कार्यान्वयनकै चुनौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले मंगलवार प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को भन्दा झन्डै तीन अर्ब बढी बजेट हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले सानो आकारको बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको थियो । तर बढाएर ल्याएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारीमा केन्द्रीत छ । सरकारले कृषि र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, खाद्य सुरक्षा, रोजगारमूलक क्षेत्रको विकास, कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन तथा निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनरूत्थान गर्ने उद्देश्य बजेटको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको यो पाँचौ बजेट हो । पहिलो पल्ट सरकार बनेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अन्तिम चौमासिकका लागि सानो आकारको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसपछि आगामी वर्षकोसहित चार वटा पूर्ण बजेट आएका छन् । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । आगामी वर्षकाका लागि आएको बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि छुट्याएको छ । धेरै पूरानाकै निरन्तरता र केही नयाँ योजनासहित बजेट आएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि बजेट भने पर्याप्त छैन । आगमी वर्ष समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न दुई अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्यका लागि ५३ करोड ९३ लाख छुट्याएको छ । यो पर्याप्त होइन । कर्णालीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार, विस्तार र निर्माणका कार्य अपरिहार्य छ । नागरिकलाई सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नका लागि अहिलेको स्वास्थ्य संरचनाले धान्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि पर्याप्त रकम खर्चगर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ कोरोना महामारी प्रतिकार्य सजिलो छैन । यो महामारी कहिलेसम्म रहन्छ र कति क्षति पुर्‍याउँछ आँकलन गर्न नसकिने विषय हो । त्यसैले यसका लागि पर्याप्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउँछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेट ल्याउँछ । यो आय र व्यय विवरण हो । रकमको बाँडफाँड हो । तर मूल समस्या कार्यान्वयनमै छ । विगतका कुनै पनि बजेट अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । चालु वर्षको बजेट खर्च पनि निराशाजनक छ । तर सरकारले बर्सेनि बजेट ल्याउने जिम्मेवारी पूरा गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना र काम भने गर्न सकेको छैन । यही नै बजेटको मुख्य चुनौती हो ।

प्रकाशित मितिः   ३ असार २०७८, बिहीबार ११:००