त्रबाट विकासशील अर्थतन्त्रको स्तरमा पु¥याउने, दोस्रो सन् २०३० सम्म नेपालले विश्वका साझा विकासका एकीकृत लक्ष्यको रूपमा रहेका दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने साथै मध्यम अर्थतन्त्र भएको देशमा आफूलाई स्थापित गर्ने । र तेस्रो वि. सं. २१०० सम्म विकसित अर्थतन्त्रको रूपमा उभिने । यी राष्ट्रिय सोचहरूको आधारमा रहेर प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले अल्पकालीन तथा मध्यम÷दीर्घकालीन लक्ष्यहरूको निर्धारण तथा कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरित भइ सक्रिय रूपमा काम गर्ने कटिबद्धता व्यक्त गरेका छन् (निर्वाचनबाट) । राज्यका निकायहरूले स्रोत साधन, जनशक्ति, नागरिक तथा गैर राज्य क्षेत्रलाई पनि तदनुरूप दिशानिर्देश गरेका छन् ।

कार्यान्वयनको अवस्था

यसरी हेर्दा नेपालको शासकीय चित्र ‘वेभिङ द फ्युचर’ गर्ने खालको छ । ती सापेक्षतामा शासकीय सक्रियता हेर्योस भने । समीक्षा गर्ने केही प्रकरणहरू छन् । फुकुयामाको तीन तŒवहरूमा हाम्रा अभ्यासको यस्तो चित्र बन्दछ ।

अभ्यासहरूले हाम्रो व्यवस्था आधुनिक राज्य तर व्यवहार नियो प्याट्रोमोनियल स्टेट, आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) ले गाँजेको जस्तो देखिन्छ । जेम्स रोविन्सनले आफ्नो पुस्तक ह्वाई नेसल फेलमा उल्लेख गरेजस्तै खर्बपति कार्लोस स्लिम हेलु विश्वको सर्वाधिक धनी हुँदा मेक्सिकोको जिडिपीमा २ प्रतिशत ह्रास आएको भनि ओइसिडिको अध्ययन सर्वेक्षणको तथ्याङ्क सारको स्थिति नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी घरानियाँहरूको सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र पूँजीकरणको त्यतातर्फको यात्राको संकेत देखाउँदछ । साथै शासकीय परिधिमा हिस्सेदारी लिएका निकायहरूको सार्वजनिक अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध, परिचालन तथा जीवनशैली हेर्दा मिकियाबेलीले ‘राजतन्त्र गरिबीले मर्छ गणतन्त्र विलासिताले मर्छ’ भने झैं हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । साथै संघीय व्यवस्था पनि नरुचाएको छनौट जस्तो भएको छ ।

आम नागरिकले व्यवस्था सँगै स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थाहरूले कानुन परिपालनको क्रममा गरेका निर्णयहरू प्रतिको संशय र त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा सही सावित गरी समान रूपमा लागू भएको आश्वस्तता नहुँदा कानुनी शासन कथनीमा अत्याधिक सुनिने, विधि विधान हुने तर काम गर्दा ‘राजा तथा राजसंस्थाले गरेका गल्ति सबै मिनाहा हुन्छन किनकि ती राजकीय निर्णय हुन्छन्’ भन्ने स्थिति गणतन्त्रमा पनि देखिने प्रश्नबाट स्वतन्त्र हुने स्थिति छैन ।

लोकतन्त्रको प्राण भनेको नै योग्यतातन्त्र र जवाफदेहीता हो । तर विगत् शासन अभ्यासको स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गर्दा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी छनौट तिनीहरूको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी हेर्दा यी दुवैको स्थिति शासकीय व्यवहार तथा पालना कमजोर देखिन्छ । जसले लोकतन्त्र पनि ‘अफ द पिपुल, फर त पिपुल, वाइ द पिपुल’ होला जस्तो स्थिति छ । नेपालले स्थापित गरेको व्यवस्था आफ्नै परिबन्धभित्रका घुनकीराले दशक नपुग्दै आयूको बारेमा सर्बत्र संशय हुनु राम्रो पक्ष होइन नै त्यस उपर हाम्रा व्यवहार सुधारका लागि अवसर पनि हो ।

