आगामी बजेटसँगका अपेक्षा
आज असार १, प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्ने दिन । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आज (मंगलवार) प्रदेशसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कृषिजस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सम्भवतः उल्लेखित क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
अहिले प्रदेशहरूको आयस्रोत केन्द्रमा निर्भर छ । स्रोतको ८०–९० प्रतिशत नै केन्द्रसँग भर पर्नुपर्ने वा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई घटाउँदै प्रदेशको अर्थतन्त्र सवल र आन्तरिक स्रोत बढाउने ठोस योजना नहुनु विडम्बना हो । नीति कार्यक्रमले प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धिका लागि कुनै ठोस नीति अघि सारेको देखिएन । आन्तरिक राजस्व बढाउने नीतिसहित लगानी बढाउने योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । यसका लागि सोहीअनुसारको नीति र कार्यक्रम आउनुपर्ने हो । तर सरकार यसमा चुकेको देखियो । आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूलाई मध्यनजर गरेर एकीकृत नीति बनाउन जरुरी छ । कर्णालीको अवस्था र सम्भावनालाई हेर्ने हो भने कृषि र पर्यटन नै यहाँको अर्थतन्त्रको बलियो आधार र स्रोत बन्न सक्दछन् । तर यी दुवै क्षेत्रलाई सरकारको नीति कार्यक्रमले हल्का रूपमा मात्रै छोएको छैन । कृषिलाई केही लोकप्रिय कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । विशेष गरी राहत कार्यक्रम र अनुदानमार्फत । तर यसले मात्रै कृषि क्षेत्रको उत्थान वा विकास हुन सक्दैन । पर्यटनका सन्दर्भमा पनि विगतदेखि घोषणा हुँदै आएका कार्यक्रमकै निरन्तरता मात्र देखिन्छ । ठोस योजना भेटिदैन ।
बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेशले संघका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुको सट्टा संघको छाया बनेर त्यसैलाई बोकेर हिँडेको देखिन्छ । प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा भन्दा स्थानीय स्तरका बाटा घाटा र मन्दिर बनाउने जस्ता टुक्राटाक्री कार्यक्रम बनाउने ध्यानमा प्रदेश लागेको देखिन्छ भने बजेट र खर्च दुवैको बाँडफाँटमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूका आम्दानी र खर्चको अनुमान लगाउन पनि प्रदेश सरकार असफल प्रायः भएको देखिन्छ । बजेटमा आएका योजनाहरू प्रायः पहुँचका भरमा परेजस्ता देखिन्छन् भने भौतिक योजना मन्त्रालयले बजेटको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्नुले पनि अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेटको हिस्सा कम हुन गई कार्य सम्पादनमा रकम अभाव भएको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षका सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटहरू किन पूर्ण सफल हुन सकेनन् भनेर समीक्षा नै हुँदैन । बरु त्यही असफल विधि र पद्धतिलाई नै पछ्याउँदै नयाँ बजेट बनाइन्छ ।
प्रदेशले स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । त्यसमाथि अहिलेको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको छ । यसलाई स्थानीय वा ग्रामीण अर्थप्रर्णालीको विकासविना उकास्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा महŒवाकांक्षी र लोकप्रियताको लोभमा विगतमा ल्याउने गरिएकाजस्ता योजना नभएर ठोस तथा कार्यान्वयनमुखी योजनासहितको बजेटको अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः १ असार २०७८, मंगलवार ११:३८
साझा बिसौनी ।