प्रभावहिन वैकल्पिक विधि

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी नियन्त्रण भएको छैन । नेपालमा दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित बढिरहेका छन् । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेर देशभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन । यसबाहेकको विकल्प सरकारले पनि पहिल्याउन सकेको छैन । कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोप लगाउनको संख्या निकै न्यून छ । सबैको पहुँचमा पुगिसकेको छैन । आवश्यक मात्रामा खोप नै आएको छैन । यसकारण संक्रमणको जोखिम अहिले पनि उच्च छ । घटिसकेको होइन । यद्यपि लामो समयदेखिको निषेधाज्ञाको अवस्थाले सबै क्षेत्र धरासायी बनेका छन् । यसको मारमा सबै नागरिक परेका छन् । शैक्षिक संस्था बन्द छन् । यसबीचमा सरकारले आगामी असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने जनाएको छ ।

महामारीकैबीच सरकार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारीमा जुटेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न मातहतका सबै सम्बन्धित निकायलाई सर्कुलर गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हालै मात्रै विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शैक्षिक सत्र र सिकाई निरन्तरताका विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सर्कुलर गरेको छ । जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र विद्यालयहरूलाई निर्देशनअनुसार शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । कक्षा ८ को स्थानीय तहस्तरीय परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कन र उपयुक्त वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले सोही आधारमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । कक्षा ८, १० र १२ बाहेकको परीक्षा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, वैकल्पिक विधि र पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचा २०७७ को व्यवस्थाअनुसार गर्न सूचित गरिएको छ । कक्षा १० को नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रकाशित गर्ने तय भइसकेको छ । कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा पनि छिट्टै निर्णय हुने बोर्डले जनाएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना गरेर वैकल्पिक माध्यमबाटै शैक्षिक सत्र अघि बढाउने योजना सरकारले बनाएको छ । पहिलो चरणको कोरोना महामारीका समयमा पनि शैक्षिक क्षेत्र लामो समय प्रभावित बने । चार महिना लामो लकडाउन भयो । लकडाउन खुकुलो बनाइसक्दासम्म पनि उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रका रूपमा शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालनमा थप ढिलाइ भयो । गत वर्ष कोरोनाले पठनपाठन प्रभावित भएका कारण जेठ मसान्तसम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याउने निर्णय यसअघि नै भइसकेको थियो । तर त्यसअघि नै फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्को जटिलता ल्यायो । जुन अहिलेसम्म जारी छ । निषेधाज्ञा कहिलेसम्म कायम रहने टुङ्गो छैन । यसबीच शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी कति प्रभावकारी हुुन्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने भनिएको छ । विगतमा पनि यसको अभ्यास नभएको होइन । तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । सबै बालबालिका वैकल्पिक माध्यमकै सहज पहुँचमा छैनन् । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु गर्न गरेको हतारले नतिजा कस्तो निस्किएला ?