कर्णालीको आगामी कार्यदिशा: सुदृढ स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक पुनरूत्थान
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेशसभामा शनिवार आगामी वर्षको नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य र आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सरकारले दिगो विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, सुदृढ स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक पुनरुत्थान, शिक्षा र रोजगारी जस्ता क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश प्रमुख कलौैनीले कर्णालीको अबको कार्यदिशा दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारी हुने बताए । कर्णाली सरकारले ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ ।
कोरोना महामारीकाबीच आएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ । नीति–कार्यक्रम कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारमा बढी केन्द्रित देखिएको हो । औषधि एवम् औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा उपलब्धतामार्फत नागरिकको जीवन रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पाँच सय शैड्ढयाको कोभिड विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने, जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा एक भेन्टिलेटर र पाँच आईसीयू उपचार कक्षसहित ५० उपचार शैड्ढयाको व्यवस्था मिलाइने तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा हरेक पालिकामा १५ शैड्ढयाका अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको आगामी नीति–कार्यक्रममा छ ।
प्रदेशका १० वटै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टसहितको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । सरकारले आउँदो वर्ष कर्णालीका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने नीति पनि लिएको छ । नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले आधारभूत मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाई सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने बताए ।
स्वास्थ्य केन्द्रित नीतिमा प्रदेश अस्पताललाई विशेषज्ञ शिक्षण अस्पतालको रूपमा र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने गरी मेसिन/उपकरणको व्यवस्था र आवश्यक थप पूर्वाधारको विकास तथा सुदृढीकरण गरिने सरकारले नीति लिएको छ ।
कर्णाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्यातमूलक उद्योग तथा व्यवसायहरूको स्थापना, विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर एवम् दिगो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम’ स्थापना गरिने नीति–कार्यक्रममार्फत जनाएको छ ।
यस्तै, सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा पनि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्दै सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिएको हो । यसका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक उच्च शिक्षामा जोड दिइने उल्लेख छ । विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने, बहु–प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिँदै प्राविधिक र सरकारी तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार एवम् प्रविधि विकासमा आवश्यक सहयोग गर्ने सरकारको आगामी नीतिमा छ ।
यसैगरी, सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ । विपन्न, द्वन्द्वबाट घाइते, अपाङ्ग तथा सहिदका सन्तती र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । महिलाको शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार, पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा सुधार गर्दै लैजाने वार्षिक नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले हिमाली र विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी ‘एक स्थानीय तह एक नमूना सामुदायिक विद्यालय’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ । विद्यालय शिक्षादेखि ज्ञानसहितको स्व–आर्जन (सिक्दै कमाउँदै) गर्ने सीपमूलक शिक्षाको विकास र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरिने प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ । सरकारले स्वस्थ्य शिक्षासँगै खेलकुदको विकासका लागि थुप्रै गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले आगामी नीतिमा कृषि, पर्यटन, सडक, जलविद्युत र खानेपानीको विकासलााई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
नयाँ कार्यक्रम न्यून
कर्णाली सरकारले ल्याएको नीति–कार्यक्रममा धेरैजसो अघिल्ला वर्षहरूकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले अधिकांश कार्यक्रम र योजना पुरानै समेटेको हो । आगामी वर्षका लागि केही नयाँ र महŒवाकांक्षी कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई मासिक निर्वाह भत्ता व्यवस्था गर्ने भएको छ । दुई हजार निर्वाह भत्ता र आमा–बुबाको पहिलो हकाधिकार दिने गरी शहिद स्मृति भत्ता दिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, घाइते अपाङ्गको निःशुल्क उपचार र रोजगारको व्यवस्थापन गरिने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले तीन वटा जिल्लामा युद्ध संग्रहालय स्थापना गर्ने भएको छ । कालीकोटको पिली, जाजरकोटको जुनी र रुकुम–पश्चिमको खारामा युद्ध संग्रहालय स्थापना गर्ने जनाइएको छ । अन्य स्थानहरूमा पनि अध्ययन गरी युद्ध पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने सरकारको नीतिमा छ ।
परम्परागत सीप, हस्तकला र प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी युवालाई रोजगार बनाउन ‘सीपसँगै सहयोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यो प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कार्यक्रम हो । यसका लागि मागमा आधारित उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालिम, पूँजी, प्रविधि र बजारीकरणमा सहयोगको व्यवस्था मिलाइने प्रदेश प्रमुख कलौनीले बताए ।
प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिने भएको छ । कर्मचारीलाई खर्चसहित पर्यटन भ्रमणका लागि १२ दिनको बिदा दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम संघीय सरकारको नीतिमा समेत आइसकेको छ । पर्यटन प्र्रर्वद्धनका लागि पदमार्ग निर्माण, पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षणलगायतका कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ । त्यस्तै, जडिबुटीको आन्तरिक तथा बाह्य बजार व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । ‘मेक इन कर्णाली’ सोचसहित जडिबुटी वस्तुको उत्पादनमा पूँजी तथा प्रविधि भिœयाउने नीति लिइएको उल्लेख छ । त्यसका लागि कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले नमुना शहर निर्माण आयोजना ल्याएको छ । नमुना सहर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । परीक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक स्थानमा नमुना सहर निर्माण प्रक्रिया सुरू गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकाले २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । छिट्टै प्रतिफल दिने गरी २० मेगावट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आगामी वर्षमा एक जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका जलविद्युत आयोजना आफै र साझेदारीमा निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ । भेरी बबई, फुकोट जलविद्युुत आयोजना ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने साथै भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध पश्चिमबाट विद्युत उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) असार १ गते ल्याउँदै छ । सरकारले झण्डै ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याइएको थियो ।
प्रकाशित मितिः ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार ०५:००
साझा बिसौनी ।