कृषि उद्योगलाई विधुत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उद्योगलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा प्रदेशमा स्थापना हुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि उद्योगहरुलाई बिद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियतको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिसम्बन्धि मुख्य योजना र कार्यक्रम यस्ता छन् :
- समग्र कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत प्रणालीबाट व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यवान कृषि उपज उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न तुलनात्मक लाभका बाली बस्तुहरु, फलफूल, तरकारी, मसला खेती र पशुपालन प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- पूर्ण प्राङ्गारिक खेती गर्ने प्रदेशको पहिचान बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न बोट र गोठमा लगानी गरौं भन्ने नाराका साथ प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु।
- गाइ भैंसी पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिई दुध उत्पादन वृद्धि गर्न औपचारिक क्षेत्रमा दुध बिक्री गर्ने कृषकहरुलाई डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकहरुलाई प्रति लिटर रु १० अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु । साथै रुकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलख र सुर्खेत जिल्लाका कृषकहरुलाई प्रति लिटर रु ३ अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- समुदाय र स्थान विशेषको कृषि विकासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लक्षित क्षेत्रमा एकीकृत कृषि विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको थालनी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउन सबै किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउन सकिने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली (KASS) तयार गरी लागु गरिनेछ।
- सडक सञ्जालसँगको पहुँचसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका कृषि उत्पादनका साधन स्रोतहरुलाई परिचालन गर्न नसकिएमा सडक विस्तार केवल गरिबी बाँड्ने सञ्जाल हुने र कृषकहरु तिब्र रूपमा ग्रामीण कृषि व्यवसायबाट अन्य क्षेत्रमा पलायन भई रहेको सन्दर्भमा सडक सञ्जालको विकासलाई मूल्यवान कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणको अवसरमा बदल्न रोड कोरिडोर केन्द्रित व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छु।
- कृषि प्राविधिकहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न तथा कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्र्याउन कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभरका ३०० जना कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार बनाउन रु ७ करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छु।
- कृषि उद्योगको अनुकुलतामा उत्पादन, उत्पादनको आधारमा उद्योग भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा बिशेष जोड दिएको छु। कृषिमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कृषि उद्योगले चाहेको क्षेत्रमा समन्वयात्मक रूपमा कच्चा पदार्थ उत्पादन, प्राविधिक सेवा, भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर, रष्टिक स्टोर र आवश्यक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र यसका लागि रु ११ करोड ३५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
- कृषि क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नमूना कृषि उद्योगहरुको स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु २ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
- भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ र भूमिहिनहरूले करार खेती गर्न चाहेमा जग्गाको भाडा सरकारले तिर्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि रु ३ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
- कर्णाली प्रदेशमा स्थापना हुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि उद्योगहरुलाई बिद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियतको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि औजार उपकरण तयार गर्ने उद्योगहरुले उत्पादन गरेको उपकरण खरिद तथा उत्पादनमा कच्चा पदार्थमा लागेको कर तथा उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक मेसिन खरिदमा करभुक्तानी समेतलाई आधार मानी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । कृषि औजार उत्पादन गर्ने साना उद्यमीको आरन सुधारका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
- तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका १० टन क्षमता भन्दा साना कोल्ड रुम कृषक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रले मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालन गरेमा मूल्याङ्कन गरी ५ लाख रकमसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- स्थानीय तह कृषि उत्पादनको मूल थलो र कृषि क्षेत्र वृद्धिको ईन्जिन भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्तिमा एक कृषि बजार, विउ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डारण केन्द्र, दुग्ध संकलन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्र, आधारभूत सुविधा सहितको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, खाद्य भण्डार केन्द्र, कृषि सामग्री केन्द्र, कोल्ड स्टोर निर्माण आगामी पाँच बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । उल्लेखित कृषि पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु।
- रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सुर्खेतको बोटेचौर, वीरेन्द्रनगर र दशरथपुर, दैलेखको दैलेख बजार समेत गरी ५ स्थानमा मिनि कोल्डस्टोर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन अभियानलार्इ अगाडि बढाउन प्राङ्गारिक खेतीयुक्त गाउँपालिका/नगरपालिका घोषणा गर्दै लगिनेछ र आगामी आ. व. २०७८/७९ मा २० वटा गाउँपालिका प्राङ्गारिक खेतीयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछन्। यसरी प्राङ्गारिक घोषणा भएका स्थानीय तहलाई थप सशर्त अनुदानको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सहकार्य समूह, सहकारी तथा कम्पनी मार्फत प्रदेशभित्र हुने सबै किसिमका उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्दै बजारीकरण गर्नका लागि ग्रेडिङ्ग तथा आकर्षक प्याकेजिङ्ग सहितको गुणस्तर सुनिश्चित गरी कर्णाली ब्राण्डमार्फत उत्पादनलाई देशभित्रका सहरी बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन आवश्यक लगानीको मूल्य अभिवृद्धि लागतको ५० प्रतिशत प्रदेश सकारले अनुदान दिने व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । प्राङ्गारिक वस्तुहरुको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्द्धन मार्फत प्राङ्गारिक वस्तुहरु र रैथाने वालीहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री प्रवर्द्धन गर्न रु २ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्न प्रदेश कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय दशरथपुरमा प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना गर्न रु १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
- उत्पादनमूखी मिसन कार्यक्रममार्फत ७९ वटै स्थानीय तहमा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न गाइ वा भैंसी पालन गर्ने कृषकको लागि गोठ सुधार तथा गाइभैंसी खरिदका लागि सहयोग गर्न रु १५ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- सुख्खा र असिंचित क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न साना सिंचाई कार्यक्रम अन्तरगत असिंचित फाँटमा लिफ्ट तथा ट्युवेल सिंचार्इ र अन्य क्षेत्रमा पोखरी सिंचाईलाई प्राथमिकता दिएको छु र यसका लागि रु ९ करोड ८८ लाख रकम विनियोजन गरेको छु भने अधुरा तथा नयाँ कुलो सिंचाई प्रणाली निर्माण कार्यका लागि २९ करोड बिनियोजन गरेको छु ।
- कृषि मिटर प्राप्त नगरेका तर व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक र माछा पालक कृषकहरुलाई विद्युत प्रयोग गरी सिंचाई गर्दा विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छु ।
- पाँच रोपनी भन्दा बढी जग्गामा तरकारी खेती, १०० भन्दा बढी फलफूलका विरुवा लगाएका कृषक व्यवसायीलाई पोखरी तथा पाइप सिंचाईको लागि रु ५० हजारसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु ।
- सन् २०३० सम्म पिपिआर, खोरेत, रेविज रोग नियन्त्रण तथा उन्मुलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार उपचार तथा खोप सेवाको लागि आवश्यक पर्ने खोप तथा पशु औषधि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा समयमै व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि रु २ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छु।
- एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु २१ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- मर्यादित, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्र विकासका लागि प्रभावकारी नियमन, प्रशिक्षण, प्रत्येक स्थानीय तहमा २ जना सहकारी प्रशिक्षक रहने गरी सहकारी प्रशिक्षक तालिम र प्रवर्द्धनका साथै संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि पाँच वर्षे योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । यसका लागि रु १ करोड ६५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
- कृषि पेशालाई मर्यादित बनाई कृषकहरुलाई सम्मान गर्न मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभरमा सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्मा र उत्कृष्ट २०० जना कृषकलाई पुरष्कृत गर्न रु ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
- कृषिको अनुदान कृषकको खातामा भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै फलफुलका विरुवा, उत्पादित दुध र तरकारीमा अनुदानको लागि रु १३ करोड ५१ लाख रकम विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका फलफूलका विरुवाको सन्दर्भ मूल्यमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । यस्तो अनुदान विरुवा रोपण पश्चात कृषकको खातामा उपलब्ध गराइनेछ । लक्षित क्षेत्रमा फलफूलका विरुवाको खाडल तथा फलफूलको रेखदेख गरेवापत महिला कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
- तरकारी खेतीतर्फ कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम आसपास कम्तीमा २ रोपनी क्षेत्रफलमा २ सिजन ताजा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई प्रति रोपनी रु ५ हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु । उक्त प्रोत्साहन रकम सम्बन्धित महिला कृषक उद्यमीको खातामा उपलब्ध हुने गरी पठाउने व्यवस्था गरेको छु।
- राज्यको सेवा सुविधाको दायराबाट टाढा रहेका घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका ५० भन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्रा पाल्ने कृषकहरुलाई भेडा च्याङ्ग्राको औषधि उपचारको लागि प्रति कृषक बार्षिक रु बाह्र हजार रकम भुक्तानी हुने गरी आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु २ करोड ५८ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
- कृषिको व्यवसायीकरणको लागि सस्तो ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराउन सहकारी तथा बैंकहरु मार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रमलार्इ थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रु ९ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
- अति विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रु ११ करोड ३७ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
- गत हिउँदमा परेको खडेरीबाट प्रभावित कृषकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि रु २ करोड ३१ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
- कृषकहरुको उत्पादन वृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश बिउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जसको लागि रु ३ करोड ९९ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषकहरुको उन्नत बिउ बिजन, भूरा, नश्ल तथा बेर्नाहरुको सहज आपूर्तिको लागि कृषि तथा पशुपन्छीजन्य स्रोतकेन्द्रलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि रु १० करोड ८५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
- फलफुल खेतीमार्फत गुणस्तरीय र उच्च प्रतिफल लिनका लागि किसानहरुलाई फलफुलका विरुवा उपलब्ध गराउन टिस्युकल्चर ल्याब स्थापनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- माछाका भुरा उत्पादन, चल्ला उत्पादन, बाख्रा, भेडाका पाठा र भैंसीको पाडा उत्पादनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- तरकारी र फलफुलको विरुवा उत्पादन नर्सरीमा कृषकहरुको आकर्षण बढाउन आवश्यक अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
साझा बिसौनी ।