स्वार्थको खेल

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अहिले संवैधानिक विवाद सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघिको संसदीय सुनुवाइका लागि न्यायपरिषद्ले व्यवस्थापिका–संसदमा पठाएको सिफारिसलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले अपूर्ण निकायबाट गरिएको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बनिनसकेको भन्दै फिर्ता गरेर संवैधानिक विवाद सिर्जना भएको हो । सभामुखको आदेशमा व्यवस्थापिका–संसद्का महासचिवले न्यायपरिषद्लाई लेखेको पत्रमा पाँच सदस्य रहने न्यायपरिषद् तीन सदस्यीय मात्र हुनुलाई ‘परिषद् गठन नै नभएको’ भनिएको छ भने सुनुवाइ समिति गठनका लागि संसद्को नियमावली बनि नसकेको उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्था, मुलुकले अंगीकार गरेको न्यायप्रणाली, व्यवस्थापिका–न्यायपालिका सम्बन्धका प्रचलित मान्यता तथा स्थापित नजिरहरूका आधारमा हर्ने हो भने यो सभामुख घर्तीको यो कार्य असंवैधानिक छ । हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि गरिएका सिफारिस संसदीय समितिले सुनुवाइ गरेपछि मात्र पूर्ण हुन्छ, तर संविधान जारी भएसँगै बन्नुपर्ने सुनुवाइ समिति बन्न सकेको छैन । ३५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए सिफारिस स्वतः नियुक्तिको प्रक्रियामा जाने कानूनी व्यवस्था छ । तर घर्तीले संसद्को नियमावली र संसदीय समिति बनाउने दायित्व सभामुखकै हो भन्ने तथ्य पनि नजरअन्दाज गरेकी छन् ।

संविधानले सभामुखलाई न्यायपरिषद्को सिफारिस फिर्ता गर्ने अधिकार नदिएको अवस्थामा घर्तीले न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका बीच कल्पनै नगरिएको भूमिका खोज्दै संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने न्यायालयमा निहित अधिकार समेत प्रयोग गर्न खोजेकी छन् । सभामुखको यो गतिविधि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता व्यवस्थापिका मातहत नहुने सिद्धान्तको पनि विरुद्ध छ । सभामुख घर्तीले आफू संलग्न संवैधानिक परिषद्ले डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन गरेको सिफारिसलाई संसदमा यथावत राखेर न्यायपरिषद्को सिफारिस फिर्ता 

गरिन् । यसरी दोहोरो चरित्र–मापदण्ड देखाएकोमा सर्वत्र आलोचना भएपछि भने उनले अघिल्लो सिफारिस पनि फिर्ता गरिन् । उनको यो कार्य अपरिपक्व र विरोधाभाषपूर्ण छ । न्यायपरिषद्को अपूर्णता औंल्याएकी सभामुखले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अहिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नभएको बिर्सिइन् । संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास, त्यसको एउटा आधारस्तम्भ न्यायपालिकाकै एउटा अङ्ग न्यायपरिषद् व्यवस्थापिकासँग जोडिन पुग्छ । परिषद्को सिफारिस उपयुक्त र कानूनसम्मत भए÷नभएको जाँच गर्नकै लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो, जुन सभामुखको तजबिजी अधिकार होइन । तर, सभामुखबाट प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद्ले संसद्समक्ष पठाएको सिफारिसलाई दरपीठ गर्न कर्मचारी परिचालन गर्ने जस्तो अराजकता प्रदर्शन भयो ।

सभामुखले किन यसो गरिन् भन्नेबारे फरक–फरक आँकलन छ । पूरै असंवैधानिक व्यहोराको सभामुखको पत्र न्यायाधीश सिफारिसमा एमाओवादीको भाग नपुगेको परिणाम भएको एउटा आँकलन छ । सभामुख सम्वद्ध एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटस्थहरूबाट चुहिएको सूचनामा विश्वास गर्ने हो भने सिफारिसप्रति एमाओवादीको असहमति छैन । हाम्रो बुझाइमा, मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिबाट नाजायज फाइदा उठाउनका निम्ति नीतिगत तहलाई नै प्रभावित पार्न सक्रिय सिन्डिकेटको प्रभावले काम गरेको छ, न्यायपालिका–व्यवस्थापिका द्वन्द्व बढाउने गरिको सभामुखको यो कार्यमा । ती तŒवहरू शक्ति पृथकीकरणको दायरामा रहनुपर्ने तीन वटै अङ्गलाई प्रभावित पारेर स्वार्थ सिद्धि गर्ने ध्याउन्नमा छन् र त्यसमा सभामुख समेत प्रयोग हुन पुगेकी छन् । त्यही सिन्डिकेटको स्वार्थसिद्धिको सहायक व्यक्तिहरू जो न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पर्न सकेनन्, तिनीहरू सभामुखलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका छन् ।