दिगो शान्ति

राष्ट्रियता, स्वाभिमान, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको स्थिति कमजोर बन्दै गयो भन्ने सत्ताधिकारी शक्ति तथा मोफसल दुवै तहमा कुरा उठिरहेको छ । शान्तिको परिधीमा निश्चित समुदाय परे, मानवीय सुरक्षाका अवस्था कमजोर, विपद्÷ प्रकोपबाट प्रताडित नागरिकहरूको उद्दार पुनस्थौपनाका कामहरू सधै ‘लो की’ मा परे, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक दुव्र्यवहार, महिला÷बालिका हिंसा, क्रुरतापूर्ण जायीय विभेद जस्ता पक्षहरू आज पर्यत्न सन्देहपूर्ण नै छन् । जसले ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक लागत व्यहोरेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट त उन्मुक्ति भयो तर ‘अनमेल्टेड इन मेल्टिङ्ग पट’जस्तै दिगो शान्तिका लागि केही व्यवधान रही नै रहे ।

सुशासनः

सामान्य बुझाइमा अवचेतन मस्तिष्कले शासनको कस्तो चित्र बनाउँदछ त्यो नै सुशासन हो । हाम्रो मस्तिष्कले कस्तो चित्र बनाउँछ त्यसले नै यसको अवस्था इंकित गर्दछ । समृद्ध शासन र लोकतन्त्रका लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भनेजस्तै मूलतः योग्यतातन्त्र र उत्तरदायित्व (मेरिटोक्रेसी एण्ड एकाउन्टाविलिटी) थेमिटिक पिलरहरू हुन् तर जब योग्यता प्रणाली अनुसार सार्वजनिक संस्थाहरूको नेतृत्व छनौट हुँदैन यसले एकातर्फ उपलब्ध अधिकार र श्रोतको उपयोगमा संशय पैदा गर्दछ, अर्कोतिर प्रयोग भएको श्रोतको पनि उत्पादकत्व छिण तथा प्रतित्पादनुन्मुख प्रयोग गर्दछ । जब उत्तरदायित्वको बहानामा अमूक समूह, परिवार, व्यक्तिहरूप्रति अभिसप्त हुने स्थिति रहन्छ यस्तो व्यवहारले शासकीय कौशलमा समर्थन, स्वीकार्यता र अपनत्वको दायरा खस्किदै जाँने हुन्छ ।

विकासको स्थितिः

उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बचत तथा लगानीको अवस्था, अर्थतन्त्रको औपचारीकीकरणको अवस्था लगायतमा त्यति उल्लासपूर्ण अवस्था देखिँदैन । हाम्रो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र तथा रेमिट्यान्सले लाहुरे बनेको अर्थव्यवस्था कमजोर आधारमा अस्थीर सीमान्त गार्हस्थ वृद्धीमा गुज्रिएको छ । सार्वजनिक आर्थिक संस्थाहरू समावेशी हुनुपर्नेमा झनै दोहनकारी बन्दै जाने, जसको नकारात्मक वाहियता (नेगेटिभ एक्सट्रनालिटिज) ले बजारमा कृतिम मूल्य निर्माण, बढ्दो असमानता, कालो बजारी जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने । साथै श्रोतको दूरगामी प्रभाव र असर नहेरी तत्कालको लोकप्रियताका लागि डिस्ट्रिव्युटिङ्ग गुडिङ्स गर्ने कार्यले पहुँच नभएकाहरू झनै सीमान्तीकृत हुने समस्या र सम्भावना बढ्दो छ । विश्वको एकीकृत विकास प्रयास र राष्ट्रिय सक्रियताले सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरूमा सीमान्त प्रगति भए पनि भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरूको प्रयास उपलब्धीहीन जस्तै भएको छ ।

समृद्धिः

यो ग्रोथ विथ ड्रिस्टिव्युटीभको अवस्था हो वा हाम्रो समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको जुन संवैधानिक प्रण छ त्यसलाई प्राप्ति गर्ने मान्यता हो । यो अर्थतन्त्रको छोटो विसौनी नभइ क्षितिज सम्मको यात्रा हो । यसमा विभिन्न टेल विन्डहरूको आवश्यकता पर्दछ । ती मध्ये नेपालको स्थीर र सबल आर्थिक वृद्धि तथा समन्यायिक वितरण हुनुपर्नेमा त्यस्तो नहुँदा समृद्धीका आधारभूत मानकहरू नै कमजोर भएकोले त्यसको प्राप्तिका लागि संशय पैदा हुने हुन्छ ।

के अब व्यवस्था खतरामा हो ?

