नीति–कार्यक्रम र बजेट: विपक्षीका कडा आलोचनादेखि सुझावसम्म
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि शनिवार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको सरकारको आगामी नीतिबारे सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाबारे सुझाव दिँदे एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेललगायत ।
कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले का सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीतिमा आगामी कार्यदिशा प्रष्ट नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्ष सांसदले भने त्यसको बचाउ गरेका छन् । आइतवारको संसद बैठकमा नीति–कार्यक्रमबारेको छलफलमा बोल्दै विपक्षी सांसदले सरकारको आगामी नीति र योजना यर्थाथपरक नभएको टिप्पणी गरे । नीति–कार्यक्रम अधिकांश असफल सावित भइसकेका पुरानै योजनाको निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया विपक्षीको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले ल्याइसकेका कार्यक्रम पनि समेटेको, लक्ष्य भेट्टाउने स्रोतको कुनै सुनिश्चितता नभएका महŒवाकांक्षी नीति ल्याएर प्रदेशवासीलाई भ्रम छर्ने काम भएको विपक्षी सांसदले बताएका छन् ।
प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई विचौलियाले बनाएको डकुमेन्टको संज्ञा दिए । ‘विचौलियाले भन्दा सांसदले निर्माण गरेको कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘पूँजीगत ध्यान नै नदिइ तयार गरिएको नीति–कार्यक्रम भरणपोषणका लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।’ जे पायो त्यहीँ लेखेर सार्वजनिक गरिएको नीति–कार्यक्रमले असार १ गते आउने बजेटलाई प्रभाव पार्ने उनले बताए । आगामी वर्षका लागि ल्याइने बजेट बाँधेर नल्याउन समेत उनले सुझाए । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा डल्लो बजेट राख्ने गरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै नेता कँडेलले यस्तो बताएका हुन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति कर्णालीले संघीय सरकारको कपी गरेको उनको आरोप छ । प्रदेश अस्पतालको हालत बिग्रिएको बेला पाँच सय शैड्ढयाको कोरोना अस्पताल बनाउने सरकारको योजना सफल हुनै नसक्ने उनले ठोकुवा गरे ।
एमालेका अर्का सांसद पदमबहादुर रोकायले आफूहरू जति बोले पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको गुनासो गरे । जनता सडक र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएर सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद ठम्मर विष्टले भने नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको जिकिर गरेका छन् । कोरोना प्रतिकार्यका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको भन्दै उनले पूर्वाधार भन्दा अब खोपलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे । माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद विमला केसीले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय अंकमा आउनुपर्ने बताइन् ।
यस्तै, एमाले सांसद मीनासिंह रखालले सपना ठूला देखाए पनि जनताले महसुस गर्ने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेट सोही अनुसारको अहिलेसम्म आउन नसकेको धारणा राखिन । एमालेकै सांसद पद्मा खड्काले प्रत्येक वर्ष फेल भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर कर्णालीका नागरिकलाई माछो–माछो भ्यागुतो गराउन खोजेको आरोप लगाइन् । उनले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम फेल भइसकेको भए पनि हरेक वर्ष सोही कार्यक्रम ल्याउने सरकारको नियत ठीक नभएको तर्क गरिन । आइतवार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरू शोसिला शाही, रातो कामी, वीरबहादुर शाही र अमृता शाही लगायतले भाग लिएका थिए ।
कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीतिमा सरकारले दिगो विकास र समृद्धिका लागि सुदृढ स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र रोजगारीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको नीति–कार्यक्रम मूलतः स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) असार १ गते ल्याउँदै छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले झण्डै ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बजेटका लागि यस्ता छन् एमालेका सुझाव
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कर्णाली सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूबारे सुझाव दिएको छ । आगामी बजेटमा समेट्न अनुरोध गर्दै एमालेले योजना तथा कार्यक्रमहरूको सूची आइतवारको संसद् बैठकमा राखेको हो । संसद्मा १९ बुँदे सुझाव राख्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले ती योजना र कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरिएको बताए । सरकारलाई बजेट र कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने योजनासहितको रचनात्मक सुझाव दिएको नेता कँडेलको दाबी छ ।
एमालेले सडक, अस्पतालका पूर्वाधार, खानेपानी, विद्युतीकरण, पर्यटन र खेलकुद लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई योजना सिफारिस गरेको छ । सुर्खेत मुलपानी, तेलपानी र बर्दिया भुरीगाउँ सडकको मूलपानी–रानीघाट खण्डका लागि आगामी बजेटमा १० करोड रूपैयाँ छुट्याइनुपर्ने एमालेको माग छ ।
त्यस्तै, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणका लागि २० करोड र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आय–आर्जन कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रूपैयाँ छुट्याउनुपर्ने एमालेको सुझाव छ । दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि न्यूनतम ५० करोड बजेट विनियोजन गरी ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि ५० करोड बजेट व्यवस्था गर्न एमालेले भनेको छ । जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि न्यूनतम १० करोड बजेट छुट्याउन पर्ने, पूर्वाधार क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम १० करोड बजेट विनियोजन गर्न आफ्नो पार्टीले माग गरेको नेता कँडेलले बताए ।
त्यस्तै, विपक्षी एमालेले आगामी बजेटमा प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र उपकरण व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम २५ करोड बजेट छुट्याउन र प्रदेश प्रयोगशाला निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि पनि १५ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । कोरोना लगायत अन्य महामारी नियन्त्रणका लागि १० वटा जिल्ला अस्पताल र २७ वटा रणनीतिक अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकास तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रतिअस्पताल तीन करोड रूपैयाँ छुट्याउनुपर्ने एमालेको माग छ ।
सुर्खेत उपत्यकाको डुबानको समस्या समाधान गर्न इत्रामखोला र खोर्केखोलामा तटबन्ध निर्माण गर्न १० करोड बजेट छुट्याउनुपर्ने, प्रदेशले छनोट गरेका एक सय पर्यटकीय स्थलहरूको एकीकृत योजना बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एमालेले जनाएको छ । मुगुस्थित राराताल क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि तीन करोड, बुलबुले उद्यान विकासका लागि दुई करोड र मिमि भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि तीन करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्ने एमालेले सुझाएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘कर्णाली रोजगार’ वा ‘नागरिक रोजगार’ कार्यक्रममा रूपान्तरण गरी युवा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने खालको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
आगामी बजेटमा सुर्खेत उपत्यका खानेपानीका लागि न्यूनतम २५ करोड रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वीरेन्द्रनगरका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि न्यूनतम ३० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहु प्राविधिक विद्यालय, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय र आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न एकीकृत शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउन एमालेले अनुरोध गरेको हो ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणलाइन नपुगेको क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा तथा साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न, हिमाली जिल्ला सदरमुकाममा न्यूनतम १ मेगावाटको सोलार प्रणाली जडान गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । एमाले कर्णालीले कुनै पनि आयोजनाका नाममा डल्लो बजेट विनियोजन नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०९:११
साझा बिसौनी ।