स्थानीय सरकारका प्राथमिकता

नागरिकसँग नजिक रहने र सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार हो, स्थानीय सरकार । संघीय र प्रदेश सरकारलेजस्तै स्थानीय सरकारले पनि हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक बजेट बनाउँछ । योजना र कार्यक्रम ल्याउँछ । संविधानतः असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो गाउँ/नगर सभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ भने असार मसान्तभित्र पारित गरी साउन एक गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । सोही अनुसार यतिबेला सबै स्थानीय सरकार आफ्ना आगामी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

आगामी वर्षका लागि ल्याइने बजेट कस्तो हुन्छ ? आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । ‘आँगनका सरकार’सँग नागरिक चासो अझ निकट र बढी हुने गर्दछ । तर सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा विगतमा केही समस्या देखिने गरेका छन् । विगतका वर्षहरू र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत निर्धारित समयसीमाभित्र सबै स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न, आवश्यक छलफल गर्न र पारित गर्न सकेनन् । संविधानमा नै भएको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई समेत कुल्चिएको देखियो । यो उनीहरूको ठूलो कमजोरी हो । नेतृत्वको अक्षमता हो । जसरी संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पेश गर्दछन् स्थानीय सरकारले पनि सोही अनुसार निर्दिष्ट व्यवस्था बमोजिमकै समयावधिमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । सभामार्फत बजेट पारित नै नगरिकन स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु गलत अभ्यास मात्र होइन गैरजिम्मेवार कार्य पनि हो । सरकारका तर्फबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसलाई पारित गरेपछि योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकमको बाँडफाँटसहितको बजेट ल्याउनुपर्दछ । तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने प्रक्रिया यही हो । तर अधिकांश स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा नै नगरी सुरुमै बजेट पेश गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि बजेट तयारी पूर्वनीतिगत स्पष्टता वा कानुनी मार्ग निर्देशन हुन जरुरी हुन्छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा पनि विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका प्रतिबद्धता, नागरिक आवश्यकताका साथसाथै नीतिगत व्यवस्थाबीचको तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मूलतः बजेट तर्जुमा जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा गरिने हो । तर सबै जनताको माग र आवश्यकता एक–एक संकलन गर्न सम्भव हुँदैन । तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएका सबै योजनाहरू पनि न्यायपूर्ण नहुन सक्दछन् । अर्कोतर्फ पहुँचवालाहरूको बोलवाला हुने तर आम नागरिकको आवाज नै नसुनिने अवस्था आउने गरेका समेत छन् । यस्तो विकृतिको अन्त्य गरिनुपर्दछ । सरकारको प्राथमिकता र नागरिक आवश्यकता मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको कोरोना महामारीको कहरका बेला सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र होस् या कृषि, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमुखी योजना र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु स्थानीय सरकारको अहिलेको मुख्य दायित्व हो । नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउन उसको योजनाले ठूलो सघाउ पु¥याउँछ ।