विगतमा शासकीय गतिशीलता, जनचाहना, जनअनुमोदन र मान्यता गुम्दा व्यवस्था नै गुमे भने त्योसँग त्यस भित्रका संस्था, प्रणाली, सम्बन्ध, कार्यक्रम, कार्यनीतिहरू बेतुकका भइ पोलिटिकल डिके बने । राणाकाल पछिको सात दशकमा सीमित प्रजातन्त्र, पंचायत, संवैधानिक राजतन्त्र यसको उदाहरण हुन् । मूलतः ती संस्थाहरूमा दुई वटा समस्या थियो । पहिलो ती संस्थाहरूले शासकीय परिधिमा आएको नयाँ परिवर्तन र नागरिकका चाहनाहरूलाई सम्मिलन गर्न सकेनन् । अर्को सम्भ्रान्तवर्गले आफ्नो चाहनाअनुसार राज्य शक्तिको नियन्त्रण गरे जसले लोकतन्त्रको स्थानीकरण हुन र लोकसम्मति हासिल हुन सकेन ।

तर त्यही अभ्यासले पनि हालको जनपक्षीय र जनाधारमा अढेको सार्वभौम नागरिकको पहलकदमी, सक्रियता र अनुमोदनविना व्यवस्था न त गतिशीलता पाउँछ न त खारेजी नै हुन्छ । त्यसकारण व्यवस्थामा खलल आउँछ भन्न सकिदैन तर शासकीय पाप (रिजिम साइन)हरूले गर्दा व्यवस्था नागरिकको हित अनुकूलित नहुने खतरा बढ्दै छ, सबै तहका राज्य शासकीय अभिकर्ता (तीन तहका सरकार), राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र यो राम्रो दिशातिरको यात्रा भने अवस्य होइन ।

सुधार

स्यामुअल पि हण्टिन्टनले भनेजस्तै सबै राम्रा सुधारहरू सँगसँगै हुँदैनन् । हामीले क्रमिक रूपमा विल्ड व्याक वेटरमा सुधार गर्दै जाने हो । यी उल्लेखित विर्सन लायक तर भोग्नुपर्ने तथ्यहरू हाम्रा चुनौतीहरू हुन् । जब चुनौतीहरू सामाना गर्नुपर्दछ पुरानै क्षमताले त्यसलाई अपुग हुन्छ थप ऊर्जाको आवश्यकता हुन्छ । ती ऊर्जाहरू देहायको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने छः

• शासकीय संरचनामा

कुनै पनि तहको सरकारलाई निक्षेपण गरिएको अधिकार, अधिकार अभ्यासको स्वतन्त्रता, शासकीय क्षमता र जवाफदेहीताका आधारमा उसको सेवा प्रवाहले नतिजा दिन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसरी संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना र संरचनाका नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरूले प्रचलित विधि, नियम र स्वच्छ विवेकले त्यस्तो संरचना प्रति न्याय गर्नुपर्दछ जसले मुलुक नागरिक र स्वयम् संरचनाकै स्वीकार्यतालाई अझै मजबुतीतर्फ डोर्यायउने हुन्छ । र, लोकतन्त्र कामयावी बन्दछ । तर आज कार्यक्षमता र दक्षतामा संरचनाको मूख्य समस्या बनेको छ ।

• शासकीय दक्षताः

राजनीतिक, सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक विकासका प्राथमिकता वृहत्तर समाजको सहमतीबाट तय गर्ने गरिएको र समाजमा विभिन्न कारणले पछि पारिएका र परेका अथवा जोखिम वर्गका नागरिकको शासन प्रकृयामा गुणात्मक सहभागिताको सुनिश्चितता शासकीय दक्षता भित्र पर्दछ । त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्था तथा आर्थिक संस्थाहरूलाई दोहनको सक्रमणबाट समावेशी बनाई सबैलाई व्यवस्था प्रतिको सर्वव्यापकता प्रदान गर्दछ । आजको दिनमा शासकीय तहहरूबीचको समन्वयको कमी यसले भोगेको दुर्वल पक्ष हो ।

• शासकीय उपलब्धीः

शासकीय संरचना र ती संरचनाले प्रवाह गर्ने सेवा वा सम्पादन गर्ने कार्य जसलाई शासकीय दक्षता भनिएको छ । त्यसबाट निश्कने उपलब्धीले सुशासनको आभास दिलाउँदछ र नागरिकले त्यस्तो व्यवस्था प्रति अगाढ प्रेम प्रकट गर्दछन् जसले विधि तथा व्यवस्थालाई दीर्घायु दिने हुन्छ । आज नागरिकहरूको शसक्तिकरणको तह यसको बाधक हो । तर, व्यवस्था वदलिने, पात्र वदलिने तर प्रवृत्ति नबदलिने भयो भने राज्य, कानुनी शासन र लोकत्नत्रको आलोकमा उभिएको हाम्रो दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षां पुरा हुने शासकीय परिबन्ध पनि पोलिटिकल डिके हुने भए साँच्चिकै सहि सावित हुन पनि सक्ला ! तर यसमा थप बहसको खाँचो छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ असार २०७८, बिहीबार ११:०४